ऊर्जा सचिवस्तरीय टोलीद्वारा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण तीव्र पार्न निर्देशन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । 

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँगै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आयोजनाको अनुगमनपछि  निर्माणलाई गति दिन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए ।

राजदूतावास, मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्वबाट स्थलगत निरीक्षण गरेर निर्माण कार्यलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराउन निर्देशन प्राप्त भएको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताए । 

२०८२ असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाअनुसार आयोजना निर्माण अघि नबढेपछि भारत सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले चासो देखाएका हुन् । हालसम्म ७९ दशमलव ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्स र इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार भेलले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्मको समय मागेका छन् । 

करिब ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०१७ को नोभेम्बरमा ठेक्का सम्झौता भएको सिभिल ठेकेदारको तेस्रो पटक थप भएको म्याद सन् २०२५ जुन २७ मा सकिँदैछ । अनुगमनमा आएको टोलीसँग जयप्रकाशका व्यवस्थापक हरिश अग्रवाल र भेलका प्रतिनिधी हर्ष बर्दनले म्याद थपको प्रस्ताव गरेका थिए । 

राजदूत श्रीवास्तव, ऊर्जा सचिव आचार्य र प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यले पटकपटक म्याद थप गर्दासमेत सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रस्तावित म्यादभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए ।  

रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा न ५ झिँ को फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । विद्युत्गृहको उपकरण जडान र स्वीच्यार्ड निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति टोलीले चासो व्यक्त गरेको छ । 

निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारकोे संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा तथा इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा सो सञ्चालन गरिएको हो । 

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा उक्त आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो ।