नेपालमा जलविद्युत् विकासका अवरोधहरू

सरकारी बजेटबाट मात्र जलविद्युत्‌काे विकास प्रभावकारी हुन सक्दैन । सोही कारण निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न सहुलियत दिने व्यवस्था गर्याे । तर सरकारले सोचेजस्तो ढङ्गमा आयोजना निर्माण अघि बढ्न सकेन । खिम्ति र भोटेकोसीजस्ता मध्यम क्षमताका आयोजना विदेशी कम्पनीको सहभागितामा निर्माण गरिएका थिए । स्वदेशी निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा सहभागिता लामो समयसम्म उल्लेख्य देखिएन । केही वर्षयता भने निर्माण कार्यले गति लिएको छ । यो प्रसङ्गमा सरकार, निजीक्षेत्रका कम्पनीहरू, लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरू र आममानिसको सोच फरकफरक देखिएको छ ।

यी सबै निकाय एउटै स्थानमा उभिने वातावरण बन्यो भने मात्र जलविद्युत् विकासले फड्को मार्नेछ ।जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले लगानी जुटाउने क्रममा विविध समस्याको सामना गर्दै आएका छन् । जलविद्युत् विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने, निर्माण अवधि लामो हुने, अनुमान नै नगरिएका जोखिमहरू निर्माणको क्रममा देखिने र लगानी अनुरुपको राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने भएकाले निजीक्षेत्र यसमा कम आकर्षित भएको अवस्था छ । सडक र प्रसारणलाइन जस्ता पूर्वाधारको खर्चसमेत आयोजना निर्माण खर्चमा जोड्नुपर्ने अवस्थाले लागत उल्लेख्यरुपमा बढ्न जान्छ । यसरी बढी लागत भएका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी बैङ्कहरू लगानी गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् ।

विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको कारणले आयोजना लागत बढ्न जाँदा प्रवर्द्धकहरूले आयोजनाको विकास अधिकतम क्षमतामा गर्न चाहन्छन् । वर्षायाममा खोलामा आउने बाढीको पानी उपयोग गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ, तर यसरी उत्पादन हुने विद्युत्‌काेअधिकतम परिमाण बिक्री हुने सुनिश्चितता हुँदैन । उत्पादित ऊर्जा बिक्री नहुने अवस्थामा आयोजनाको निर्माण अघि बढ्न सक्दैन । विकासको पूर्वाधारको रुपमा लिइने सडक तथा प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले लिने हो भने जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत घट्न सक्छ । यो अवस्थामा भने निजीक्षेत्रका लागि जलविद्युत्‌मा लगानी आकर्षक हुन सक्छ ।

आमसरोकारः देशमा आर्थिक उदारीकरण सुरु भएपछि मानिसहरूले जलविद्युत् उत्पादनलाई आम्दानीको राम्रो स्रोतका रुपमा हेर्न थाले । जलविद्युत् विकासमा मानिसहरू उल्लेख्यरुपमा सहभागी भए । तर यो एक प्राविधिक विषय भएकोले सबैलाई यसबारे जानकारी नभएको अवस्था छ । आफूलाई जानकारी नभएको क्षेत्रमा लगानी गर्न मानिसहरूले भरपर्दो सहयात्रीको खोजी गर्दछन् । तर जोजो यो विषयमा जानकार छन्, ती अधिकांश इमानदार हुन नसकेको अवस्था छ । चिलिमे कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको लागि छुट्याएको सेयर बिक्रीको समयमा उच्चतहमा कार्यरत कर्मचारी पनि विभिन्न आशङ्कामा देखिन्थे । ट्रेड युनियनहरूले लगातार लबिङ गर्दा पनि कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारी सेयर खरिदमा सहभागी भएनन् ।

चिलिमे कम्पनीले आफ्ना सेयर सदस्यलाई राम्रो प्रतिफल दिन थालेपछि जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न सर्वसाधारण हौसिए । चिलिमेले सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको सेयर प्रिमियम समेत जोडेर बिक्री गर्दा माग गरेको भन्दा कैयाैं गुणा बढी आवेदन परेको थियो । वर्तमान समयको कुरा गर्ने हो भने, कुनै पनि आयोजनाको लागि सेयर दरखास्त आह्वान गर्दा आवश्यक भन्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन पर्न थालेको छ ।

