ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १८ हजार ४ सय हेक्टर जमिन सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । संसदको दुवै सदनमा आगामी आव को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।
कृषी उत्पादनका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन ठूला जलाशय पथान्तरण गर्ने बशुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिने बताएका छन् । वर्षैभरी भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध, सतह, भुमिगत र नयाँ सिँचाई प्रणाली विकास गरिनेछ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मुल नहरको नियमीत मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन्, पूर्वी नहर तर्फ ३७ किलोमिटर सञ्चालनमा ल्याई ५३ किलोमिटरसम्मको निर्माण सुरुवात गर्न ८० करोड रुपैयाँ विनयोजन भएको छ ।
धम्की मुल नगरको शाखा, प्रशाखा नहरबाट थप १५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्ता गरिनेछ । सरकारले यसका लागि २ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बबई सिचाइको पश्चिम मुल तथा शाखा नहरको विस्तार गरी थप १००० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याउन ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तिव्र गतिमा अघि बढाइनेछ । कञ्चनपुर जिल्लाको २९०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन, शाखा नहर निर्माण गर्न १ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
मध्य तराईको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउ निर्माण भइरहेको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका सुरुङ सम्पन्न गरिनेछ । आयाजनाको बाँध क्षेत्रको काम अघि बढाउन ४ अर्ब १७ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युतगृहको निर्माण कार्य शिघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको २१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराउन १ अर्ब ७४ करोट रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याउनका लागि नविन यान्त्रिक सिँचाई आयोजना थालनी गरिनेछ ।
दाङ जिल्लाको देउखुरीमा प्रगथनाथ तथा बड्का सिँचाइको मुल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । बृहत दाङ उपत्यका सिँचाई आयोजनाको सिँचाइ प्रणालीबाट करिब ३००० हेक्टर जमिनमा र पोखरी तथा डिप ड्युवेलबाट थप ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन एकिकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । सुनसरी मोरङ, चन्द्रनगरलगायतका ठूला सिचाई प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि रकम विनियोजन गरिएको पनि महतले बताए ।
जोखिमयुक्त नदीको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न एक अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
