संसदमा मन्त्री भुसालको घोषणा : ५ वर्षमा साढे ३ खर्बको बिजुली बेच्छौं

काठमाडौं । सरकारको तर्फबाट सङ्घीय संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव २०७९/८०) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा माननीय सदस्यहरूले महत्त्वपूर्ण र गहन सल्लाह–सुझाव प्राप्त भएको छ । रचनात्मक र सिर्जनात्मक सल्लाह–सुझाव र महत्त्वपूर्ण विचारलाई मन्त्रालयले अंगिकार गरेर जानेछ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरूमा माननीयहरूको विभिन्न चासो, चिन्ता र टिप्पणीसहित आफ्ना भावना र जिज्ञासा पनि सदनसमक्ष व्यक्त भएका छन् । यहाँहरूको चासो र चिन्ताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सदनमा उठेका जिज्ञासाहरू सम्बोधन गर्न चाहन्छु ।

नेपालको समग्र विकासमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विशिष्ट भूमिका रहेको छ । मन्त्रालय यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहित दृढताका साथ लागिपरेको छ । यसका लागि माननीयहरूको निरन्तर सहयोग तथा सुझावको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने नै छ ।

मन्त्रालयलाई आव २०७९/८० को कार्यक्रमका लागि कूल १ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ ७४ अर्ब ४२ करोड ९९ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३४ अर्ब १८ करोड ८८ लाख विनियोजन प्रस्ताव रहेको छ ।

आव २०७९/८० को लागि यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा समावेश भएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने र सोही अनुसार नियमित अनुगमन गरिनेछ । उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम फाइदा हुने गरी तीनवटै तहका सरकारबाट समन्वयात्मकरूपमा आयोजनाहरूको विकास गर्न नदी बेसिन योजना र जलविद्युत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता रहन्छ ।

देशमा हालसम्म विद्युत उत्पादन जडित क्षमता करिब २२ सय मेगावाट पुगेको र ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विद्युत महसुलमा दिइएको छुट २०७८ मङ्सिर १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । विद्युत आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महसुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रतियुनिट २ रुपैयाँसम्म महसुल कायम गरिएको छ भने अन्य समूहको समेत कम गरिएको छ ।

खानेपानी र सिँचाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ । खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । विद्युत खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता बृद्धिको माग गरेमा तत्काल वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादित विद्युत स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ । सो अनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात भइरहेको छ ।

दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट वितरित विद्युतलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ ।

उत्पादित विद्युत देशमै खपत गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमती छैन, आन्तरिक खपत बढाएरै देश समृद्ध हुने हो । सरकारले विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ; जसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युतको खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ३३० युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिने छ ।

विद्युतको माग समय, दिन, मौसम र सिजनअनुसार कम बेसी हुने गर्दछ । विद्युत उत्पादन पनि हिउँद र वर्षात््मा फरक फरक हुन्छ । यसरी फरक फरक माग र आपूर्ति हुने अवस्थाले गर्दा नेपालको मात्र विद्युत बजार पर्याप्त हुँदैन । आवश्यकता अनुसार निर्यात र आयात नगर्ने हो भने वर्षात्मा बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा अपुग भई माग धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

आगामी आवदेखि हरेक वर्ष करिब ७ सयदेखि १ हजार मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जानेछ । यसरी हेर्दा आउँदो दुई वर्षपछिका सुख्खायाममा समेत नेपालको विद्युतले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्था आउनेछ । तर, वर्षायाममा भने उत्पादनको करिब ५० प्रतिशत विद्युत बढी हुने देखिन्छ । बढी विद्युत भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको बजारमा बेच्न सकेनौं भने लेऊ या तिरको (टेक अर पे) आधारमा गरिएको विद्युत बिक्री सम्झौता (पिपिए) बाट देशले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने छ ।

नेपालले सुख्खायाममा खरिद गर्ने विद्युत मुलतः तीन वटा बजारबाट खरिद हुने गरेको छ । 

पहिलो : भारतबाट अल्पकालीन द्विपक्षीय सम्झौता गरी लामो समयदेखि सुख्खायाममा विद्युत आयात गर्ने गरिएको छ । यसरी आयात गरिने विद्युतको खरिद दर प्रतियुनिट क्रमशः ६.६५ रुपैयाँ र ६.५९ रुपैयाँ रहेको छ ।