जलविद्युत्‌मा लगानी गरेर पैसा कमाउन चिलिमे कम्पनीले लगाएको चस्का मानिसले बिर्सेका छैनन् । अरुण भ्याली र सानिमा हाइड्रोको सेयरमा पनि सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । बुटवल पावर कम्पनीले सेयर सदस्यलाई राम्रै मुनाफा दिने गरेको छ । निजीक्षेत्रबाट विकास गरिएका केही कम्पनीले भने सर्वसाधारणलाई नकारात्मक सन्देश दिएका छन् । नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले विकास गरेको ७.५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती–३ विद्युत् केन्द्र सन् २००२ मा सञ्चालनमा आएको थियो । यो केन्द्र नियमित सञ्चालनमा रहे पनि यसले आफ्ना सेयर सदस्यलाई लगानीको प्रतिफल लामो समयसम्म दिन सकेन । यो कम्पनीमा व्यवस्थापन फेरिएको लामो समयपछि पहिलोपल्ट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुनाफा वितरण गर्न सक्यो । यी र यस्तै कारणले सर्वसाधारणले निजीक्षेत्रले विकास गर्ने आयोजनालाई शङ्काको घेरामा राख्ने गरेका छन् ।

मानिसमा जलविद्युत्‌मा लगानी गरेर उच्च प्रतिफल पाउने असिमित चाहना रहेको देखिन्छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ता चाहन्छन्, प्रवर्द्धक कम्पनीका सबै गतिविधि पारदर्शी हुन् । आफूले मागेको जानकारी समयमा स्पष्टरुपमा पाइयोस् । आयोजनाको निर्माणकार्य यथासमयमा सम्पन्न होस् । आफूले गरेको लगानीमा उपयुक्त प्रतिफल पाइयोस् । यो व्यावहारिक चाहना हो, सबैले राख्छन्– राख्न पाउनुपर्छ । यो हरेक लगानीकर्ताको अधिकारको कुरा पनि हो । सर्वसाधारणका यस्ता चाहना प्रवद्र्घकले पूरा गरिदिने हो भने जलविद्युत् विकासमा लगानी जुटाउन कठिन पर्ने छैन । तर वर्तमानसम्म आइपुग्दा सामान्य मानिसले चाहेको जस्तो भरोसायुक्त सहयात्री पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ । सरकारी आयोजनामा चरम अव्यवस्थाका कारण लागत र निर्माण अवधि नियन्त्रणबाहिर छ । उता, निजी कम्पनीका आर्थिक गतिविधि पारदर्शी छैन ।

यो प्रसङ्गमा एउटा आयोजना अनुगमनको क्रममा पूर्वीपहाडका एकजना मानिसले सुनाएको कुरा मलाई सम्झना हुन्छ । एकजना निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने क्रममा त्यहाँका मानिसलाई भनेछन्, ‘अहिले हामीलाई झोलामा रकम दिनुहोस्, योजना पूरा भएपछि बोरामा खुट्टाले खाँदेर मुनाफा लैजानुहोला ।’ ती प्रवर्द्धक सोही जिल्लाका थिए । त्यस क्षेत्रका मानिसले उनको विश्वास गरेर मुनाफाको लोभमा परेर राम्रै लगानी गरेछन्, तर लामो समयसम्म प्रतिफल पाउन नसकेपछि उनले त्यस्तो गुनासो गरेका थिए । आफ्नै जिल्लाबासीले त ठगे भने अरु नचिनेका मानिसको के भरोसा ? ती लगानीकर्ताले भनेको थिए ।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहिने पैसाको अभाव छ भन्ने मलाई लाग्दैन । ठूला आयोजनाको लागि आवश्यक  पुँजी जुटाउन कठिन होला, तर साना तथा मझौला क्षमताका आयोजना स्वदेशी पुँजीमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न सर्वसाधारण इच्छुक छन् । तर सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गरी आयोजना सञ्चालन गर्न विश्वसनीय वातावरण बन्नु जरुरी छ ।
निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणबीच विश्वासको सङ्कट छ । यो सङ्कटलाई चिरेर सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन गर्न सके नेपाली उपभोक्तालाई पुग्ने विद्युत् स्वदेशी सीप र पुँजीमा विकास गर्न सकिन्छ । देशले व्यहोरेको लामो राजनीतिक तरलता र फितलो कानुनी प्रावधानले मानिसहरूको नैतिक धरातल खस्केको छ । नियम र कानुनको पालना हुने कुरामा मानिसहरूले विश्वास गर्न छोडेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व नैतिकताको हिसाबले इतिहासकै तल्लो बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा धोकाधडी र ठगीका घटना हुनु स्वाभाविकै हो । आफू ठगिँदा त्यसको उपचार खोज्न सकिने अवस्था नरहेपछि मानिसहरूले आफूले नबुझेको र आफ्नो नियन्त्रण नरहेको क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउँदैनन् ।

यो अवस्था आज नेपाली लगानीकर्ताको नियति बनेको छ । भविष्यमा देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भयो भने कानुनी राज्यको अवधारणा अवश्य पनि लागू हुनेछ । देशको कानुन र नेतृत्वमा मानिसको विश्वास रहने वातावरण बन्यो भने मानिसको सोच बदलिन जान्छ । धोकाधडी र झुट पराजित हुनेछ, नैतिक धरातल माथि उठ्नेछ । देशमा यो अवस्था साँच्चै नै कायम भयो भने जलविद्युत्‌काे क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बन्नेछ ।
निजी कम्पनीहरूको सोचः जलस्रोतमा लगानी गरेपछि धनी बनिन्छ भन्ने सपना बोकेर विभिन्न कम्पनी दर्ता गरेर बसेका मानिसको सङ्ख्या नेपालमा ठूलै छ । तीमध्ये धेरैजसोले लाइसेन्स ओगट्नेबाहेक अरु काम जानेका छैनन् । लाइसेन्स हात पारेपछि खरिदकर्ताको प्रतीक्षामा बस्ने मानिस पनि प्रशस्तै छन् ।

सम्भाव्यता अध्ययन सकेर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरेपछि लाइसेन्सको मोल अक्कासिने मानसिकता पालेका प्रवर्द्क पनि नभेटिएका होइनन् । आफूलाई जलविद्युत् विज्ञ भन्न रुचाउने एक मित्रले टेबल स्टडीबाट तयार गरेको एउटा रिपोर्ट देखाएर त्यो कम्पनीको लाइसेन्स किन्न प्रस्ताव गरे । लाइसेन्सरुपी त्यो कागजको खोस्टोको मोल भने ३ करोड भन्दा माथि रहेछ । उनको उद्देश्यबारे जिज्ञासा राख्दा फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार गरेर दुई गुणा मोलमा लाइसेन्स बेच्ने कुरा उनले उत्साहित भएर सुनाए । यो किसिमको धन्दा निजीक्षेत्रमा निक्कै मौलाएको छ । यस्तो धन्दामा फस्ने लगानीकर्ताको नियति के होला ?

केही समयदेखि म्याद समाप्त भएका लाइसेन्स सरकारले खारेज गर्न थालेपछि कतिपयको सपना तुहिएको छ । निजीक्षेत्रका केही मानिस भने जलविद्युत् विकासमा कम्मर कसेर अघि बढेका जस्ता देखिन्छन् । तर उनीहरूको लागि पनि आयोजनामा लगानी जुटाउने काम सरल छैन । अब प्रश्न उठछ, यो क्षेत्रमा किन यति धेरै अप्ठ्यारा छन् ? 

