प्रा.डा. आरपी बिच्छा
विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नकारात्मक असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको अत्यन्तै ठूलो महत्त्व छ । नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनबाट कम विकसित मुलुकहरूलाई पर्ने असर र सो को न्यूनीकरण सम्बन्धी सवालहरूलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको सन्दर्भमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय लक्ष्यहरू रहेका छन् जस अन्तर्गत दिगो विकासका लक्ष्यः सातौँ (ऊर्जा) र तह्रौँ (जलवायु परिवर्तन) नम्बर, सबैका लागि दिगो ऊर्जा (सस्टेनेवल इनर्जी फर अल), अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था (इरेना) को नेपाल सदस्य राष्ट्र भएको, अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आईएसए) को नेपाल सदस्य राष्ट्र भएको, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (दोस्रो) योजना (एनडीसी), २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनका लागि दीर्घकालिन रणनीति तथा राष्ट्रिय अनुकुलन योजना, नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप) मा जनाएको प्रतिबद्धतास् नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता तेब्बर बनाइने, ऊर्जा दक्षताको दरलाई दोब्बरले बढाइने, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने, विगतको कोइला गठबन्धलाई ऊर्जाशील बनाउने’ रहेका छन् ।
आव २०७९/८० मा नेपालमा कुल ऊर्जा खपत ५३२.४२ पेटा जुल पुगेको छ। यसमा परम्परागत इन्धनहरूको सबैभन्दा बढी हिस्सा रहेको छ, जुन कुल खपतको ६३.८७ प्रतिशत छ । त्यसैगरि, जीवाश्म इन्धनको हिस्सा २५.८० प्रतिशत रहेको छ भने बिजुलीको हिस्सा ७.२३ प्रतिशत रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको हिस्सा भने कुल खपतको ३.१० प्रतिशत रहेको छ । आव २०७८/७९ आर्थिक वर्षको तुलनामा विद्युत् खपत र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोग २१.१८ प्रतिशत र २.३९ प्रतिशतले बढेको छ भने परम्परागत इन्धन, कोइला र पेट्रोलियमको खपत क्रमशः १७.२ प्रतिशत, ४१.५० प्रतिशत र १६.१४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
आव २०७९/८० को तुलनामा कुल ग्रिडमा जडित क्षमता १७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३,१५७ मेगावाट (मेवा) पुगेको छ । यसमा जलविद्युत् २ हजार ९९० मेगावाट, सोलार प्लान्ट १०६ मेगावाट, र उखु मिलनबाट ६ मेगावाट योगदान भएको छ । अफ ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको सन्दर्भमा, आव २०८०/८१ मा १ हजार ४११ किलोवाट मिनी र माइक्रो जलविद्युत्, ३९० किलोवाटको सोलार मिनिग्रिड र ६ हजार ९२७ किलोवाटको सोलार रुफटप आयोजना जडान भएका छन् । त्यसैगरी, ३ हजार ४२ बायोग्यास प्लान्ट र ८ हजार ३०६ सोलार होम सिस्टम सफलतापूर्वक जडान गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी), राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) लगायतका राष्ट्रिय नीतिहरू र आवश्यक स्रोत सहितको खाका सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपालले सन् २०२० मा एनडीसी, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) २०२१ र सन् २०२३ मा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (एनडीसी प्लान) २०८०/८७ मार्फत अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ । एनडीसी अनुसार नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई जलवायुमैत्री बनाई कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने तथा सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट स्वच्छ विद्युत् उत्पादन गर्ने लगायतका यातायात, कृषि, वन र अन्य भूमि प्रयोग र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) २०२१ ले जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा ८ प्राथमिक कार्यक्रमहरू पहिचान गरिएका छन् ,जसमा ऊर्जा क्षेत्रमा, सन् २०३० सम्ममा १२ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् जडान गर्ने तथा राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा नवीकरणीय ऊर्जा