दोस्रो : भारतको बिहार राज्यबाट आवश्यक परेको बेलामा मात्र लिने गरी प्रतियुनिट ९.८९ रुपैयाँमा आयात गर्ने गरिएको र सोही मूल्यमा नेपालले पनि बढी हुने विद्युत बिहारमा निर्यात गर्दै आएको छ ।

तेस्रो : भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट हरेक दिन बोलकबोल गरी आयात गर्ने गरिएको छ । यो बजारमा कुनै दिन सस्तो र कुनै दिन महँगो विद्युत खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले हाल वर्षायाममा बढी हुने ३६४ मेगावाट प्रतिस्पर्धी बजारमा  दैनिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँमा भारत निर्यात गरिरहेको छ । गत सुख्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युतको औसत मूल्य प्रतियुनिट ९.७० रुपैयाँ छ भने यो वर्षात््मा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर प्रतियुनिट ११.३८ रुपैयाँ छ । आगामी आवको बर्खामा उत्पादन हुने करिब १५–२० अर्ब रुपैर्या बराबरको अतिरिक्त विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ भने आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ ।

विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

आगामी आवमा निर्माणाधीन रसुवागढी (१११ मेवा), माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेवा), मध्यभोटेकोसी (१०२ मेवा) र निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित आयोजनाहरू सम्पन्न भई करिब ७१५ मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिनेछ । झण्डै ३५०० मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । यसैगरी, १५ हजार ४ सय ७७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भइरहेका छन् ।

हाम्रो प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युतलाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गरी सो हाइड्रोजनलाई सवारी साधनको इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, हाइड्रोजनबाट देशका लागि आवश्यक पर्ने युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । सो कार्यको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इस्टिच्युट (जिजिजिआई) बीच समझदारी गरी अध्ययनसमेत सुरु गरिएको छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि हामीलाई उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनहरूको जरुरी छ । यसमध्ये ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय के.भी. प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय के.भी प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइनको रूपमा रहेको हुँदा उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने छ । यसैगरी, रातमाटे–केरुङ, लम्की–बरेली र दुहबी–पूर्णियाँ प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने छ । 

सरकारले एलपी ग्यासलाई क्रमिकरूपमा विद्युतीय चुल्होमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी विद्युत जोडौं’ भन्ने नारा लिई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । साथै,  औद्योगिक ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि १३२ के.भि. तथा ३३ के.भि. सबस्टेसन र प्रसारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

चुहावट र विद्युतीय दुर्घटना कम गर्न नाङ्गो तारको सट्टा कभर्ड कण्डक्टर र ए.बि.सि. केबल प्रयोगमा ल्याएको छ । अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भई रहेको अवस्थामा विद्युत क्षेत्रमा विगत २ वर्षमा २ पटक गरी २० प्रतिशतले विद्युत महसुल घटाइएको छ ।

मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई ईनर्जी शुल्क निःशुल्क बनाइएको छ । देशभरका करिब ५२ लाख ग्राहकमध्ये करिब २६ लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन् । विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ग्राहस्र्थ वर्गको विद्युत महसुल कम गरिएको छ । हालको एलपी ग्यासको मूल्यको तुलनामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा ग्यासभन्दा करिब ६० प्रतिशतले सस्तो पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशय आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि लोड सेन्टरबाट नजिक रहेको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य करिब सम्पन्न भइसकेको, घर र गोठको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना नेपाल आफैंले विकास गर्न मोडालीटी तयार गरी आगामी आवमा निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । साथै, प्रादेशिक सन्तुलित विकास, रोजगारी सृजना एवं विद्युत सुरक्षालाई ध्यान दिई उत्पादनको सम्भावना भएका सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक ठूला आयोजनाको विकास गर्ने गरी दूधकोसी (६३५ मेवा), अपर अरुण (१०६१ मेवा), तामाकोसी–५ (१०० मेवा), सुनकोसी–३ (६८३ मेवा) नौमुरे (३७७ मेवा), नलगाड (४१० मेवा), बेतन कर्णाली (४३९ मेवा), फुकोट कर्णाली (४८० मेवा), चैनपुर सेती (२१० मेवा), पश्चिम सेती (७५०मेवा) लगायत आयोजनाहरू विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

जलविद्युत विकासमा लगानी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप जनताको जलविद्युत कार्यक्रममार्फत् निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी सङ्कलन गरी जगदुल्ला (१०६मेवा), माथिल्लो अरुण तथा तामाकोसी–५, घुन्सा (७७.५मेवा), सिम्बुवा (७०.३४ मेवा) लगायत आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।