केही प्रवर्द्धक जलविद्युत्‌काे कारोबार गरेर रातारात धनी बन्ने मानसिकतामा देखिएका छन् । उनीहरूको त्यही मानसिकता जलविद्युत् विकासको बाटोमा तगारो बनेको छ । यही मानसिकताले सर्वसाधारण मानिसलाई सशङ्कित बनाएको छ । आयोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल कामको ठेक्का सम्झौता गर्दा सञ्चालकले चिनेजानेका तथा आफूले भनेको मान्ने एउटा ठेकेदारलाई बोलाएर सोझै काम दिने गरेको देखिन्छ । केही कम्पनीमा त सञ्चालक र ठेकेदार पनि एउटै व्यक्ति भएको पाइयो । यस किसिमका ठेक्कामा कम्पनीका आर्थिक गतिविधि पारदर्शी नहुने भएकोले मानिसहरूले शङ्का गर्नु स्वाभाविक छ ।

लगानी गर्ने बैङ्क र सर्वसाधारणलाई देखाउने रकम वास्तविक खर्च भन्दा धेरै फरक हुने रहेछ । कम्पनीका सञ्चालक र एउटा ठेकेदारबीच हुने आपसी समझदारीमा आर्थिक चलखेल हुने सम्भावना पनि प्रशस्तै रहन्छ । कुनै आयोजनामा त ठेक्का सम्झौता गर्दा सामान्य पर्फमेन्स बन्ड समेत नराखेको, बैङ्क ग्यारेन्टी नलिइकन एड्भान्स उपलब्ध गराएको पनि देखियो ।

जलविद्युत् विकासमा कम्मर कसेर लागेका एकजना मित्रले भन्दै थिए, “अमुक कम्पनीको सञ्चालक त्यो आयोजनाको ठेकेदार पनि हो । ऊ अति नै इमानदार छ । उसले अरुको एक पैसा खाँदैन, आफ्नो पनि एक पैसा छोडदैन ।” ती मित्र एउटा पव्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट त्यो आयोजनामा साझेदार भएर सञ्चालक तोकिएका रहेछन् । उनका कुरा सुनेर ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भन्ने नेपाली उखानको मलाई सम्झना भयो ।
एउटै व्यक्ति आयोजनाको सञ्चालक र निर्माण ठेकेदार हुँदा दुई पक्षबीच स्वार्थ बाझिन्छ नै । सामूहिक फाइदा भन्दा व्यक्तिगत फाइदाले प्राथमिकता पाउँछ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा काम गरेर सामूहिक जिम्मेवारी बोक्ने ती मित्रलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको सामान्य जानकारी समेत हेक्का नरहेको देखेर मेरो मनमा तीप्रति दया जागेको थियो ।

यस्तै एउटा प्रसङ्गमा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण बनाउने चिनियाँ निर्माताका स्थानीय प्रतिनिधिले आफ्नो दक्षता र निर्माता कम्पनीको बखान गर्दै भनेका थिए, “मैले दर्जनौं आयोजनामा उपकरण सप्लाइ गरेको छु । ठेक्का सम्झौताहरू मेरो दराजमा थन्किएका छन् । आयोजनाको काम सकेर उपकरण सञ्चालनमा आउँदा पनि ती डकुमेन्टमा के लेखेको छ भनेर मैले हेर्ने आवश्यकता नै परेन !” 

उनले भनेको निर्माता कम्पनीले आपूर्ति गरेको एउटा जेनरेटर परीक्षणकै बेलामा विष्फोट भएको जानकारी मैले पाएको थिएँ । त्यस्तो अवस्थामा निर्माताले ठेक्का सम्झौता नहेरिकन करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण बदल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उनको भनाइ सत्य मान्ने हो भने उनले आपूर्ति गरेको उपकरण नै ठीक थिएन भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?

जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको कुरा गर्दा कूल लगानीको ३० प्रतिशत रकम इक्विटीको रुपमा प्रवर्द्धकले व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यक इक्विटी व्यवस्था भएपछि मात्र बैङ्कहरूले ७० प्रतिशत रकम ऋण दिने गर्छन् । सतहीरुपमा हेर्दा यो प्रावधानलाई ठीकै भन्न सकिन्छ । तर अधिकांश निजी प्रवर्द्धकहरू ३० प्रतिशत रकमको व्यवस्था गर्न तयार देखिँदैनन् ।

आयोजनाको लगानी जुटाउनुलाई कठिन कामको रुपमा लिने गरिएको छ । निजी कम्पनीका एकजना सञ्चालक भन्दै थिए, “३० प्रतिशत इक्विटी हालेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्याे भने नेपालको निजीक्षेत्रमा एउटा पनि आयोजना निर्माण हुँदैन । कुनै पनि निजी प्रवर्द्धकले आफ्नो खल्तीबाट पूरै इक्विटी राखेर आयोजना निर्माण गर्दैन ।” यो भनाइले स्वदेशी निजीक्षेत्रको मानसिकता उजागर गर्दछ । अब प्रश्न उठ्छ कसरी इक्विटी व्यवस्था गर्दछन् त निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकले ?

आयोजनाको वास्तविक निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हुने विभिन्न खर्च शीर्षकमा बढी लगानी देखाएर प्रवर्द्धकले इक्विटी व्यवस्थापनको कोसिस गर्दा रहेछन् । आयोजना ठूलो र साँच्चै आकर्षक रहेछ भने सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय असरको अध्ययन, जग्गा खरिद, बाटो तथा कोलोनी निर्माण र विस्तृत डिजाइन जस्ता काममा भएको खर्चलाई तीन–चार गुणासम्म देखाएर इक्विटीको हिस्सा पूरा गरिँदो रहेछ ! 
यदि आयोजनाको क्षमता सानो र अनाकर्षक रहेछ भने इक्विटीमा प्रवर्द्धकले चलखेल गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यो बाध्यात्मक अवस्थामा प्रवद्र्घकले ३० प्रतिशत इक्विटी जुटाएमा मात्र बैङ्कबाट ऋण मिल्ने अवस्था रहन्छ नत्र भने लगानी व्यवस्थापन हुन नसकेर आयोजनाको अवसान हुने गर्दछ । वर्तमान समयमा निजीक्षेत्रका थुप्रै आयोजनाले यो नियति भोगिरहेका छन् ।

लगानी गर्ने संस्थाहरूको सोचः जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले प्रवर्द्धक र वित्तीय संस्थाहरूबीच आपसी विश्वास भएमा मात्र निर्माणकार्य सम्भव हुन्छ । बहुसङ्ख्यक निजी प्रवर्द्धकहरू वित्तीय संस्थाको पैसामा आयोजनाको निर्माण गर्ने मात्र होइन त्यो पैसाले आफ्ना अरु काम पनि गर्ने सोच राख्दा रहेछन् । केही मानिसको त्यस्तो सोचका कारण बैङ्कहरूले सबैखालका प्रवर्द्धकलाई एउटै कित्तामा राख्ने गरिदिन्छन् र समस्या उत्पन्न हुन्छ । बैङ्कहरूले सजिलै प्रवर्द्धक कम्पनीका सञ्चालकलाई विश्वास गर्दैनन् ।

विगतमा बैङ्कहरूसँग जलविद्युत् आयोजनाको विश्लेषण गर्ने दक्ष जनशक्ति थिएन । अब परिस्थिति केही फेरिएको छ । आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण गर्ने जनशक्ति भए पनि प्राविधिक जनशक्ति भने सबै बैङ्कसँग अझै उपलब्ध छैन । यो अर्थमा प्राविधिक विश्लेषणको लागि बैङ्कहरू अझै पनि प्रवर्द्धक कम्पनीका सल्लाहकारमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

