ऊर्जा खबर
नेत्र कार्की विगतमा एक दशकभन्दा लामो समय पत्रकारितामा क्रियाशील रहे । उनले विशेषतः सुरुमा नेपाल टेलिभिजनमार्फत ‘ऊर्जा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरे । त्यसपछि, न्यूज२४ टेलिभिजनबाट लामो समयसम्म ‘मिसन ऊर्जा’मार्फत ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासमा पैरवी गरिरहे । जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण तथा सरकारका विसंगति तथा विकृतिलाई बाहिर ल्याएर उनले पत्रकारिताबाटै यस क्षेत्रको विकासको वकालत गर्दै आए ।
क्रियाशील पत्रकारितासँगै समाजसेवामा समेत जोडिएका उनी २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सुनकोसी गाउँपालिका–१ को अध्यक्षमा भारी मत ल्याएर निर्वाचित भए । राजनीतिमार्फत स्थानीय तहको विकास निर्माणसँग जोडिएपछि उनले त्यस क्षेत्रमा ‘एक घर एक धारा’ अभियान सुरु गरी खानेपानी सुविधा पुर्याएका थिए । खानेपानी र सिँचाइको अति नै समस्या रहेको त्यस क्षेत्रमा उनले सौर्य विद्युत्मार्फत दुई वटा ‘लिफ्ट सिँचाइ आयोजना’को विकास पनि गरेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि उनी पुनः ऊर्जा विकास प्रवर्द्धनको अभियानमा फर्केका छन् ।
अहिले, कार्की जलविद्युत् विकास, पर्यावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलन र हरित हाइड्रोजन विकासको प्रवर्द्धनको अभियानमा जुटेका छन् । हाल स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकास, पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्था ‘नेपाल एसोसिएसन फर इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट (एनएआइए)’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उनी यो क्षेत्रको वकालतमा अग्रभागमा उभिएका छन् । उनै जुझारु युवा अभियन्तासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सक्रिय पत्रकारिताबाट एकाएक राजनीतितर्फ मोडिनुभयो । ५ वर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दा कार्यगत अनुभव कस्तो रह्यो ?
पत्रकारिता गरिरहँदा पनि सामाजिक हिसाबले राजनीतिमा क्रियाशील थिएँ । २०७२ सालको महाभूकम्पपश्चात् त्यता अझै बढी चासो गयो । म सिन्धुपाल्चोकवासी भूकम्पले यो जिल्ला बढी प्रभावित भयो । त्यसो हुँदा, यसतर्फ बढी ध्यान गयो । स्थानीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही जिम्मेवारी पनि आइलाग्यो । यही जिम्मेवारीका कारण मलाई केही समय राजनीतिमा सक्रिय हुन कर लाग्यो । भूकम्पको दुखद समयमा मलार्ई जनताले स्थानीय तहको प्रमुखको रूपमा अनुमोदन गर्नुभयो । म २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सुनकोसी गाउँपालिका–१ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएँ ।
पत्रकारितामा रहँदा देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटियो । देशलाई समृद्ध बनाउने एउटा साधन जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्र नै हो । स्थानीय तहमा काम गर्दा पनि ग्रमीण जनताको वास्तविक अवस्थासँग जोडिने मौका मिल्यो । विकास किन हुन सकेन ? आधारभूत चिजहरू के के रहेछन् ? काम नहुनुका कारण के रहेछन् ? यी विषय पहिचान गर्ने अवसर प्राप्त भयो । ५ वर्ष जनतासँग जोडिएर काम गर्न पाउँदा सन्तुष्ट छु ।
स्थानीय निकाय पारदर्शीतामा कमजोर हुन्छन् । कामका गतिविधिहरू आवश्यकता अनुरूप प्रभावकारी हुँदैन्न भन्ने गुनासा पर्याप्त सुनिन्छ । खासमा, परिणाम देखिने गरी कसरी काम गनुपर्ने रहेछ ?
