प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी स्टिलजन्य उद्याेगलाई बेवास्ता 

काठमाडौँ । नेपालमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि आन्तरिक उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । प्रसारण टावर, वितरण पोल तथा सबस्टेसन निर्माणमा हुलास स्टिल जस्ता नेपालकै उद्योगहरूले उत्पादन गरेको निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई बेवास्ता गर्दा नेपाल यस्ता पूर्वाधारको विकासमा पछि परेको उनीहरूको धारणा थियो । दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसन र ऊर्जा खबरको सहकार्यमा आयोजित ‘स्ट्रेन्थेनिङ नेपाल्स ग्रिड : टुडेज ट्रान्समिसन लाइन ल्यान्डस्केप एन्ड फ्युचर आउटलुक’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना गरिएको ‘राउन्ड टेबल छलफल’ सत्रमा बोल्दै विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा. मधुसूदन अधिकारीले समयको माग अनुसार प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेर अघि बढाउन प्रसारण शुल्क तोकेर विभेदरहित पहुँचका लागि खुला पहुँच निर्देशिका तयार गरिसकेको बताए । यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि प्रसारण पूर्वाधारको विकासमा धेरै सहज हुने उनको भनाइ थियो । प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयात कम गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रयोग गर्न सके यसले रोजगारी सिर्जनासहितका बहुआयामिक लाभ दिने भएकोले यसतर्फ लाग्नै पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रसारण लाइन आयोजना निश्चित समय र लागतमै निर्माण सक्ने जोखिम निजी क्षेत्रले लिने र आयोजना निर्माणपछिको आम्दानीको ग्यारेन्टी प्राधिकरण वा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) ले लिने हो भने प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढ्न सक्ने बताए । टावर बनाएर परीक्षण गर्ने उपकरण नेपालमा नभएकोले अब परीक्षण गर्ने उपकरण वा उपाय लगाएर परीक्षण गर्न सके नेपालकै उत्पादन प्रयोग हुन सक्ने बताए ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले नेपालमा राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत ९६ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय भइसकेको बताइन् । ४०० केभीसम्मका आन्तरिक तथा अन्दरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढेका तथा अध्ययनको चरणमा रहेको भन्दै उनले ऊर्जा मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म १७ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य उल्लेख भएको बताइन् ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमी गुरूप्रसाद न्यौपानेले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि नेपालको निजी क्षेत्र पनि सामग्री उत्पादन गर्न सक्षम छ भन्ने हुलास स्टिल जस्ता उद्योगको उत्पादनले स्पष्ट पारेको बताए । आन्तरिक उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था भए मात्र नेपालमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकासले तीव्रता पाउने उनको भनाइ थियो । ‘नेपालले चाहेको ठाउँमा विद्युत् पुर्‍याउन अब किस्ताबन्दीमा प्रसारण लाइन बनाएर पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अबको एक–दुई वर्षभित्रै आवश्यक महत्त्वपूर्ण सबै लाइन बनाइसक्नुपर्ने छ ।’

प्रसारण पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई नै पटक पटक ठेक्का दिने गरिएका कारण पनि यस्ता पूर्वाधारको विकास पछि परेको उनको ठम्याइ छ । ‘मेची कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा करोडौँ रूपैयाँको बिजुली विगत वर्षमा खेर गयो,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष पनि बिजुली प्रवाह नभएर घाटा लाग्ने अवस्था छ ।’ प्रसारण लाइन निर्माणको प्राविधिक पक्षबारे कुरा गर्दै उनले अहिलेको प्रसारण लाइनको डिजाइन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै रुख काट्ने नभई रुखभन्दा अग्ला टावर बनाउन सके वनका अवरोध कम हुने बताए ।

नेपालको निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न गराउन सके प्रसारण लाइन निर्माण तीव्रताका साथ उनको भनाइ थियो । पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण आवश्यक सबै प्रसारण लाइन सञ्जाल निर्माण भए मात्र आवश्यक विद्युत् प्रसारण गर्न सकिने उनले बताए ।