केही बैङ्कहरूमा प्राविधिक सल्लाहकारको टोली हुन्छ । आफ्नो प्राविधिक टोली नहुने बैङ्कले अर्को बैङ्कको सहयोगमा यो काम गरेको पनि देखिन्छ । एउटै आयोजनामा विभिन्न बैङ्कले संयुक्तरुपमा लगानी गर्ने भएकोले साझा प्राविधिक टोली कार्यरत रहनु स्वाभाविक हो । तर तिनै प्राविधिकले प्रवर्द्धकको सल्लाहकारको रुपमा पनि काम गरेको देखिएको छ । बैङ्कका कर्मचारीसँग छलफलको क्रममा के देखियो भने, उनीहरूले लगानी गर्ने आयोजनामा सीमित प्रवर्द्धक हुन् भन्ने चाहँदा रहेछन् । धेरै प्रवर्द्धक भएपछि निर्णय प्रक्रिया असहज हुने र जिम्मेवारी एकअर्कामा पन्छाउने प्रवृत्ति रहने उनीहरूको बुझाइ थियो । प्रवर्द्धकको सङ्ख्या ठूलो भएमा उनीहरू त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न हच्कँदा रहेछन् । तर ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनामा इक्विटी व्यवस्थापन थोरै मानिसबाट कहाँ सजिलो हुन्छ र ? यस्ता विषयमा बैङ्कहरूले पनि आफ्नो सोच बदल्नु जरुरी देखिन्छ ।

वित्तीय संस्थाहरूले आयोजनालाई ऋण स्वीकृत गर्नुअघि प्राविधिकबाट प्राविधिक तथा वित्तीय विवरणको अडिट गराउने चलन छ । प्रवद्र्घकले पेश गरेको विवरणको विश्वसनीयता जाँच गर्न यस्तो अडिट गरिँदो रहेछ । बैङ्कको आवश्यकताअनुसार यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिए पनि अडिटरको पारिश्रमिक भने प्रवद्र्घकले दिनुपर्ने देखियो । यथार्थमा अडिटरले सबै विवरण स्थलगतरुपमा जाँचेर बैङ्कलाई गोप्य प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हो । तर प्रवर्द्धकले अडिटरलाई साइटमा आफ्नो खर्चमा ल्याउने, लैजाने, खाने, बस्ने र पारिश्रमिक दिने सर्तमा तयार हुने प्रतिवेदन उसैको विपक्षमा बन्ला र ? बैङ्कहरूले आफूले गर्ने लगानी नडुबोस् भनेर गराउने अडिट आफ्नो भरोसाको मानिस लगाएर आफ्नो खर्चमा गराउनु पो उपयुक्त होला ।

नेपालका खोलानालाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्षसहित ठूलो सङ्ख्यामा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लाइसेन्स जारी गरिएका छन् । लाइसेन्स पाएका आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययनको लागि प्राविधिक टोली आवश्यक पर्छ । यस्तो प्राविधिक टिम सबैखाले प्रवर्द्धकको पहुँचमा हुँदैनन् । ठूला आयोजनाको आफ्नो प्राविधिक टिम हुन्छ । आफ्नो प्राविधिक नहुनेले पनि दक्ष प्राविधिकको सेवा प्राप्त गर्दछन् । तर सीमित स्रोत र साधन भएका र प्राविधिक ज्ञान नभएका प्रवर्द्धकले भने आफ्ना चिनेजानेका प्राविधिकलाई हारगुहार गर्छन् । यस्ता प्राविधिकमा लाइसेन्स दिने, वातावरणीय असर अध्ययन गर्ने, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने निकायका प्राविधिकहरू पर्दछन् । यिनै प्राविधिकले अमुक फर्मको नाममा ठेक्का लिन्छन् । त्यस्ता निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रवर्द्धकले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । भविष्यमा उनीहरूबाट काम लिन सजिलो होला भनेर प्रवर्द्धकले तिनले भनेकै पारिश्रमिक दिन्छन् । सधैं त्यही काम गर्ने भनेर होला तिनले दिएको प्रतिवेदनलाई शङ्का गरेको पनि देखिँदैन । तर त्यस्ता कर्मचारी फुर्सदमा कहाँ हुन्छन् र ? एकातिर कार्यालयको काम, अर्कोतिर सकभर छिटो प्रतिवेदन प्राप्त होस् भन्ने प्रवद्र्घकको चाहनाले पनि उनीहरूलाई हतारमा काम गर्न बाध्य बनाउँछ ।