संघीय राज्य–संरचनापछिको पहिलो स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि भएको हुँदा अलिकति अप्ठ्यारो, केही प्रश्न, कतिपय कानुन नबनेको अवस्थामा नेतृत्व गनुपर्ने अवस्था आयो । स्वभाविकरूपमा केही समस्या, कानुनी उल्झनहरू बढी भोग्नुपर्याे तर विस्तारै समस्या समाधान हुँदै गए । ऐन, नियमहरू बनाउने, अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा समस्याहरू समाधान भइरहेका छन् । गाउँमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण, त्यहाँ कर्माचारी लैजाने कुरामा पहिले सिंहदरबारमा भेट्नुपर्ने, सचिव तथा नेताको घरमा धाउनुपर्ने अवस्था आज स्थानीय सरकारमा प्रत्योजित भएको छ । स्रोत–साधान पनि बजेट गएको छ । अब, क्षमता देखाएर सोच र दृष्टिकोण अनुसार स्थानीय सरकारले पएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ ।
आफ्नो कार्यकालभरि स्थानीय तहमा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा केही काम गर्न सकियो ?
ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा खासै ध्यान दिन सकिएन । यद्यपि, आफूले लामो समय ऊर्जा क्षेत्रमै काम गरेको हुँदा सौर्य विद्युत्मार्फत सोलार लिफ्टिङ गरेर दुई वटा गाउँमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने काम गरियो । ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सुनकोसी गाउँपालिकामा घोषणा भयो, जुन नेपालको पहिलो थियो । एकदमै सुख्खाग्रस्त त्यस क्षेत्रका प्रत्येक घरमा अहिले २४सै घन्टा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ ।
सक्रिया राजनीतिबाट फर्केर पुनः ऊर्जा विकासका अनेक आयामसँग जोडिनुभएको छ । ऊर्जा, पर्यावरण र हरित हाइड्रोजनको एकसाथ विकास सम्भव छ ?
पछिल्ला दशकहरूमा विश्वका हरेक गतिविधिलाई पर्यावरणसँग जोड्ने गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनले विश्वको तापमानमा आएको अत्याधिक वृद्धिका कारण ठूलो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । जलवायुजन्य र मानवीय संकट बढिरहेका छन् । यसको निराकरणका लागि पैरवी गर्नु अपरिहार्य भइसक्यो । पहिला पृथ्वी जोगाउनु पर्याे, त्यसका लागि पर्यावरण जोगिनु पर्याे । आजको पुस्ताले भोगिरहेको र भावी पुस्ताले भोग्नुपर्ने महासंकटको निकास नखोजी हुँदैन ।
यो विषयमा हामीले पैरवी र अभियान नचलाएसम्म वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दबाब र खबरदारी नगरेसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन । त्यसैले, जलविद्युत् वा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास अब पर्यावरणमैत्री हुनुपर्छ । पर्यावरणीय संरक्षण र सन्तुलित स्वच्छ ऊर्जाको विकासबाट मात्र यो महासंकट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसमा नेपालले पनि नेतृत्व लिएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत यो काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
दुबईमा भएको कोप–२८, ओमनको ‘ग्रिन हाइड्रोजन समिट’, बर्लिनको ‘रिन्यूएवल इनर्जी ट्रन्जिसन डायलग’ हुँदै पछिल्लो समय नेदरल्याण्डमा भएको ‘वल्र्ड ग्रिन हाइड्रोजन समिट’मा समेत यहाँले सहभागिता जनाउनु भयो । त्यो अनुभवलार्ई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
जलवायु परिर्वतन, स्वच्छ ऊर्जा विकास, ग्रिन हाइड्रोजनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मैले सहभागिता जनाउने अवसर पाएँ । त्यहाँ बसेर सुन्ने, बुझ्ने र बुझाइको दायरा फराकिलो बनाउने मौका प्राप्त भयो, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । यसबाट मैले बुझेँ– अबको विश्व पूर्णरूपमा स्वच्छ ऊर्जा विकासको प्रवर्द्धनमार्फत जलवायु परविर्तनको महासंकट न्यूनीकरणतर्फ तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।
घनिभूतरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा यसबारे बहस तथा छलफल भइरहेका छन् । संसारका प्रमुख औद्योगिक तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरू जसले औद्योगिक विकासका नाममा गरेका कर्तुतहरूका कारण ब्यापकरूपमा कार्बन उत्सर्जन गरे । नेपालजस्तो सानो हिमाली देश, जहाँ कार्बन उत्सर्जन शून्य छ । यस्ता देशले अनाहकमा मार खेप्नु परेको छ । यही कार्बन उत्सर्जनका कारणले विश्वव्यापी रूपमा समस्या आएको छ ।
आज यसको अभियानमा दुनियाँ लागिसकेको छ । विश्वका अभियन्ताहरू एक जुट भएका छन् । चार–पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा लगातार सहभागिता जनाउँदा विश्व स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र शून्य कार्बन उत्सर्जनको एउटै मात्र मुद्दा बोकेर हिँडिरहे जस्तो लाग्यो । पर्यावरणलाई बचाउने हो भने स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको विकास एकमात्र विकल्प छ, विश्व जगतसँग ।
जलवायु परिवर्तन, शून्य कार्बन उत्सर्जन र हरित हाइड्रोजन विकासको बहस विकसितहरूले अल्पविकसित देशहरूलार्ई जबर्जस्ति लादेको मुद्दा भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट हेर्दा खासमा यो के रहेछ ?
