यशाेदा सुनुवार
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरूले करिब ११ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् । देशका विभिन्न जिल्लामा पहिचान भएका जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा तथा वायु आयोजनाले पिपिए गर्न आवेदन दिएका हुन् ।
पिपिएका लागि ११ हजार ३ सय ९१ मेगावाटका आयोजनाले आवेदन दिएको प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागले जानकारी दिएको छ; जसमध्ये ४२ प्रतिशत आयोजना नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) छन् । यस्तै, पिपिएका लागि आवेदन दिएकाहरूमा ४७ प्रतिशत आयोजना आंशिक जलाशय (पि–आरओआर), ७ प्रतिशत जलाशय र ३ प्रतिशत सौर्य आयोजनाहरू रहेको विभागले जनाएको छ ।
पिपिए गर्न निजी क्षेत्रले आवेदन दिने क्रम बढ्दै गए पनि प्राधिकरणले भने साढे ३ वर्षदेखि पिपिए रोकेको छ । सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार तय गरिएको मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा आरओआर आयोजनाको कोटा पुगिसकेको भन्दै प्राधिकरणले पिपिए रोकेको छ । गत असार १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ हजारको १० प्रतिशतले हुने परिमाण (१५०० मेगावाट) बराबरको पिपिए खोल्ने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि पिपिए गर्दा थपिन आर्थिक व्ययभार सरकारले नलिने भन्ने संकेतका कारण प्राधिकरण यस काममा अगाडि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आरओआर आयोजनाको कोटा ४०–४५ प्रतिशत, पि–आरओआर (आंशिक जलाशय) को २५–३० प्रतिशत, जलाशयको २०–२५ प्रतिशत र वैकल्पिक स्रोतको ५–१० प्रतिशत कायम हुनेछ ।
२०७५ बैशाख २५ गते जारी भएको श्वेतपत्रमा आरओआर आयोजनाको कोटा ३०–३५ प्रतिशत अर्थात ५२५० मेगावाट तोकिएको थियो । यसमा मन्त्रिपरिषद्ले जलाशय तथा पम्पस्टोरेजको १० प्रतिशत कोटा घटाएर आरओआर (नदी प्रवाही) मा थप गरेको छ । ऊर्जा विकासको सीमालाई फेरबल गरेर पिपिए खुलाउने विषयमा सरकारले गरेको निर्णय प्रष्ट नभएको व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताए । उनका अनुसारले ‘ऊर्जा मिश्रण विकासका लागि उक्त सीमा कायम गर्ने गरी नीति अबलम्बन गर्ने’ भनेर मात्र निर्णय गरेको छ ।
सरकारले गरेको निर्णय प्रष्ट नहुँदा जोखिम मोलेर नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको पिपिए नगर्ने प्राधिकरणले संकेत गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले करिब ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना पिपिए गर्न पालो कुरेर बसेका छन् । हालसम्म निजी क्षेत्रका ६३६६ मेगावाटका ३५७ विद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएका करिब ३३०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
अहिले नेपालको कूल विद्युत जडित क्षमता २२६४ मेगावाट पुगेको छ; जसमा २१९० मेगावाट ग्रिड र ७४ मेगावाट अफग्रिड रहेको छ । प्रणालीमा आवद्ध विद्युतमध्ये प्राधिकरणको ६५८, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको ४७८ र निजी क्षेत्रको १०५४ मेगावाट हिस्सा छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० भित्र करिब ८ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण छ ।
यसैगरी, विद्युत उत्पादन बढेसँगै आगामी बर्खामा करिब ६०० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । आगामी आव २०८०/८१ भित्र निर्यात बढेर १२९६ मेगावाट पुग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ ।
भारतले गत आर्थिक वर्षदेखि ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति दिएको छ, विद्युत निर्यात आउँदो ४ वर्षमा ५ गुणाले बढ्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । आगामी ४ वर्ष (२०८२/८३) मा विद्युत निर्यात बढेर २४५६ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणले तथ्यांक पेश गरेको छ ।
यशाेदा सुनुवार आधा दशकदेखि ऊर्जा तथा जलविद्युत पत्रकारितामा क्रियाशील छन् ।