प्रविधिले भने उनीहरूको काम सरल बनाउने रहेछ । कम्प्युटरमा रहेका विभिन्न आयोजनाका रिपोर्टबाट ‘कट एन्ड पेस्ट’ गरेर छोटो समयमा नयाँ रिपोर्ट तयार हुन्छ । सेटेलाइटबाट नक्सा लिन सकिने भएपछि प्रतिवेदन आकर्षक देखिने नै भयो । साना क्षमताका कैयौं आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन त ‘डेस्क स्टडी’बाट नै पूरा गर्ने गरेको देखियो । आयोजनास्थलमा पाइला नै नटेकी रिपोर्ट तयार भएका आयोजनाको नियति कस्तो होला ? आफूसमेतको सहभागितामा बनाएको अध्ययन रिपोर्टलाई विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुअघि पुनरवलोकन गर्ने कमिटीले प्रश्न उठाउने कुरा पनि भएन ! विद्युत् खरिद सम्झौता भएर निर्माण चरणमा प्रवेश गरेपछि त्यस्ता आयोजनाको नियति प्रवर्द्धकले बाध्यताको रुपमा स्वीकार्नुपर्छ । विगतमा निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेका केही साना विद्युत् केन्द्रले वर्षायाममा समेत उत्पादन लक्ष पूरा गर्न नसकेर विद्युत् प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्ने गरेको कुरा सुनिन्छ ।

सरकारी सोचः देशमा जलविद्युत् विकासको लागि भनेर विभिन्न ऐनकानुनको व्यवस्था गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार दृढ देखिएको छैन । विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव छ । एउटा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अर्कोले पालना गर्दैन । आयोजना अनुगमनको प्रसङ्गमा पनि राजनीतिक रङअनुसार फरकफरक व्यवहार गरेको देखिन्छ । सरकारी पदाधिकारी पनि विभिन्न लोभलालचमा परेर निर्णय प्रक्रियामा समान व्यवहार देखाउँदैनन् । एउटा अमुक कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउन भनेर निर्णय फेरिएका उदाहरण थुप्रै छन् । त्रिशूली ३–ए आयोजनामा ईपीसी ठेक्का सम्झौता भैसकेको अवस्थामा क्षमता थप गर्न लामो समयसम्म गरेको प्रयासले पनि सरकारी मानसिकता उजागर गर्दछ । सरकारी निर्णय एउटा व्यक्तिको निहित स्वार्थको कारणले परिवर्तन गर्ने अवस्था जलविद्युत् विकासको हितमा देखिँदैन । यस्तो सोचको अन्त्य हुनै पर्छ ।

सरकारका मन्त्री तथा विभिन्न जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीको नियतले पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न आयोजना खराब अवस्थामा पुगेका छन् । मन्त्री तथा विभिन्न पदाधिकारीका निहित स्वार्थ पूरा नभएर निर्माणको चरणमा रहेको कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी र पुनः लाइसेन्स नविकरणका घटना व्यक्तिगत स्वार्थबाट उब्जेको देखिन्छ । यस्तै नियति बेनी हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गर्दै गरेको १९.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु आयोजनाले बेहोरेको थियो । निर्माणको चरणमा रहेको त्यो आयोजनाको लाइसेन्स तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीको सनकको कारण खारेज भएको थियो । केही समयपश्चात् त्यो आयोजनाको लाइसेन्स पुनः पहिलेकै कम्पनीलाई दिइयो । त्यो कम्पनीको लाइसेन्स किन खारेज भयो ? पुनः अन्य कुनै अवस्था संशोधन नगरी कसरी नविकरण भयो ? यी दुई प्रक्रियाबीचको कथा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नहोला ।

यहाँ उल्लेख भएका विभिन्न पक्ष जलविद्युत् विकासमा अवरोध सृजना गर्न उत्तिकै जिम्मेवार छन् । सबै निकायले आ–आफ्ना कमीकमजोरी सुधार गरेर अघि बढेको अवस्थामा मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । सबैको गन्तव्य एउटै भएकोले सामूहिक हितमा सबैको योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

लेखक, ने.वि.प्रा.का पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन्, यो आलेख २०८० असार १ गते ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकामा प्रकाशित  ‘नेपालको बिजुली र जनसरोकार’ पुस्तकबाट साभार गरिएको हो ।