यसलाई लदिएको भन्दा ठूला राष्ट्रहरूमा परेको दबाबको रूपमा लिनुपर्छ । कोप–२८ मा सहभागी हुँदा ठूला राष्ट्रहरू त अहिले पनि पन्छिएकै छन् । उनीहरूमा भएको औद्योगिक विकासक्रमले जसरी कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ, त्यसबाट फर्किन उनीहरू तयार नदेखिएको बुझिन्छ । अझ उनीहरू पेलेर जाने हिसाबमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।
नेपालले उठाइरहेका मुद्दाहरू वा स्वच्छ ऊर्जा र हरित हाइड्रोजन विकासको बहस देखावटी भन्नेहरू पनि छन् । त्यसो होइन, दुनियाँका अभियान्ता ‘पहिला पृथ्वी बचाउँ’ भन्ने अभियानमा छन् । पृथ्वी बचेपछि न समृद्धिको कुरा आउला ! यस्ता मुद्दा कार्यान्वयनमा ठूला राष्ट्रहरूलाई बाध्य बनाउने कोप’जस्ता मञ्चहरू नै हुन् । कोप–२८ मा ऊर्जा रूपान्तरणको मुद्दामा सहमति जुट्यो । यो विश्व–समुदायका मानिसको दबाबले सम्भव बनाएको हो भन्दा हुन्छ ।
ठूला तथा औद्योगिक शक्तिशाली राष्ट्रहरूको जुन मनोमानी र दबदबा छ, त्यो अब चल्दैन । पहिला यो दुनियाँ, पृथ्वी र पर्यावरण बच्नुपर्याे । तबमात्रै विकास, समृद्धि र औद्योगिक उत्पादनका कुराहरू अघि बढाउनुपर्छ । अहिले, यस मामिलामा दुनियाँ अगाडि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रत्येक वर्ष ४–५ वटा महत्त्वपूर्ण मञ्चहरूमा बहस तथा छलफल हुन्छ । यी मञ्चहरूले ठूला राष्ट्रहरूलार्ई निकै दबाबमा पारेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका यस्ता बहसमा सहभागी हुँदै गर्दा नेपालको तयारी पुग्दो देख्नुहुन्छ ? सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ?
