ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । बाकुको अजरबैजानमा यही साता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप २९) मा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्यूजी) मा सार्वजनिक गरिएको जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णय फितलो रहेको कोपमा उपस्थित नेपाली प्रतिनिधिको निष्कर्ष छ । जलवायु संकट छिटोछिटो निम्तिरहे पनि जलवायु वित्तका लक्ष्य कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरी कोपमा एनसिक्यूजीसम्बन्धी निर्णय भएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडीसी)लगायतले एनसिक्यूजीको लक्ष्यमा जलवायु वित्तको आकार बढाउनुपर्ने, यसमा सहज पहुँच पुर्याउनुपर्ने, समयमा नै जलवायुजन्य संकटको मामना गरिरहेका मुलुकले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेलगायत एजेन्डामा निर्णय हुनुपर्ने भन्दै कोपमा जोडबल गर्दै आइरहेका थिए । कोपको अन्तिम निर्णयसम्म आइपुग्दा एनसिक्यूजीका लक्ष्य कार्यान्वयनको प्रक्रिया स्पष्ट नभएको र ढिलासुस्ती गर्ने गरी निर्णय गरिएको भन्दै कोपमा उपस्थित प्रतिनिधि नै निराश छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले एनसिक्यूजीसम्बन्धी निर्णय हेर्दा कोपका उपलब्धि सोचेअनुसार नभएको टिप्पणी गरे । 'कोपमा आशातित सफलता प्राप्त भएन, जलवायु वित्त सहयोग १.३ ट्रिलियन हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेकामा जम्मा ३०० बिलियन सहयोग हुने भनिएको छ । यो हामीले सोचेअनुसार न्यायोचित भएन', उनले भने ।
जलवायु वित्तका जानकार राजुपण्डित क्षेत्रीले जहिले पनि धनी तथा विकसित मुलुकले जलवायु वित्तको आकार बढाउन आनाकानी गर्ने र सहयोग उपलब्ध गराउने समयसीमा पनि बढाउने निर्णय नै फितलो भएको टिप्पणी गरे । 'नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले विश्वमा जलवायुजन्य संकट समाधानका लागि आवश्यक पर्ने जलवायु वित्तको आकार बढाउन माग गर्दै कोपमा निरन्तर पैरवी गरियो । १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त आवश्यक पर्ने कुरा दूरदर्शी थियो', उनले भने, 'कोप २९ मा सन् २०३५ सम्ममा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर दिने भन्ने मात्रै सहमति भएको छ । त्यो सहमति प्रतिवर्ष भन्ने होइन । २०३५ सम्म पुग्दा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य एकदमै कम हो ।'
जलवायु वित्तका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य कार्यान्वयनमा यसपटक पनि धनी तथा विकसित मुलुकपछि हटेको भन्दै क्षेत्रीले कोपमा भएका निर्णय धनी मुलुकका लागि जित र नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकका लागि हारजस्तो भएको टिप्पणी गरे । '३०० अर्ब अमेरिकी डलर पनि निजी तथा विभिन्न स्रोतबाट आउने भनिएको छ । विकसित मुलुकले नै कति हाल्छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । हामीले अनुकूलन र हानी नोक्सानीको विषयमा जलवायु वित्त अनुदान सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेका थियौँ,' उनले भने, 'तर यो पनि भाषामा मात्रै लेखियो । सुनिश्चित भएन । हाम्रा सवाल दस्ताबेजीकरण मात्रै भयो । कार्यन्वयन हुन सकेन ।'
अर्का जलवायुविद् डा पपुलर जेण्टल भुसालले एनसिक्यूजीलगायत एजेन्डामा भएको निर्णय उपलब्धिमूलक नभएको टिप्पणी गरे । 'नेपालले तयार गरेको आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी), अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्त अब समयमा नै नजुट्ने अवस्था देखिन्छ । जसले यी योजना कार्यन्वयनमा चुनौती देखापर्छ,' उनले भने, 'एनडीसी कार्यन्वयन गर्न सकेमा कार्बन उत्सर्जन कटौती भएर विश्वको तापमान वृद्धि सीमित लक्ष्मा राख्न सकिन्छ ।'
भुसालले कोपमा अपेक्षा गरेअनुसारको जलवायु वित्तको आकार बढाउन नसक्नु नेपाललगायत कम विकसित मुलुकको एजेन्डा कार्यन्वयनमा बेवास्ता भएको बताए । अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडीसी) ले पनि एनसिक्यूजीको मस्यौदा बन्दादेखि नै विरोध जनाएको थियो । कोप सम्पन्न भएकै दिन एलडिसीले कोप उपलब्धिमूलक नरहेको र संवेदनशील मुलुकका लागि ठूलो धोका भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।
के हो ? एनसिक्यूजी
नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्यूजी) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत विकसित राष्ट्रले विकासशील राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय सहयोगको परिमाणात्मक रूपमा तोकिएको नयाँ लक्ष्य हो । सन् २०२५ पछिका लागि जलवायु वित्तको व्यवस्थापन, वितरण र प्रभावलाई सुनिश्चित गर्न नयाँ दिगो र प्रभावकारी उपायको खोजी गर्न यो लक्ष्य तय गरिएको हो ।
विकसित राष्ट्रहरूले २०२० सम्म प्रतिवर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्य पूरा गर्न नसकेकाले २०२५ पछिको वित्तीय संरचनामा सुधार गर्ने उद्देश्यले एनसिक्यूजी शुरूआत गरिएको हो । यसले अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु क्षति र हानि सम्बोधनका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलवायु जोखिममा रहेका देशको आवश्यकताअनुसार वित्तीय स्रोत प्रवाह सुनिश्चित गर्नु यसको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो ।
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले एनसिक्यूजीले विकसित र विकासशील राष्ट्रबीच सहमति गरेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने, ती लक्ष्यको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जलवायु वित्तको क्षेत्रलाई थप दिगो र समावेशी बनाउने उद्देश्य लिएको बताउनुभयो । यसको सफल कार्यान्वयनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।
ढकालले थप स्पष्ट गर्दै भने, 'एनसिक्यूजीको मर्म भनेको जलवायु परिवर्तनका प्रभावको सामना गर्न विकासशील र कम विकसित राष्ट्रको आवश्यकता पूर्ति गर्दै उनीहरूको दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्न दिगो वित्तीय स्रोतको सुनिश्चित गर्नु हो ।'
