६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण भारतलाई दिने निर्णय, देशले कति सुविधा पायो ?

काठमाडौं । सरकारले ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार (माघ १६ गते) बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा (बुट) मोडेलमा निर्माण (विकास) गर्न सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन लिमिटेड) लाई दिने निर्णय गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचिकृत भएका कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन गरी उक्त निर्णय गरिएको बोर्डले जनाएको छ । प्रदेश १ को संखुवासभा र भोजपुरमा अवस्थित आयोजनना २०७५ चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा लगानीका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि भारतसहित चीनको पावर चाइना र जापानी कम्पनी जे पावरले आशयपत्र पेश गरेका थिए । आयोजना पाउने त्यही कम्पनी हो जसले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण–३ निर्माण गरिरहेको छ । अरुण–३ को क्यासकेडका रूपमा निर्माण गर्न सकिने हुँदा सुरुदेखि नै भारतको चासो र अग्रसरता थियो ।

भारत र चिनियाँ कम्पनीको प्रतिस्पर्धा हुँदा चिनियाँ कम्पनीले भारतको समेत सहमतिमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने तर्क पेश गरेको थियो । भारतीय कम्पनीले सरकारलाई के कति सुविधा दिएर आयोजना हात पारेको हो भन्नेबारे बोर्डले खुलाएको छैन । जबकि, अरुण–३ मा सरकारलाई २१.९ प्रतिशत बिजुली निशुल्क दिने प्रावधान छ ।

यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनामा लगानी खोज्ने जिम्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचअइडिसिएल) लाई दिएको थियो । कम्पनीले अमेरिका र चीनबाट लगानी ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएको थियो ।

बोर्डमा प्रधानमन्त्रीले विवादित छविका सुशील भट्टलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेर उनकै अनुकूलमा काम गर्दै आएपछि एचआइडिसिएलको प्रक्रिया स्वतः बन्द भएको छ । यसअघि एचआइडिसिएलले अमेरिकाको डबल ट्रि नामको बैंकसँग ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । आयोजनामा ५१ प्रतिशत विदेशी र ४९ प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहने मोडालिटी समेत तयार गरिएको थियो ।

सन् २०१७ जुलाई महिनाको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार आयोजनाको लागत १.३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । तर, अब भारतीय कम्पनीले यसलाई कसरी अध्ययन गर्छ त्यसमा भर पर्छ । विद्युत् विकास विभाग विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिरहेको आयोजना उसँग समन्वय नै नगरी बोर्डले भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ ।

मन्त्रालयले लगानी खोज्न एचआइडिसिएललाई जिम्मा दिनु, विभागले डिपिआरको काम गरिरहनु तर यसबीचमा यी निकायसँग नसोधी बोर्डले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना दिनुले ठूलो चलखेलको शंका उत्पन्न गराएको छ । अझ नेपाललाई के कति सुविधा दिएर आयोजना दिइएको हो भन्ने विषय नखुलेको हुँदा चलखेल भएको पुष्टि गर्ने आधार देखिन्छ ।

सुरुमा ४ सय मेगावाटमा पहिचान गरिएको आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र सरकारले ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरलाई दिएको थियो । उक्त कम्पनीले ६ सय ५० मेगावाटसम्म क्षमता बढाएर निर्माण गर्न इच्छा देखाए पनि पछि सरकारले खारेज गर्यो ।

ब्राजिलियन कम्पनी हटेपछि आयोजना भारतीय लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधामन्त्री हुँदा प्रस्ताव गरिएको थियो । दशकौंदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनामा भू–राजनीति हाबी हुँदै आएको छ । जसमा भारतको कार्ड जहिल्यै अग्रस्थानमा देखिने गरेको छ ।