ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित जलस्रोत तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका ४ वटा संस्था खारेज गरी त्यो अधिकांश जिम्मेवारी जल तथा ऊर्जा आयोगमा सार्ने भएको छ । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उक्त विषय समेटिएको हो ।
खारेज हुने संस्थाहरूमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र रहेका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार बूढीगण्डकीको काम बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट हुनेछ ।
यसैगरी, जलस्रोत सम्बन्धी ३ वटा निकायको काम जल तथा ऊर्जा आयोजनाबाट र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट सम्पादन हुने उल्लेख छ । विश्वव्यापी बदलिँदो परिवेश र आर्थिक संकुचन भएको समयमा बढी भएका संस्थालाई खारेज गरेर वा अर्को सक्षम निकायसँग गाभेर अगाडि बढ्दा खर्च व्यवस्थापनमा सहज हुन सक्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, दशकौंदेखि चित्त नबुझेका कर्मचारीलाई सरुवा गरेर थन्क्याउने निकायको रूपमा मात्र लिने गरिएको जल तथा ऊर्जा आयोगले थप जिम्मेवारी पाउने र यो संस्था सशक्तरूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । आयोगलाई जलस्रोतका क्षेत्रमा सरकारको सल्लाहकारको भूमिका सबल र सबलिकरण गर्दै जाने हो भने यसले विद्यमान जलस्रोत, डुबान, ऊर्जा खपतको व्यवस्थापनमो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेमा द्विविधा देखिँदैन ।