विद्युत् प्रसारण ग्रिड सञ्चालनका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउनु पर्ने उनको सुझाव छ । नेपालका दक्षिणी क्षेत्रमा मात्र नभई पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समेत विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । पश्चिममा दार्चुला–पिथौरागढ, पूर्वमा पशुपतिनगर–बागडोगरा जस्ता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले योजना चरणमा नेपाल चुक्दा अहिले प्रसारण पूर्वाधारको अभाव खट्किएको बताए । २२० केभी बन्नु पर्ने ठाउँमा १३२ केभी, ४०० केभी बन्नुपर्ने ठाउँमा २२० केभी बनाइँदा अहिले समस्या आएको स्वीकार गर्दै उनले यो समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवै संयुक्त रूपमा लाग्नुपर्ने बताए । मर्स्याङ्दी, दोर्दी जस्ता कोरिडोरको समस्या समाधान गर्न संयुक्त प्रयास भइरहेको बताउँदै उनले प्राधिकरणले सकेसम्मको सबै बल लगाएर प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विकासमा लागेको बताए । प्रसारण पूर्वाधारको योजना बनाउने निकाय एउटा देशमा एउटा मात्रै हुनुपर्ने बताउँदै उनले नेपालमा भने प्राधिकरण र आरपिजिसिएल जस्ता दुई निकायले योजना बनाइरहेकोले समस्या आउन सक्ने उनले बताए ।

ग्रीन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले नेपालमा ऊर्जा विकास नीति २०४८ आएपछि ऊर्जा क्षेत्रले गति लिएको बताए । २०४९ को विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा सहभागी गराउँदा उत्पादनतर्फ प्रगति हुँदै जाँदा सोही अनुपातमा प्रसारण तथा वितरण लाइन पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘वन जोगाएबापत नेपालले ५.५ मिलियन डलर पाउने भयो’ भन्ने समाचार पढ्न–सुन्न पाउँदा धेरैले नेपालको उपलब्धि ठानेको तर त्यसले नेपालको ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण पूर्वाधारको विकासमा कति धक्का लाग्यो भन्ने विषय कसैले ख्याल गर्न नसकेको उनले बताए । प्राधिकरणले प्रसारण तथा वितरण लाइन बताइरहेको तथा आरपिजिसिएलले पनि बनाइरहेको अवस्थामा पनि प्रसारण लाइन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्था छ । 

सानो पाइप किन्न पनि भारततिरै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने निजी क्षेत्रको ध्यये रहँदासम्म नेपाली उत्पादनले प्रोत्साहन नपाउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामी ४०० केभीका लाइन बनाउँदै छौँ, ७६५ केभीको लाइनको कुरा गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘तर प्रसारण पूर्वाधारको १० प्रतिशत काम पनि नेपाली कम्पनीले गर्न पाएको छैन, यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।’

प्रसारण लाइन निर्माण नभएकै कारण आगामी वर्ष झन्डै १२०० मेगावाट खेर जाने अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र पार्नुपर्ने बताए । १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको विद्युत् मात्र प्रवाह नहुने हो भने ५० प्रतिशत भूभाग अँध्यारो हुने देखिएको भन्दै यसलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार विकासमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रसारण पूर्वाधार निर्माण सामग्री भारतबाट ल्याउँदा मुस्किलले २ प्रतिशत भन्सार लिने र नेपालमै उत्पादन गर्नेलाई ३२ प्रतिशत लिने जस्ता गलत व्यवस्थाले पनि प्रसारण पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको उनले बताए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा बिजुली दिन नसकिएको भन्दै विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति नपाएसम्म आइटी उद्योग नेपालमा फस्टाउन नसक्ने उनले बताए । पर्यटनलगायत धेरै उद्योगलाई विश्वसनीय विद्युत् चाहिएकोले प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (सोपान) का अध्यक्ष सन्दीप शाहले जलविद्युत्मा जलवायु परिवर्तनको असर बढी देखापर्न थालेकोले आफू सौर्य ऊर्जातर्फ लागेको बताए । नेपाल अब सौर्य ऊर्जामा पनि अघि बढ्दै ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । प्रसारण लाइन दुवैमा चाहिने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

आरपिजिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सागर श्रेष्ठले प्रसारण लाइनको काम गर्न भनेर गठन गरिएको आरपिजिसिएललाई फेरि प्राधिकरणमै मिसाउने कुरा उठेको भन्दै आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए । त्यसो हो भने भियुसिएललाई पनि प्राधिकरणमै मिसाउनु पर्ने उनको व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा पनि प्रसारण लाइन बनाउने कार्य सुरु गरिएकोले अब प्रसारण पूर्वाधारको विकासमा तीव्रता आउने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षत्रेलाई पनि संलग्न गराए उत्पादनमा प्राप्त भएको जस्तै सफलता प्राप्त हुने बताए ।