“पहिले विद्युत बत्तिका लागि, अबको विद्युत उज्वल भविष्यका लागि” भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ । यस नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेसन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

निर्माणाधीन हेटाैंडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मस्र्याङ्गदी कोरिडोरजस्ता प्रसारण लाइनहरूको निर्माणलाई तिव्रता दिइने छ । प्रसारण लाइन गुरुयोजना अनुसार पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन, बुटवल–कोहलपूर, भेरी कोरिडोर, कोसी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रकृया सुरु गरिनेछ ।

आगामी आवमा ग्रामिण विद्युतीकरण तथा नविकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरीएको छ । मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बीनी प्रदेशमा आगामी वर्ष पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिनेछ । साथै, प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारको लागि वहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ ।

विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण तथा संचालन गर्ने कार्य जारी रहेको र यस क्रममा यसै आवभित्र विद्युत प्राधीकरणबाट ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनुका साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई रहेको चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर र आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि देशका विभिन्न भागमा ७७ वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना भइसकेका छन् ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिद्वारा गरीने विद्युतीकरणका आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा दोहरो नपर्ने गरी कार्यन्वयन गर्न आयोजना छनोट गर्दा मन्त्रालय र प्राधिकरणको प्रतिनिधि सहितको समितिले आयोजना छनोट गर्दछ भने कार्यान्वयन स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोक्तासँगको समन्वय र साझेदारीमा गरिन्छ ।

जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत २५ हजार घरधुरीमा विद्युत वितरण गर्ने साथै एक लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो लगायत स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौं उपत्यका आई क्याम्पस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई समेत विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिँदैछ । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने नेपालको राष्ट्रिय अठोट पूरा गर्न नविकरणीय ऊर्जाको विकासमा तिव्रता दिन र पेट्रोलियम पदार्थलाई क्रमशः कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग, हरित ऊर्जा, विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।

देशका ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण तथा जडान गरिएका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू विशेषगरी बायोग्यास, लघु तथा साना जलविद्युत, सुधारिएको पानीघट्ट र सुधारिएको चुलोमा आधारित स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत ८ वटा कार्बन आयोजना विकास गरिएको छ । कार्बन व्यापारको माध्यमबाट करिब २५ मिलियन अमेरिकी डलर कार्बन आम्दानी गरिएको छ र कार्बन आम्दानीलाई सम्बन्धित नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको थप विस्तार र विकासमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

देशमा उपलब्ध जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरी कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी विद्यमान कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेमा मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव छ ।

किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन तीनै तह संलग्न छन् । संघको कार्यक्षेत्रमा रहेको तराई तथा मधेशमा ५ हजार हेक्टरभन्दा माथि, पहाडमा १ सय हेक्टरभन्दा माथि र हिमालमा ५० हेक्टरभन्दा माथिका जमिनमा सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालय क्रियाशील छ ।

देशभर २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन रहेकोमा १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइयोग्य रहेको छ । कूल सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको क्षेत्रफलमध्ये १० लाख १५ हजार ६ सय ४६ हेक्टर सतह सिंचाइबाट र ५ लाख ६ हजार ३ सय ५४ हेक्टर भूमिगत जल सिँचाइ प्रणालीबाट गरी कूल १५ लाख २२ हजार क्षेत्रफलमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट थप २२ हजार २०० हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुबिधा विस्तार हुनेछ ।

निर्माणको क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका बहुउद्देश्यीय तथा अन्तर–जलाधार जल पथान्तरण आयोजनालाई यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्नुको साथै अन्य आयोजनाको (नौमुरे, राप्ति–कपिलवस्तु, तमोर चिस्याङ्ग, माडी–दाङलगायत आयोजनाको) विस्तृत अध्ययन तथा निर्माण तयारी गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

पर्याप्त पानी उपलब्ध नदी बेसिनबाट पानी कम भएका नदी बेसिनमा पथान्तरण गर्ने आयोजनाहरू यथासक्य चाँडै निर्माण गर्न जरुरी छ । सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने कार्य प्रारम्भ भै सकेको छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्य पनि संगै सुरु गर्ने गरी तयारी भैरहेको छ । यसबाट मधेश प्रदेशको पाँच जिल्ला सर्लाही, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र बाराको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइ कृषिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनेछ ।

