ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा झिनो प्रगति हासिल गरेको देखिएको छ । गत आव २०७९/८० को पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालु आव (२०८०/८१) को दोस्रो ६ महिनामा बजेटको कार्यान्वयनमा केही प्रगति देखिएको हो । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले बजेटमा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७३ बुँदामा तुलनात्मक अध्ययन गरी तयार पारेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ‘बजेट वाच’ ले यस्तो देखाएको हो ।
आंशिक कार्यान्वयनमा बढोत्तरी, शून्य प्रगतिमा कमी
गत वर्ष बजेटमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ बुँदाका कार्यक्रम समावेश थिए । ती मध्ये २२ बुँदाका कार्यक्रम अर्थात् २५.५ प्रतिशत कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा शून्य प्रगति थियो । तर, चालु वर्षको बजेटमा ७३ बुँदा मध्ये १२ बुँदामा मात्र अर्थात् १६ प्रतिशत कार्यक्रमको कार्यान्वयन मात्र शून्य भएको अवस्था छ ।
त्यस्तै, गत वर्ष आंशिक कार्यान्वयनमा गएका कार्यक्रमहरुको संख्या २९ वटा (४६.८ प्रतिशत) थियो भने चालु वर्ष ५४ वटा अर्थात् (७४ प्रतिशत) कार्यक्रमको आंशिक प्रगति भएको छ । तर पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्थामा भने शिथिलता आएको देखिएको छ ।
गत आवको बजेटमा रहेका आर्थिक क्षेत्रका ११ बुँदा (१७.७ प्रतिशत) कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा गएका थिए भने चालू वर्ष ७ वटा कार्यक्रम मात्र अर्थात् १० प्रतिशत मात्रै दोस्रो आवसम्ममा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।
समीक्षामा वन तथा वातावरण, सार्वजनिक खरिद, विकास आयोजना, मेक इन नेपाल : स्वदेशी, नवप्रवर्द्धन, कम्पनी तथा खारेजी, ऊर्जा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटन, आपूर्ति, कृषि, कर, पूँजीबजार, सञ्चार, व्यापारसहितका क्षेत्रका कार्यक्रमबारे तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।
पूँजी अभाव, कमजाेर क्षमता र गैरजिम्मेवारीपनले कार्यान्वयनमा चुनौती
बजेट वाच समीक्षा कार्यक्रममा बोल्ने अघिकांश वक्ताले बजेट कार्यन्वयनमा पूँजीको अभाव, कमजाेर क्षमता र गैरजिम्मेवारीपनले अवरोध गरेको बताए । उनीहरुले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट निवारणको उद्देश्यसहित ल्याइएको बजेटकै कार्यान्वयन हुन नसक्नु चिन्ताजक विषय भएको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयाेगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले अबको ६ महिनामा चालु बजेटको सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी पूँजीगत खर्च शतप्रतिशत गराउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, उनले यो वर्ष १५ औँ योजना अन्त्यको वर्ष भएकोले योजना कार्यान्वयनको समीक्षा समेत गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन हुने गरी १६ औँ योजनामा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा गैरजिम्मेवारीपन र जवाफदेहीताको बोध नहुनु मुख्य कारण रहेको बताए । सरकारी, निजी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र सबै पक्षमा गैरजिम्मेवारीपन बढेका कारण बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सरकारीसँगै निजी क्षेत्रको पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा समयमै बजेटमा पूर्वाधारका कार्यक्रम पूरा हुन नसकेको बताए ।
त्यस्तै पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा पुँजी लगानीको अभाव भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमताकै अभाव रहेको बताए । उनले गलत गर्नेलाई रोक्नका लागि भनेर ल्याइएका कानूनले सही काम गर्न पनि रोकिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले चालु बजेटका धेरैजसो बुँदा कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नु सकारात्मक भएको बताए । उनले बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पूरा हुने, नीतिगत सुधार हुने र यसले समग्र अर्थतन्त्र विस्तार हुने बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षा रहेको बताए ।
त्यस्तै परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनका लागि पुँजी र कार्यान्वयन क्षमतामै समस्या रहेको बताए ।
