ऊर्जा खबर
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीच दिगो ऊर्जा सुरक्षाका लागि एकीकृत ग्रिडको मार्गचित्र निर्माण गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) ले दिगो ऊर्जा सुरक्षामा अग्रसरता विषयलाई केन्द्रित गरेर आयोजना गरेको भर्चुअल साउथ एसिया पावर समिटमा नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशका ऊर्जा क्षेत्रका सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले एकीकृत ग्रिडमा जोड दिँदै यस्तो अवधारणा अघि सारेका हुन् ।
नेपाल र भुटानमा वर्षामा बढी हुने तथा भारत र बंगलादेशमा वर्षामा बढी माग हुने उल्लेख गर्दै माग र आपूर्तिबीचमा हिउँद र वर्षामा देखिएको अभाव पूर्ति गर्न एक अर्काले देशले विद्युत व्यापारलाई सहजीकरण गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । ऊर्जा संकट टार्न चार देशबीच सहकार्य गरी आवश्यक प्रसारणलाइन पूर्वाधारका साथै कानुन, नियम र निर्देशिका निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान), नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स), पीटीसी भारत, विद्युत व्यापार निगमलगायतको सहयोगमा आयोजना गरिएको समिटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले हिउँदमा केही वर्षका लागि विद्युत आयात गर्नुपर्ने र वर्षामा निर्यात गर्न सक्ने गरी थप बिजुली रहेको भन्दै यसका लागि क्षेत्रीय र सह–क्षेत्रीय रूपमा ग्रिड, नीति नियम र पूर्वाधारमा एकरुपता आवश्यक रहेको बताए । स्वच्छ र हरित ऊर्जाको रूपमा लिइने जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना नेपालमा भएको बताउँदै नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा विद्युत व्यापारका लागि द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
भारतीय विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारले दिगो ऊर्जा सुरक्षाका लागि साइबर सेक्युरिटी र प्रसारण पूर्वाधारमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । पछिल्लो समयमा भारतमा कोलको कारण ऊर्जामा संकट आएपछि भण्डारण प्रविधिलाई जोड दिएको र ऊर्जा सुरक्षाका लागि यसको विशेष महत्व रहेको बताउँदै सोलार, जलाशय, पम्प जलाशय, अर्ध जलाशय, हाइड्रोजन लगायतमा जोड दिएको बताए । पछिल्लो समयमा भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा सोलारको विकास गरिरहेको बताउँदै चुनौतीको रुपमा रहेको साइबर सेक्युरिटी र प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय ग्रिड कनेक्टीभिटीका लागि विशेष मार्गचित्र बनाउनुपर्ने बताए । उनले भारत एक विश्व, एक ग्रिडको पक्षमा रहेको बताए ।
बंगलादेशका शक्ति, ऊर्जा र खनिज मन्त्रालयका सचिव हबिबुर रहमनाले दिगो ऊर्जा सुरक्षाका लागि क्षेत्रीय विद्युत व्यापार महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै भारत र नेपालबाट वंगलादेशले विद्युत व्यापारका लागि औपचारिक रूपमा संयन्त्र बनाएर अघि बढिसकेको बताए । उनले बंगलादेश र भारतलाई वर्षामा बढी बिजुली चाहिने तथा नेपाल र भुटानलाई हिउँदमा बढी चाहिने हुनाले यी देशबीच विद्युत व्यापारमा आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा जीएमआरले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णालीबाट ५ सय मेगावाट विद्युत आयात गर्ने योजनाअनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
पीटीसी भारका अध्यक्ष दीपक अभिताभले ऊर्जा सुरक्षाका लागि दक्षिण एसिया प्रसारणलाइन नेटवर्कको आवश्यकता रहेको बताउँदै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि यसका लागि स्मार्ट ग्रिड र वितरण प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको बताए । क्षेत्रीय नेटवर्कका लागि उचित वातावरण निर्माण गरेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै विद्युतीकरणको विस्तार र दिगो व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने बताए । भारतीय विद्युत मन्त्रालयका पूर्वसचिव आरभी शाहीले पछिल्लो १० वर्षमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीच विद्युत व्यापार बढ्दो रहेको बताउँदै ऊर्जा विकास र विस्तारका लागि सकृय सरकारी, नियमनकारी र निजी क्षेत्रबीच संयन्त्र निर्माण गरी ग्रिड कनेक्सन हुनुपर्ने बताए ।