कस्मिक इनर्जीका प्रबन्ध निर्देशक महेश महतोले प्रसारण लाइनको निर्माण मात्र कम भएको नभई जुन क्षमतामा बनाउनुपर्ने हो त्यो क्षमतामा नबनाइएको बताए । २२० केभीको प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने ठाउँमा १३२ केभीको बनाइएको छ, यसले क्षमता पुग्दैन र चाहेजति विद्युत् प्रसारण गर्न सकिएको छैन, उनले भने, वनका अवरोध, स्थानीय अवरोध लगायत कुरा रहेका छन् । प्रसारण लाइन निर्माण थालेको २५ वर्षमा आफ्नो कम्पनीले २३ वर्षसम्म करिब ८० प्रतिशत प्रसारण तथा वितरण लाइन आयोजना समयमै सम्पन्न गरेको बताउँदै उनले अहिले केही वर्षयता अनेक अवरोधका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । मापदण्ड पूरा गर्ने विदेशी कम्पनीसँगको सहकार्यमा नेपाली उत्पादकले उत्पादन गरेको सामग्री टावर तथा लाइन निर्माणमा प्रयोग गर्ने मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्याराडाइज ग्रूपका अध्यक्ष चेतराज जोशीले ११ हजार मेगावाट उत्पादन, ९ हजार मेगावाटको अध्ययन अनुमति दिइएको बताउँदै प्रसारण लाइन निर्माणलाई अहिलेको भन्दा ३ गुणाले बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) कै जस्तो मोडलमा प्रसारण शुल्क तथा ह्वीलिङ चार्ज तोकेर प्रसारण तथा वितरण लाइन बनाउन दिने हो भने यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पनि आउने बताए । प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणको ठेक्कामा टावर, पोल, तार जस्ता सामग्री आपूर्तिको ठेक्का नेपाली उत्पादक उद्योग वा कम्पनीले लिनै नसक्ने गरी ठेक्काको मापदण्ड तोकिएकोले नेपाली उत्पादन प्रयोग हुन नसकेको उनले बताए । प्रसारण पूर्वाधार निर्माण ठेक्का सम्झौताको मापदण्ड परिमार्जन गरी नेपाली ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ता पनि संलग्न हुने वातावरण बनाउन सके नेपाली उत्पादक समेत प्रोत्साहित हुने बताए ।

कार्यक्रममा दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेशनका प्रबन्ध निर्देशक हिमांशु गोल्छाले २५ वर्षअघिबाटै नेपाल पोलमा आत्मनिर्भर छ तर भारतबाट भन्सार छुट वा शून्य भन्सारमा पोल आयात हुन थालेपछि नेपालमा उत्पादन भएका पोलले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उत्पादन नै घटाउनु परेको अवस्था रहेको बताए । नेपालमा सन् १९९८ देखि प्रसारण टावरको निर्माण सामग्री उत्पादन गर्न थालेको जानकारी दिए । नेपालमै उत्पादन भएका सामग्री प्रयोग गरी प्रसारण टावरको निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्न सके यसले देशलाई रोजगारीका साथै बहुआयामिक लाभ दिने निकै लाभ दिने बताए । ‘भारतबाट प्रसारण टावरका लागि स्टिलजन्य उत्पादन ल्याउँदा सरकारले शून्य प्रतिशत भन्सार लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालकै आन्तरिक उत्पादनलाई भने विभिन्न शीर्षकमा गरेर झन्डै ३० प्रतिशत कर लगाइरहेको छ ।’ सरकारले नेपाली कम्पनीलाई थप प्रोत्साहन दिन नसके पनि कम्तीमा भारतीय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने समान व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा हुलास स्टिलका इमादत्त अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्र देशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भएको बताए । प्रभावकारी र भरपर्दो विद्युत् प्रसारण तथा वितरणका लागि पूर्वाधारको सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले प्रभावकारी ग्रिड विकासका लागि स्टिल टावर र सबस्टेसन पनि महत्त्वपूर्ण भएकाले यसका लागि हुलास स्टिलले आवश्यक उपकरण तथा सामग्री उत्पादन गरिरहेको जानकारी गराए । यद्यपि, विदेशबाट आयात गर्दा भन्सार महसुल छुट दिइएको भए पनि नेपाली उत्पादनलाई ३० प्रतिशत भन्सार लगाइएकोले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताए । नेपालमै उत्पादन हुने स्टिल टावर तथा सबस्टेसनका उपकरण प्रयोग बढाउन सरकारले नेपाली उत्पादनलाई छुटलगायत सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेशनका तर्फबाट प्रसारण टावर निर्माणका प्राविधिक पक्षबारे प्रस्तुतीकरणका साथै हुलास स्टिलको ‘ग्याल्बोनाइजिङ प्लान्ट’बारे श्रव्यदृष्य सामग्रीसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायत ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि उपस्थिति कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका निर्देशक चन्दन घाेष, वरिष्ठ ऊर्जा अभियान्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले जिज्ञासा राखेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले कार्यक्रमको समष्टिगत सारांश प्रस्तुत गर्दै प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि यो जागरणको कार्यक्रम भएको बताएका थिए । छलफल सत्रको सहजीकरण ऊर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण घिमिरेले गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन सुनिता कार्कीले गरेकी थिइन् ।