चासो त स्वभाविकरूपमा बढेकै छ । कोपका सबै श्रृङ्खलामध्ये २८औँ श्रृङ्खलामा नेपालको प्रस्तुति प्रशंसनीय रह्यो । तयारी पनि राम्रो थियो । जे जति कुरा संसारलाई सुनाउने मौका मिल्यो त्यसलाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ । त्यसले, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मुद्दा पुर्याएको छ । यद्यपि, जुनरूपमा हामीले सोचेका छौँ र जसरी सरकार गइदिए हुन्थ्यो भन्ने आमनागरिकको अपेक्षा छ, त्यो हुन सकेको छैन ।
हिमालयको मुद्दालार्ई पहिलोचोटी जबर्जस्तरूपमा कोप–२८ मा उठाएकै हो । त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति उच्चकोटीको थियो । ती मुद्दाहरूले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसार पाउनुपर्ने हो, पाएका छैनन् । त्यो गर्न नसक्नुमा हाम्रै कमजोरी देखिन्छ । कोप–२८ पछिका धेरै महत्त्वपूर्ण बहसका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू नेपालले छुटायो । अब स्वच्छ वा हरित ऊर्जा मात्रै होइन, ‘जलवायु कूटनीति’ भन्न थालिएको छ । त्यसमा नेपाल धेरै पछाडि छ ।
सरकारले त्यस्ता विदेशी मञ्चहरू प्रयोग गर्नुपर्याे । जस्तोः बर्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन डाइलग ठूलो मञ्च हो । जर्मनी सरकारले आयोजना गरेको त्यो कार्यक्रममा नेपाल सरकार जानुपर्थ्याे । सहभागिताका लागि अनुरोध गरिएको पनि थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म त्यसको निम्तो पुगेको मलाई थाहा छ । ती निकायले प्रतिक्रिया दिएनन् । सरकारको प्रतिनिधित्व नै भएन ।
दुनियाँको २० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन भारत र चीनले गर्छन् । त्यसको धूवाँले हाम्रा हिमालहरू पग्लिने र जलवायुजन्य विपत्ति हामीले भोग्नुपर्ने ? भोलिका दिनमा यो समस्या अझै भयावहरूपमा देखिँदैछ । यस्तो बेलामा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बोल्नुपर्दैन ? नेपाल आफैँले मात्रै भारत र चीनसँग डिल गर्न सक्दैन । अतः जलवायु परिवर्तन कूटनीतिमार्फत त्यसलार्ई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यस्ता मुद्दामा सरकारको ध्यान गएको छैन । किन सरकार जवाफदेही बनिरहेको छैन ? यो कुरा बुझ्न सकिएको छैन ।
यस्ता मुद्दामा सरकारको ध्यान नगएकै हो त ?
एकदमै नगएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु कूटनीतिका मुद्दाहरू निरन्तररूपमा उठाउन सकिएन भने हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू यसमा जवाफदेही भएर लाग्नुपर्छ । केही थाहा नपाएजस्तो गरी सुतिरहनु भएन ।
सत्ता राजनीतिमै रुमल्लिएर नेपालले मुख्य मुद्दा बिर्सिएको हो त ?
सत्ता र राजनीतिका कुरा आ–आफ्नै ठाउँमा हुन्छन् । यो संसारभरि चलिरहने प्रक्रिया हो तर राष्ट्रका संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउमा बस्नुपर्याे । किनभने, नेपाल स्वच्छ ऊर्जाका लागि विश्वकै हब बन्न सक्ने सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि यो विषयमा साझा प्रतिबद्धता बन्नुपर्याे । पर नजाऊँ, त्यही भारतमा सरकार परिवर्तन भए वा जे जस्ता घटनाहरू विकास भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा एकता हुन्छ । देशको समृद्धिको हकमा एक मत हुन्छ ।
भर्खरैको नेदरल्याण्डको सम्मेलनमा एउटा अफ्रिकी देश नामिबियाले हाइड्रोजन विकासमा सिंगो अफ्रिकाको नेतृत्व गर्दै गरेको बुझियो । उक्त सम्मेलनमा उसको आफ्नै ‘फ्याबिलिएन’ थियो । हाइड्रोजन विकासलार्ई यति रफ्तारसँग अगाडि बढाइँदै छ । यो मामिलामा नेपाल सम्भवना नै सम्भवना भएको राष्ट्र, विश्वलाई नै नेतृत्व गर्न सक्ने तर हामी चुकिरहेका छौँ ।
सरकारको सक्रियताले मात्रै जुन लक्ष्यमा पुग्न खोजिएको छ, त्यो सम्भव देखिँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयमा यसमा कसरी काम गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ । सत्ता चलाउने वा राजनीतिमा क्रियाशीलहरूले साझा मुद्दा बनाएर एकै ठाउँमा आउनुपर्याे । नेपालको समृद्धिका आधारहरू जलविद्युत्, हरित हाइड्रोजन र सोलार नै हुन् । हरित हाइड्रोजन विकासमा त झनै अथाहा सम्भावना रहेको भनिएको छ । यी विषयमा राज्य तथा देशका हरेक नागरिकको एउटै आवाज हुनुपर्याे ।
नेदरल्याण्ड सम्मेलनमा भारतको उल्लेख्य सहभागिता थियो; अझ सम्मेलन नै उसले कब्जा गरे जस्तो । भारतका सबै ठूला विद्युत् कम्पनीहरू पूर्णरूपमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा लागेको बुझिन्थ्यो । त्यति ठूलो बजार छ– भारत, चीन र बङ्लादेशमा । नेपालले दक्षिण एसियाकै नेतृत्व गर्न सक्ने भनिँदै आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँदमा सम्झौता ऊर्जा उत्पादन नहुने र बर्खामा खेर जाने वा ठूलो विपद् आइलागेर आयोजना नष्ट हुने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले छिटो जलविद्युत्काे सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) ले हरित हाइड्रोजनमा नेपालले नेतृत्व गर्न सक्छ भनेर निरन्तर बोलिरहेको छ तर सोचे जसरी काम भइरहेको छैन । समस्याको खाडल कहाँनिर देख्नुहुन्छ ?
