जलविद्युतमा ‘भण्डारीको ३ दशकको अनुभव’ काँग्रेसले उपयोग गर्दै

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श नगरेको र सत्तामा हुँदा पनि आफूखुसी स्वविवेकमा पूर्वाधारका काम अगाडि बढाउने गरेको आरोप लाग्ने नेपाली काँग्रेसले यसलाई विस्तारै सच्याउँदै आएको छ ।

सडक पूर्वाधारदेखि ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासका क्षेत्रसम्म सरोकारवाला निकाय वा व्यक्तिसँगको अनुभव र परामर्श लिँदै पार्टीलाई सुदृढिकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । सम्भवतः यसैको उपज हुनुपर्छ, पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना हुनु र यसले गति लिनु ।

काँग्रेसले उक्त प्रतिष्ठान स्थापना गरी सडक, सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको अनुभव उपयोग गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । यही क्रममा ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासमा झन्डै ३ दशकको अनुभव बटुलेका कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई पनि विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको छ ।

जलविद्युत् अभियन्ता तथा प्रवद्र्धकका रूपमा काम गर्दै आएका भण्डारीलाई पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गत ऊर्जा तथा सिँचाइ विज्ञको रूपमा नियुक्त गरिएको पार्टीले जानकारी दिएको छ । शम्भु जोशी संयोजक रहेको ऊर्जा तथा सिँचाइ विषयगत समितिमा उनलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरिएको हो ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि जलविद्युत् तथा ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि साझेदार बनाउनुपर्ने अवधारणा अनुरूप काँग्रेसकै सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ जारी गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा आउने ढोका खोलेकी थिइन् ।

निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा आह्वान गरे लगत्तै भण्डारी यस क्षेत्रमा होमिएका थिए । सुरुमा ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रोमा प्रवद्र्धक तथा परामर्शदाताका रूपमा उनको प्रवेश भएको थियो । यो स्वदेशी पुँजी र परामर्शमा निर्माण भएको पहिलो आयोजना पनि हो । सरकारले यसअघि नर्जेजियन लगानीको खिम्ती (६० मेगावाट) र अमेरिकी लगानीको भोटेकोसी (४५ मेगावाट) लाई अनुमतिपत्र दिएको थियो ।

इन्द्रावतीको निर्माणपछि भण्डारी अन्य क्षेत्रमा गएनन् । जलविद्युत् विकासबाटै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन सकिने अठोट उनमा थियो । यही आधारमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउँदै सरकारसँग कहिले समन्वय, कहिले तिक्तता त कहिले नीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा चर्को बहस गर्दै भण्डारी अगाडि बढेको देखिन्छ ।

सिन्धुपाल्चोक ठोकर्पाका स्थायीबासिन्दा भण्डारीले सुरुमा आफ्नो जिल्लाका सम्भावित आयोजना अध्ययन तथा निर्माणको अभियानलाई नै गति दिएका थिए । यसैको फलस्वरूप ३ मेगावाटको चाकू, ३ मेगावाटको भैरवकुण्ड, साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, २.५ मेगावाटको जिरी लगायत दर्जनाैं आयोजना अध्ययन गरी/गराई निजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेका थिए ।

यसैगरी, तत्कालीन समयमा १० मेगावाटमा अध्ययन भएको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ (हाल २५ मेगावाट), ३० मेगावाटको लिखु, ७.५ मेगावाटको जुरिम्बा पनि उनकै पहलमा अध्ययन भई निर्माणमा गएका आयोजना हुन् । यी कतिपय आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ भने केही निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

अहिले सिन्धुपाल्चोकमा पहिचान भएको २० मेगावाटको बलेफी भण्डारी आफैंले निर्माण अगाडि बढाइरहेका छन् । जलविद्युत् आयोजना अध्ययन तथा निर्माणमा मात्र सीमित नरही निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या समाधान गर्न उनले सरकारसँग समन्वय गर्दै पुलको काम पनि गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी, बेलाबेलामा विभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाइन तथा जर्नलहरूमा ऊर्जा र जलविद्युत् सम्बन्धी विश्लेषणात्मक तथा अनुसन्धानमुलक विचार प्रकाशित गरी सरकारलाई सुझावसमेत दिँदै आएका छन् । साथै, रेडियो टेलिभिजनमा पनि समान अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनले निजी क्षेत्रका विषयमा पनि समालोचनात्मक टिप्पणी गर्दै कमीकमजोरी सच्याएर वा सच्चिएर जानुपर्ने धारणा पनि राख्दै आएका छन् ।

२०४६ सालपछि बनेको काँग्रेस सरकारकी उपप्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री आचार्य देशमा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पनि जलविद्युत् विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकी जननी रहेको भण्डारीले स्मरण गरे । ‘उहाँकै पहलमा विद्युत् ऐन २०४९ र नियमावली २०५० जारी गरी निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा प्रवेश गराइएको हो,’ उनले भने, ‘यसैको प्रतिफल, आज देश लोडसेडिङ मुक्त भएको छ ।’

देशमा जलविद्युत् विकासको लहर आउनु र देश लोडसेडिङ मुक्त हुँदै आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढ्नुको श्रेय काँग्रेसलाई जाने उनको भनाइ छ । आज देशको प्रणालीमा करिब १५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रको योगदान ७७२ मेगावाट पुगेको छ । यसको जग तत्कालीन समयमा नेपाली काँग्रेसको सरकार र मन्त्री आचार्यले नै तयार गरेको भण्डारीको विश्लेषण छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय तथा हातेमालोबाट मात्र देशको ऊर्जा विकासले फड्को मार्न सक्ने उनको धारणा रहँदै आएको छ । लामो समयदेखि आफ्नो ऊर्जाशील समय विद्युत् क्षेत्रलाई अर्पण गरेका भण्डारीको आफ्नै आर्थिक अवस्थाले भने कहिल्यै गति लिन नसकेको देखिन्छ ।