कृषियोग्य जमीनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पु¥याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न छिटो सम्पन्न गर्न सकिने भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ३ हजार स्यालो ट्युबवेल तथा १ सय ७५ वटा डिप ट्युबवेलमा वितरण प्रणाली तयार गरी थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याईनेछ ।

झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाबाट झापा जिल्लाको ७ हजार हेक्टरका लागि र नविनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २० हजार हेक्टरका लागि वर्षैभरी भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु¥याउन आगामी आ.व.बाट आयोजना कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ । त्यस्तै सतह सिँचाइको उपलब्धता नभएको कैलालीका पश्चिम क्षेत्रमा कैलाली भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना पनि सुरु गरिनेछ । मौजुदा भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनालाई कपिलवस्तु जिल्लामा समेत विस्तार गरिनेछ । 

सतह सिँचाइबाट सिँचाइ सुविधा नपुगेका नदी किनाराका टारमा लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी पाहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइ कम गरी साना छरिएका जग्गाहरूबाट समेत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ । यसबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै उद्यमशीलता समेत विकास हुनेछ । देशभर नदी कोरिडोरमा करिब १६०० भन्दा बढी लिफ्ट सिँचाइ योजनाहरू अध्ययनको क्रममा छन् ।

जसमध्ये हालसम्म करिब ३०० को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार सकिएको छ । अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका लिफ्ट सिँचाइ योजनाहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कृषकलाई खपत हुने विद्युतमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्रिशूली र कालीगण्डकी नदी कोरिडोरका यस्ता योजनाको तयारी सम्पन्न भइसकेकोले यथासम्भव छिटो कार्यान्वयनमा लगिनेछ । भेरी नदी कोरिडोरमा समेत यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्नुको साथै भेरी नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्राविधिकरूपमा सम्भाव्य, पानी र जमिनको उपलब्धताको आधारमा साना, ठूला तथा सबै प्रकृतिका सिँचाइ योजनाहरू बनाउने गरिएको छ । सतहको पानीको स्रोत उपलब्ध नभएको स्थानहरूमा  स–साना जलाशय, ताल तलैया बनाएर पानी सञ्चय गरी सिँचाइ विस्तारलाई भरपर्दो बनाउने कार्य बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना नमुनाको रूपमा कार्यान्वयन भएको छ ।

यस्ता तालहरू कम पानी उपलब्ध हुने स्थानहरूमा उपयोगी हुने, वातावरण संरक्षणमा उपयोगी हुने, सिँचाइ सुविधा भरपर्दो रूपमा पुर्याउन सकिनुको साथै स्थानीय जिवीकोपार्जन तथा जलस्रोतको सम्बद्र्धनसँग समेत सम्बन्धित भएकाले त्यस्तो प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई मानव सूचांकमा पछि परेका जिल्लाहरू मुगु, बाजुरा, हुम्ला, कालिकोटलगायत जिल्लामा विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

विभिन्न नदी नालाहरू तथा जलाधार क्षेत्रमा आउने बाढी पहिरो तथा भूक्षयले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका ४१ वटा ठूला तथा मझौला नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यहरू गरिएको छ । हालसम्म ४१ नदीमा १२ सय ५ कि.मी. तटबन्ध निर्माण कार्य भइसकेको छ भने १२ हजार ५ सय हेक्टर जग्गा उकास भएको छ ।

आगामी आवमा थप ९० कि.मी. तटबन्ध निर्माण र ६ सय हेक्टर जग्गा उकास कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । संरक्षणका कार्यहरूलाई दिगो, भरपर्दो, वातावरणमैत्री बनाउन नयाँ प्रविधिको उपयोग गरी ठूला ढुङ्गा, कंक्रिट ब्लक, जियो ब्याग, टेरा डाइक, टेक रिभेटमेन्ट, टेरा म्याट्रेस, टेरा ग्रीनजस्ता प्रबिधिको प्रयोग समेत सुरुवात गरिएको छ ।

देशको पहाडी भूभागमा हुने ठूला पहिरो नियन्त्रण कार्य सङ्घीय सरकारबाट गर्ने र मझौला तथा साना पहिरोहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गर्नेगरी बजेट बिनियोजन गरिएको छ । बाढी पहिरोको समयमा तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु मनसुन अवधिमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेकाले बाढी पहिरोबाट हुनसक्ने विपदको प्रतिकार्यका लागि प्रतिकार्य योजना बनाई आवश्यक तयारी गरिएको छ ।