हुन त, नेपाल हरित हाइड्रोजन विकासको अभियानमा भर्खरै अगाडि बढ्दैछ । २०६५ सालदेखि केयूले एउटा परीक्षण सुरु गर्याे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको पनि धेरै भएको छैन । २०७७ सालमा ‘ग्रिन हाइड्रोजन पोलिसी’ आयो । केयू अन्तर्गत हरित हाइड्रोजन प्रयोगशालाका प्रमुख डा. विराजसिह थापा यसमा सशक्तरूपमा लाग्नुभएको छ । काम त नभएको होइन तर विश्व दौडिरहेको गतिमा हामी छैनौँ ।
सरकारले २०८० साल माघ ३ गते जुन नीति ल्यायो । त्यो प्रशंसनीय नै छ । यद्यपि, त्यो हरित हाइड्रोजन भन्दा हरित एमोनिया नीतिजस्तो बुझिन्छ । नेपालमा एमोनियामार्पmत युरिया मल उत्पादन गर्ने आशयको छ । अब त्यसमा छलफल, बहस गरेर निर्देशिका तयार गर्नुपर्याे । भोलि हरित हाइड्रोजनबाट कार, मोटरसाइकल चलाउँदै गर्दा सवारी दर्ता सजिलो हुनुपर्याे । हरित एमोनियाबाट मल उत्पादन गर्दा हुने नीतिगत व्यवधानहरू हटाउनुपर्याे ।
विश्वमा सबैभन्दा सस्तो हरित हाइड्रोजन र एमोनिया नेपालले उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्नुपर्याे । अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका केयू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नाष्ट जस्ता संस्थालाई साथ लिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कमसेकम आफैँले अनुसन्धान गर्न नसके विश्वमा प्रतिपादित र स्थापित प्राविधिक विकासलाई नेपालमा भित्र्याएर चिनाउन सक्नुपर्याे । यो पक्षमा सरकार किन आँखा चिम्लेर बसेको हो ?
अहिले, ओमन आक्रामकरूपमा हाइड्रोजन उत्पादनमा लागेको छ । ‘द जीसीसी’ भन्ने खाडीका ६ वटा देश छन् । उनीहरूको एउटा संगठन छ, उसको ध्यान नै हाइड्रोजन उत्पादनमा छ । साउदी अरबले सोलार विद्युत्मार्फत समुद्रको पानी तानेर हरित हाइड्रोजन विकास गर्दैछ; १ किलो हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा ५ अमेरिकी डलर पर्दोरहेछ । त्यही पनि उनीहरूका लागि सस्तो भनिएको छ । जबकि, समुद्रको पानी तानेर शुद्धिकरण गरेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । नेपालमा हरित हाइड्रोजनको सह–उत्पादन हरित एमोनिया छ, जसबाट युरिया मल उत्पादन गरी भारत, बङ्लादेश, पाकिस्तान र चीनमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ ।
जसरी सरकारले निजी क्षेत्रलार्ई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गरायो, त्यसरी नै हरित हाइड्रोजनमा पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यो अभियानले कतै जलविद्युत् ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने शंका पनि रहेछ । यसलाई कसरी प्रस्ट्याउन सकिएला ?
हरित हाइड्रोजन त जलविद्युत्काे सहयोगी अर्थात् सारथी हो । नेपालमा वर्षामा बिजुली अधिक भएर बेच्न नसकेको अवस्था छ । भारतले बेलाबेलामा अवरोध गरिरहन्छ । त्यसमा सरकारले कति पापड बेलेको छ, त्यो जगजाहेर नै छ । उसका अनेक सर्त र स्वार्थ छन् । त्यसको मुक्तिको एउटै उपाय हरित हाइड्रोजन उत्पादन हो । अब सबै जलविद्युत्गृहमा एक–एक वटा हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गरौँ न ! अनि, अतिरिक्त ऊर्जा हरित हाइड्रोजन प्लान्टमा भण्डारण गरौँ । हिउँदमा चाहिएको बेलामा त्यसलाई उपयोगमा ल्याऊँ ।
हिउँदमा प्रयोगमा आउँदा देशभित्र खपत हुने भयो । बाहिर निर्यात गर्न पनि सकियो । जलविद्युत्का लागि हाइड्रोजन र हाइड्रोजनका लागि जलविद्युत् नभई हुँदैन । यसैले, जलविद्युत् वा सौर्य विद्युत्काे प्रतिस्पर्धी हरित हाइड्रोजन होइन । अझ निजी क्षेत्रले नदी प्रवाही आयोजनाबाट उत्पादन गरेको अतिरिक्त ऊर्जा भण्डारणको भरपर्दो आधार हो हरित हाइड्रोजन; जलाशय जलविद्युत् आयोजना विकास गरे जस्तै । यसका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्याे ।
पहिला नीति–नियम राम्रो चाहियो । उता, केयूले हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने ‘हाइड्रोजन कार’को परीक्षण गरिसक्यो । केही निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि लागेका छन् । विश्वमा हाइड्रोजन मोटरसाइकलसमेत विकास भइसक्यो । नेदरल्याण्ड सम्मेलनमा त्यसको नुमना देखाइएको थियो । जुन, केही समयपछि विश्व बजारमा आउँदैछ । लाग्छ, विश्व बजारबाट विद्युतीय सवारीलाई ‘हाइड्रोजन सवारी’ले विस्थापित गर्ने दिन चाँडै आउन सक्छ ।
विद्युतीयको तुलनामा हाइड्रोजन सवारी धेरै नै किफायती भएको बताइएको छ । नेपालजस्तो हिमाल, पहाड चढ्नुपर्ने ठाउँमा विद्युतीय सवारीले समस्या ल्याउन सक्छ । हाइड्रोजन गाडी भनेको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेजस्तै हो । जति पनि भार बोक्न सक्छ । ठूला ट्रक, लरीहरूमा हाइड्रोजन हालेर मज्जाले चलाउन सकिन्छ । यातायातका लागि हाइड्राेजन बरदान हुन सक्छ । यस्तै, भान्सामा हाइड्रोजन चुलोको प्रवर्द्धन गर्न सकियो । नेपाललाई त जलविद्युत्, शुद्ध पानी, हरित हाइड्रोजन र सोलारका लागि बरदान नै माने हुन्छ ।
नेपालले नयाँ हाइड्रोजन आयोजना पनि बनाउनै पर्दैन । विश्वमा विकसित भइसकेको प्रविधि ल्याएर प्रयोग गरे हुन्छ । हाइड्रोजन प्रयोगबाटै बढ्दो पेट्रोलियम र मल आयात घटाउन सकिन्छ । यसतर्फ राज्य क्रियाशील हुनुपर्याे । यसका चुनैती नभएका होइनन् तर सरकारको प्रतिबद्धता चाहिन्छ, सबै कुरा सम्भव छ ।
लगानीका लागि त ठूलो चुनौती छ नि ?
लगानीमैत्री वातावरण बनाउने काम राज्यको हो । यसमा प्रतिफलको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन । सरकारले विश्वसनीय काम काम गर्नुपर्याे । ‘नेपाल हरित हाइड्रोजन विकासका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य हो’ भनेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्याे । त्यसपछि, नेपालकै शुद्ध पानी र स्वच्छ बिजुलीबाट हाइड्रोजन र एमोनिया उत्पादन गरी दक्षिण एसियामै निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा पहिला उपयुक्त वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्र हातेमालो गर्न तयार देखिन्छन् ।
ऊर्जा संवाद
.jpg)