सम्मेलनको क्रममा कोभिडपछि इरामा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीएनबीचको एकरुपताः चुनौती र अवसर, यी देशबीचमा विद्युत आदान प्रदामार्फत व्यापार प्रवद्र्धन र सन्तुलन र व्यापारका लागि जलविद्युतको बढावा साथै परिवर्तित ऊर्जा बजारको परिदृष्यमा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको बढावा रणनीतिमा केन्द्रित भएर सत्रहरू सञ्चालन भएका थिए ।
६ सय मेगावाटसम्म खेर, निर्यात स्वीकृतिको पर्खाइमा
परिवर्तित ऊर्जा बजारको परिदृष्यमा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको बढावा रणनीति विषयक सत्रमा बोल्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पिकवारमा ४ तथा अफ पिकपावरमा ५ देखि ६ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको जानकारी दिए ।
खेर जाने बिजुली बिक्रीका लागि तीन महिनादेखि भारतको स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेको बताउँदै उनले हाल नेपालमा २ हजार मेगावाट बराबरको क्षमता भए पनि पिक पावरमा १६ सय मेगावाटमात्र खपत भइरहेको बताए । उनका अनुसार, बिजुली खेर गएकै कारण दैनिक ४० देखि ५० मिलियन अर्थात् ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ नोक्सान भईरहेको छ ।
नेपालको बिजुली बेच्नका लागि भारत केन्द्र विन्दुमा रहेको बताउँदै अर्को वर्षदेखि विद्युत् क्षमता तीन हजार मेगावाट पुगेर एक हजार खेर जाने बताए । भारत र नेपालबीच कानुन, नीति र निर्देशिका निर्माण सकारात्मकतर्फ अघि बढेको तथा पूर्वाधारसमेत निर्माण भइसकेकाले वर्षामा निर्यात र हिउँदमा आयात गर्ने गरी दुई देशबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । नेपालको जलविद्युत दक्षिण एसियाका लगि ब्याट्री भण्डारणको रूपमा रहेको बताउँदै बजारको विकास विना स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा लिइने जलविद्युतको विकास हुन नसक्ने भएकाले यसका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सन् २०२८ भित्र ३५७६ मेगावाट बिजुली थप जगेडा रहने बताउँदै यसले दक्षिण एसियाको दिगो ऊर्जाको रुपमा ठूलो सहयोग गर्ने बताए । कोभिडपछिको इरामा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीएनबीचको एकरुपताः चुनौती र अवसर विाष्यक सत्रमा विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुरमा श्रेष्ठले केही महिनाभित्र नेपाल र भारतको ग्रिड सिक्रोइनाज हुन लागेको बताउँदै यले क्षेत्रीय व्यापारमा सहयोग पुर्याउने बताए ।
बीबीआईएन देशमा व्यापारका लागि जलविद्युतको बढावासम्बन्धी सत्रमा नेपाल पावर ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवल अधिकारीले नेपालमा जुनसुकै उत्पादकले विद्युत उत्पादन गरे पनि निर्वाध रूपमा बिक्री गर्न पाउने गरी अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकामा भारतले संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै नेपाल स्वच्छ ऊर्जा व्यापारका लागि भारतले महत्व दिनुपर्ने बताए ।
दक्षिण एसियामा आवश्यक पर्ने ऊर्जाका स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै दिगो ऊर्जा विकासका लागि सबै देशबीचमा हालको मानसिकता परिवर्तन गरेर सहजीकरण र सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताए । अर्को सत्रमा नेपेक्सका निर्देशक आनन्द चौधरीले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापार संलगन गराएर बहुक्रेता र बिक्रेताको अवधारणाका साथ क्षेत्रीय व्यापार हुनुपर्ने बताए ।
