ऊर्जा खबर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले सबै खालका जलाशय र आंशिकजलाशय जलविद्युत आयोजनालाई २१ वर्षसम्म कर छुट दिन माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को आर्थिक ऐनमा २०० मेगावाटभन्दा माथिका यस्तो प्रकृतिका आयोजनालाई कर छुट गरेको छ । आव २०८०/८१ को बजेटमा सबै ठूलो–सानो आयोजनाको कर छुट गर्न माग गरेको हो ।
२०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र आंशिकजलाशय आयोजनाहरू विदेशी लगानीकर्ताहरूले बनाउने हो, विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई यो सुविधा माग गरिएको इपानले जनाएको छ ।
इपानले आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेका मूल्य अभिवृद्धि करकट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शुन्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणको कर लागतसमेत कम हुने हुँदा विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने भएकोले विद्युत बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुको रुपमा व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
यसैगरी, स्वेदेशी पूँजीबाट निर्मित आयोजनाहरूको विद्युत उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिहाना गर्न, १५ हजार मेगावाटसम्म वा २०९० सालभित्र उत्पादन हुने आयोजनालाई १५ वर्षसम्म करमुक्तको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ ।
मुलुकको प्राथमिता प्राप्त क्षेत्र जलविद्युत भएकोले ब्याजमा सिंगल डिजिट स्थीर ब्याजदर कायम गर्न, रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिकमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनालाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो ब्याजदरमा पूनकर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेकाे छ ।
२५० मेगावाटसम्मका नदी बहावमा आधारित र आंशिक जलाशय आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन मात्र गर्ने व्यवस्था गर्न र ऊर्जा उद्यमीहरूका लागि एकद्धार प्रणाली लागु गर्न माग गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा निश्चित सयमसिमाभित्र विद्युत व्यापारको लागि आवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रसारण लाइन र जलविद्युतले उपयोग गर्ने वनको जग्गाको रकम २ वर्षभित्र उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
इपानले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ( एचआइडीसीएल) लाई नवीनतम प्रकृतिका वित्तीय साधन (इनोभेटिभ फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट) का माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिन सुझाव दिएको छ ।
विद्युत विकास विभागले सिफारिस गरे बमोजिम जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण संचालन वा संभारको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ (स्टील सिट) मा साविकको भन्सार दर कायम गर्न माग गरेको छ ।
