बजेटमार्फत ल्याइएको ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाप्रति इपानको कडा आपत्ति

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बजेटमार्फत ल्याइएको नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) मा ‘टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर)’ सिद्धान्तअनुसार विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । हालसम्म पिपिए गर्दा ‘टेक अर पे (लिऊ वा तिर)’ को सिद्धान्त कार्यान्वयनमा रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट पिपिएमा सरकारले उक्त नयाँ सिद्धान्त लागु गर्न खोजेपछि इपानले आपत्ति जनाएको हो । 

लिऊ र तिर सिद्धान्तअनुसार पिपिए गरेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई आवश्यक नभएको बेला निजी क्षेत्रको विद्युत् नकिन्न पनि सक्छ र नकिनेको बिजुलीको पैसा नदिन पाउँछ । यसले निजी ऊर्जा उत्पादकले ऊर्जा उत्पादनमा गरेको लगानी नै डुब्ने र निजी क्षेत्र पूरै धराशयी हुने इपानको धारणा छ । हालको व्यवस्था अनुसार लिऊ वा तिर सिद्धान्त अनुसार पिपिए भए प्राधिकरणले आवश्यक नभएर विद्युत् नकिनेको अवस्थामा पनि उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्को पैसा निजी ऊर्जा उत्पादकलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

इपानले शुक्रबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ, ‘निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिरहेको बेला २०८२ साल जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पिपिए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले करिब १७ हजार मेगावाटका करिब ३०० आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको छ । बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूले टेक एण्ड पेको आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै आम ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी बजेटमा यो घोषणा गरिएको हाम्रो ठहर छ । हालसम्म यी आयोजनाका लागि निजी प्रर्वद्धकहरूले लगानी गरिसकेको करिब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’ 

इपानका अनुसार नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले विद्युत विकास विभागबाट निर्माण र सर्भेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नुपर्ने रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको क्षमता मात्र १७ हजार ११७ मेगावाट छ । जसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अथवा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १९० मेगावाट मात्र छ । 

इपानले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘पिपिएको नयाँ व्यवस्था सरकारले हालै ल्याएको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत ठूलो बाधक रहेको हाम्रो ठहर छ ।’

सरकारले ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने तथा छिमेकी मुलुक भारतलाई १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता र लक्ष्य राखेकोमा उक्त नयाँ व्यवस्थाले त्यस्ता लक्ष्य र प्रतिबद्धता पूरा हुने बाटो बन्द गरेको इपानले उल्लेख गरेको छ । 

उक्त व्यवस्था विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐनको समेत विरुद्धमा रहेको जनाएको छ । ‘हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अब ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले पूर्ण निराशावादी बनाएको इपानले धारणा छ ।  

‘एकातिर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यतामा राखिराख्नु र अर्कोतिर विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएर ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेपछि टेक एण्ड पे मात्र पीपीए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको घोरविरोधी कदमको रुपमा हामीले लिएका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउने व्यवस्था नगरिएकोप्रति समेत इपानको आपत्ति छ । ‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्यूत् व्यापारको ढोका खोल्ने घोषणा मात्र गरेको भएपनि हामी बजार खोजेर आफैँ पिपिए गर्ने अवस्था हुन्थ्यो तर त्यो नगरी एकै पटक अधिकांश आरओआर आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने गरी आएको संसदमा प्रस्तुत बजेटको यस्तो प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निराशावादी बनाएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले सरकारबाट अपमानित हुनु परेको महसुस गरेका छन् ।’

निजी क्षेत्र विरोधी र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी उक्त नयाँ व्यवस्था ल्याउन खोजिएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था नसच्याए निजी क्षेत्र कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत इपानले दिएको छ ।