योगदानलाई ३० प्रतिशतसम्म पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी ग्रामीण जीविकालाई सहयोग पुर्याउन १ हजार ५०० सौर्य पिउने पानी र सौर्य सिंचाइ पम्पिङ प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३० सम्ममा ३०० ठूला बायोग्यास प्लान्ट र ५० हजार घरायसी बायोग्यास प्लान्टहरू स्थापना गर्ने, १० लाख स्वच्छ खाना पकाउने चुल्हो वितरण गर्ने, अफग्रिड क्षेत्रमा मिनी ग्रिडसहित १२ मेगावाटका सौर्य ऊर्जा प्लान्टहरू र ३० मेगावाटको संस्थागत सौर्य तथा रुफटप सौर्य ऊर्जा प्रणाली स्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाका लक्ष्यहरू पूरा गर्न ४७ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने जसमध्ये जलस्रोत र उर्जा क्षेत्रको सन्धर्भमा एनएपीका लक्ष्यहरू पूरा गर्न ५.३५ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनामा जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा सम्मिश्रणसम्बन्धी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, सन् २०३० सम्म सबैका लागि आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याउनुका साथै ऊर्जा दक्षतामा भएको सुधारको वार्षिक औसत दरलाई दुई गुणाले वृद्धि गरी १.६८ प्रतिशत पुर्याउने, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट वक्तव्यमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताका लक्ष्यहरू प्रभावकारी रूपमा समेटिएका छन् । सो लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनु आवश्यक रहेको छ । केन्द्रले कार्यान्वयनमा गर्दै आएका नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कार्यक्रम एवं आयोजनाहरू यी प्रतिबद्धता एवं लक्ष्य हासिल हुने महत्त्वपूर्ण आधारहरू हुन् ।
१६ औँ योजानाका ऊर्जा सम्बन्धी मुख्य लक्ष्यहरूमा सबैमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने, विद्युत् जडित क्षमता ११ हजार ७६९ मेगावाट पुर्याउने, लघु तथा साना जलविद्युतबाट १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, ५० हजार ६४९ घरायसी बायोग्यास, २९९ ठूला क्षमताका बायोग्यास, ५ लाख सुधारिएको चुलो र करिब १० लाख विद्युतीय चुलो जडान गर्ने लगायत रहेका छन् । त्यसैगरी ऊर्जा दक्षताको दर ०.५७ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १.६८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
नेपाल सरकारका लक्ष्य प्राप्तिका लागि केन्द्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, जसमा केन्द्रले २०१९ फेब्रुअरीमा हरित जलवायु कोषका लागि नेपालकै पहिलो प्रत्यक्ष पहुँचवाला निकायको रूपमा सम्बन्धन प्राप्त गरी ५० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मका कार्यक्रम तयार गरी कोषमा पेश र स्वीकृत गराई सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसै अनुरूप केन्द्रको पहिलो जीसीएफ प्रोजेक्ट मिटिगेटिङ जीएचजी इमिशन थ्रु मोडर्न, इफिसियन्ट एन्ड क्लाइमेट फ्रेन्डली क्लिन कुकिङ सोलुसन्स (सीसीएस) स्वीकृत भई तराईका २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेको छ । साथै केन्द्रले ‘जीसीएफ रेडिनेश’ कार्यक्रमको डेलिभरी पार्टनरको रूपमा पनि राष्ट्रको जलवायु वित्तको क्षेत्रमा क्षमता विकासका तालिमहरू संचालन गर्दै आएको छ ।
साथै बायोग्यास, लघु जलविद्युत्, सुधारिएको पानीघट्ट र सुधारिएको चुलोमा आधारित ८ वटा सीडीएम प्रोजेक्टलाई युएनएफसीसीसीमा दर्ता गरी सोको बिक्रीबाट ३५ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी प्राप्त गरेको । साथै पेरिस एग्रिमेन्टको आर्टिकल–६ अन्तर्गत ठूला बायोग्यासमा आधारित कार्बन परियोजना विकास गर्ने कार्य अघि बढाएको छ । तसर्थ, नेपालको एनडीसी र एनएपीका लक्ष्यहहरू हासिल गर्न केन्द्रकाे भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । विश्व्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न एवं सरकारले लिएका लक्ष्य एवं प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको २८ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. बिच्छाद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश
