लगानी जुटेको ११ वर्षसम्म पनि निर्माणमा जान नसकेको बूढीगंगाको काम साढे २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने सरकारी 'गफ'

काठमाडौं । सुुदुरपश्चिम प्रदेश भएर बग्ने सेती नदीको सहायक नदी बूढीगंगामा पहिचान भएको २० मेगावाटको बूढीगंगा जलविद्युत आयोजना अझै निर्माण प्रक्रियामा जान सकेको छैन । निर्माणका लागि लगानी जुटेको ११ वर्ष बितिसक्दासम्म पनि यो आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेकाे छैन् ।

सरकारले आयोजना निर्माण गर्न २०६९ असार २० गते (सन् २०१२, जुलाई ४) कुवेत फन्डसँग र २०७१ असार ४ गते (सन् २०१४, जुन १८) साउँदी फण्डसँग ऋण लिन सम्झौता गरेको थियो । ६ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि सरकारले साउदीसँग ३ करोड डलर र कुवेतसँग १ करोड ८० लाख डलर ऋण लिएको छ । बाँकी १ करोड २० लाख डलर सरकारले लगानी गर्ने योजना छ ।

यो आयोजना निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु गरिएको थियो । अहिले आयोजनाको वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको विभागले जनाएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस ः २० मेगावाटकाे बूढीगंगा बनाउन नसकेकाे विभागले हुम्ला कर्णालीमा हात हाल्दै

अध्ययन सुरु भएको २८ वर्ष र ऋण लगानी जुटेको १२ वर्षसम्म पनि निर्माण सुरु हुन नसकेको आयोजनाको काम साढे दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभागको लक्ष्य छ । विभागका अनुसार ताेकिएकाे मापदण्ड र अनुमानित लागतमै सन् २०२५ भित्र सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

आयोजनाको अवस्था

नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, जलविद्युत विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि अघि बढाइएको आयोजनाको ३२० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको विभागले जनाएको छ । आयोजनाको बाँधस्थल, विद्युतगृह, क्याम्प साईट, बूढीगंगा सबस्टेसन तथा कार्यालय भवनको लागि ३ जिल्लाको जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ ।

अछाम जिल्लाको २५० रोपनी, बाजुराको २० र डोटीको ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । साथै, आयोजनाको लागि साइट कार्यालय भवन, आवास गृहहरू तथा आवश्यक क्याम्प फ्यासिलिटीजको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

विस्तृत इन्जिनियरीङ अध्ययन तथा डिजाइन साथै विद्युत उत्पादनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको लागि लट नम्बर १ सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल, लट नम्बर २ को इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा लट नम्बर ३ को प्रसारण लाइनको लागि छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का गरिनेछ ।

लट १ को लागि निर्माण व्यवसायी छनोट अन्तर्गत खरिद प्रक्रिया सुरु गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको पनि विभागले जनाएको छ । साथै, आयोजना निर्माणको सुपरिक्षेणका लागि परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौता भइसकेको छ ।

लगानी संरचना

आयोजना सम्पन्न गर्न सुरुमा १०.३३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकाेमा संशोधन गरेर १३.४७ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकाे विभागले जनाएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी यसको कार्यान्वयन संयुक्त लगानीमा गर्न नेपाल सरकार र कुबेती फण्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट बीच सन् २०१२ तथा साउदी विकास कोषबीच सन् २०१४ मा ऋण सम्झौता भएको थियो ।

आयोजना निर्माण सकिएपछि उत्पादन भएको विद्युत १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत ८१.७० किलोमिटर दुरीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनमा जोडिनेछ । आयोजनाले सुदुरपश्चिमको सन्तुलित विकासमा मद्दत गरी एकिकृत रुपमा आर्थिक क्रियाकलाप र अन्य कार्यक्रमहरूको लागि ढोका खोल्ने सरकारको विश्वास छ ।