काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा झिनो प्रगति हासिल गरेको देखिएको छ । गत आव २०७९/८० को पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालु आव (२०८०/८१) को दोस्रो ६ महिनामा बजेटको कार्यान्वयनमा केही प्रगति देखिएको हो । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग...}
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि ३८ अर्ब ३२ कराेड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
यस्तै, आगामी आवमा नदि बेसिनमा आधारित ४०० केभी कर्णाली कोरिडोर प्र...}
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १८ हजार ४ सय हेक्टर जमिन सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । संसदको दुवै सदनमा आगामी आव को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।
कृषी उत्पादनका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सेवा उ...}
काठमाडाैं । सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सामुदायिक समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । संसदको दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तृत गर्दै अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले सुख्...}
काठमाडौं । सरकारले करिब तीन महिनाको पेट्रोलियम मागलाई धान्नेगरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने भएको छ । संसदको दुवै सदनमा अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । पोखरामा हवाई इन्धन गृह र अलेखगञ्जमा थप दुई वटा इन्धन गृह निर्माण गरिने भनिएकाे छ...}
काठमाडाैं । सरकारले सिमेन्ट, फलामजन्य उद्योग तथा तारे होटेलसम्म प्रसारण लाइन तथा पहुँचमार्ग निर्माण गर्न ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संसदको दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तृत गर्दै अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।}
काठमाडौं । अर्थ मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै जलाशलय तथा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन, सुरुङमार्ग लगायतका ठूला आयोजना विकास गर्न वैदेशिक लगानी ल्याउने घोषणा गरेका छन् । आज संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो ब...}
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले सबै खालका जलाशय र आंशिकजलाशय जलविद्युत आयोजनालाई २१ वर्षसम्म कर छुट दिन माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को आर्थिक ऐनमा २०० मेगावाटभन्दा माथिका यस्तो प्रकृतिका आयोजनालाई कर छुट गरेको छ । आव २०८०/८१ को बजेटमा सबै ठूलो&nd...}