नदीजन्य सामाग्रीको उपयोग उत्खनन वापत स्रोत संकलन, नियमन स्थानीय तहबाट हुँदै आएकोमा उठेको रकमबाट उक्त नदी प्रणालीको  संरक्षण, नियन्त्रण तथा सौन्दर्यीकरणका कार्य अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । 

वर्षात्को समयमा हुने अत्यधिक वर्षा, जलाधार क्षेत्रको भूक्षयीकरण, नदीकिनारा कटान जस्ता कारणले तराई क्षेत्रमा डुबान समस्या हुने गरेको छ । यसको निवारणका लागि तटबन्ध निर्माण, उचित पानी निकासको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्यहरू निरन्तर गरिएको छ । हालैका वर्षहरूमा नदीको सतहमा गेग्रान र बालुवा बढी जम्मा हुने कारणले नदीको सतह (बेड) उचालिएको छ । यसको लागि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, ग्रामिण सडकलाई गुणस्तरीय बनाई पहिरो र गेग्रान बहाव रोक्न जरुरी देखिएको छ ।

सिमानामा हुने डुबान समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत संयुक्त समितिहरू जेसिडब्लूआर, जेएसटिसी लगायतलाई क्रियाशील बनाइएको छ । बैठकबाट सहमति भएका विषयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे आवश्यक अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मौसमी प्रणालीको अनुगमनलाई सुधार गर्न सुर्खेतमा राडार जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, पाल्पा र उदयपुरमा मौसमी राडर केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । उल्लेखित ३ स्थानमा राडार जडान सम्पन्न भैसकेपछि नेपालभरिको बादल र वर्षाको सम्भावनाको अवस्थितिको तात्कालिक चित्र हेर्न सकिनेछ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्व–सूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन जल तथा मौसमका स्वचालित केन्द्रहरू जडान र विस्तार गरिनेछ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटीसँगको सहकार्यमा सगरमाथाको नेपालतर्फको भागमा विभिन्न पाँच स्थानमा स्वचालित मौसम मापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । जसमध्ये उच्चतम स्थान ८ हजार ८ सय १० मीटरमा अवस्थित बिशप चट्टानमा रहेको छ । 

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरको वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्नका साथै हिम प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न हाल सञ्चालित ९ वटा हिम केन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हिमताल बिष्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न संखुवासभा, सोलुखुम्बुमा २ र मनाङ्गमा  १ गरी जम्मा ४ हिमतालको पानीको सतह घटाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुर्व सूचना प्रणालीको निर्माण र संचालनमा ल्याउने कार्यहरूको थालनी गरिनेछ  ।

जलस्रोतसँग सम्बन्धित (हाइड्रोलिक, हाइड्रोलोजिक, पहिरो तथा गेग्रान वहाव) मोडेलिङ गर्न जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र मातहतको गोदावरी हाइड्रोलिक प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय जलस्रोत प्रयोगशालाको रूपमा विकास गरिनेछ । जलस्रोत सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषण, नविनतम प्रविधिको विकास र विस्तार, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी तालिम प्रशिक्षण विभिन्न अध्ययन संस्थानहरूको सहकार्य तथा समन्वयमा गरिनेछ  । भूमिगत जलस्रोत विकास समितिलाई नेपालमा उपलब्ध भूमिगत जलस्रोतको नियमन, अनुगमन र संरक्षण गर्ने निकायको रूपमा विकास गरिनेछ ।

आगामी दिनहरूमा समेत मन्त्रालयले आफ्नो कार्य सम्पादनका क्रममा यहाँहरूको सुझाव एवं जनसरोकारलाई प्रमुख आधारको रूपमा अङ्गिकार गर्दै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसहित समयमै लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सदाझै यहाँहरूको साथ, सहयोग एवं सुझाव प्राप्त हुने नै छ । माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको सल्लाह र सुझावसमेतका आधारमा आगामी दिनमा मन्त्रालयले निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रम र मन्त्रालयको सेवा प्रवाहमा सकारात्मक सुधार हुने विश्वास लिएको छु ।

(आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूकाे जवाफ दिने क्रममा सङ्घीय संसद्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भुसालले प्रस्तुत गरेको जवाफकाे पूर्ण पाठको सम्पादित अंश)