ऊर्जा विकासमा नयाँ सरकारको पहिलो सर्त ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौँ । कानुनी तथा प्रक्रियागत झमेलाको अन्त्य गरी ऊर्जा विकासमा गति दिन ‘सनसेट ल’ (सावधिक कानुन) ल्याउनुपर्नेमा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा प्रक्रियागत झमेलाका कारण ऊर्जा विकासले गति लिन नसकेको औँल्याउँदै उनीहरूले ऊर्जा मार्फत तीव्र गतिको आर्थिक रूपान्तरणका लागि यस्तो कानुन आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’को २५औँ शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (२०८३ वैशाख १५ गते) आयोजित छलफलमा विज्ञ प्रस्तोता एवम् अधिकांश सहभागीले ऊर्जा विकासको गतिलाई सधैँ अवरोध गरिरहने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य नभएको बताए ।

कार्यक्रममा ‘ऊर्जा विकासको नयाँ दिशा : जलशक्ति र जनशक्तिको समन्वय’ विषयक प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य ई. श्रीराम न्यौपानेले समग्र कानुनसहित ऊर्जा क्षेत्रकै पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

नेपालमा हिउँ पग्लिएर तथा पहाडबाट मूल फुटेर वार्षिक २२५ अर्ब घनमिटर पानी बहने तथ्याङ्‌क रहेको तर त्यसको सही सदुपयोगमा हालसम्म नीति, कानुन, नियम तथा कार्यशैलीले नै अवरोध सिर्जना गरेकोले त्यसलाई बदल्नुपर्ने न्याैपानेले बताए । ‘हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा समुद्री सतहबाट करिब ४००० मिटरको उचाइदेखि २०० मिटरको उचाइमा खस्ने गरेको पानीबाट अथाह विद्युतीय ऊर्जा शक्ति उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ,' उनले भने, 'प्रचलित नीति, कानुन तथा कार्यशैलीका कारण अहिलेसम्म हाम्रो जलशक्ति त्यसै खेर गइरहेको छ ।'

१८ वर्ष पूरा गरी बलियो हातपाखुरा भएका हाम्रो जनशक्ति पनि विदेशमा त्यसै पलायन भइरहेकोले अब यसलाई सच्चाउन लागि पर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जल, वायु तथा सौर्य स्रोतबाट गरी नेपालमा करिब १ लाख ५० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको भन्दै उनले नेपालमा हरित हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको सम्भावना समेत उत्तिकै रहेको प्रस्ट पारे ।

‘नेपाल जस्ता धेरै किसिमका हरित ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना भएको देश विश्वमै कम छ,’ उनले जोड दिए, ‘अब हामी सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न लागि परेका छौँ ।’

ऊर्जा उत्पादनका लागि खपतको क्षेत्रसमेत पहिल्याउनुपर्ने भएकाले भान्सादेखि, उद्योग (सिमेन्ट, स्टिललगायत), यातायात, ढुवानी, विद्युतीय उपकरण र डाटा सेन्टरसम्मका क्षेत्र बढाउनेतर्फ अघि बढ्ने सरकारको तयारी भइरहेको उनको प्रस्तुति थियो । दीर्घकालीन खपत योजनामा जोड दिनुपर्ने भन्दै उनले हाल वीरगञ्जबाट काठमाडौँसम्म सडकमार्फत डिजेल गाडीले सामान ल्याउँदा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ लागत पर्ने तर विद्युतीय रेलमार्फत ढुवानी गर्ने हो भने प्रतिकेजी १० पैसामै हुने अध्ययनले देखाएको निष्कर्ष सुनाए ।

त्यसो हुँदा वीरगन्ज–काठमाडौँ जस्ता रुटमा विद्युतीय रेल चलाउँदा विद्युत्‌को आन्तरिक खपत वृद्धि हुनुका साथै अन्य बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुने उनको ठम्याइ थियो । विद्युतीय उपकरणमा खपत हुने बिजुलीको ६० प्रतिशत हिस्सा ती उपकरणलाई चिस्याउने प्रविधि (कुलिङ टेक्नोलोजी) मा खर्च हुने भएकाले हिमाली क्षेत्रको चिसो हावापानीयुक्त भूभागमा विद्युत् उत्पादन केन्द्रका छेउमा डाटा सेन्टर विकास गर्न सके भाैगाेलिक लाभ प्राप्त भई निकै कम बिजुलीमा सञ्चालन गर्न सकिनेमा समेत विश्लेषण गरेका थिए ।

नेपाललाई नै दक्षिण एसियाकै डाटा हब बनाउन सके कम यहाँ उत्पादन हुने बिजुलीले बजार पाउनुका साथै आर्थिक समृद्धिमा ठूलाे टेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए । नयाँ सरकारले ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण तथा १०० खर्ब लगानी लक्ष्य’को नीतिगत रूपरेखा तयार पार्न लागेको जानकारी दिँदै उनले लगानी तथा रणनीतिक महत्त्वका आधारमा अब ऊर्जा आयोजनालाई ‘मेगा, सुपर मेगा र अल्ट्रा मेगा’ गरी ३ वर्गमा विभाजन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनको प्रस्तुतिमा मेगा प्रोजेक्ट ६ देखि ५० अर्बसम्म, सुपर मेगा प्रोजेक्ट ५० भन्दामाथि १०० अर्ब रुपैयाँसम्म र अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टमा १०० अर्बभन्दा माथिका आयोजना राखिने उल्लेख गरेका थिए । यसअन्तर्गत १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका र विद्युत् उत्पादन तथा खपतको संयुक्त प्रस्ताव ल्याउने आयोजनालाई सबै मन्त्रालयले सकेसम्मका सुविधा दिनुपर्ने निचोड थियो ।

‘उद्योग, रोजगारी र निर्यात वृद्धिका लागि ऊर्जा आवश्यक छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत जति बढ्यो, प्रतिव्यक्ति आय पनि त्यतिकै बढ्दछ,’ उनले विश्लेषण गरे, ‘पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन र त्यसबाट चल्ने उद्योगले देश विकास हुने भएकोले रास्वपाले वाचापत्रमा भनेजस्तै १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने गरी ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्दछ ।’

कार्यक्रममा पूर्वजलस्रोत मन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जा विज्ञ दीपक ज्ञवालीले भ्रष्टाचारका कारण ४९ प्रतिशत लगानीकर्ताले देशभित्रका कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न नचाहेको आफूहरूको एक अध्ययनले देखाएको बताए । लगानीकर्ताले भ्रष्टाचारी पाल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले उद्योगका लागि भरपर्दो बिजुली नहुँदा पनि लगानी आउन नसकेको बताए । ‘एक पटक बत्ती जाँदा प्लास्टिकजन्य उद्योगको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कच्चा पदार्थ खेर जान्छ भने को आउँछ लगानी गर्न ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

सोही क्रममा पूर्व जलस्रोत सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले ऊर्जा विकासका लागि सनसेट ल ल्याउन पहिला पनि धेरै काम अघि बढेकोले तत्काल ल्याउनुपर्ने बताए । साथै तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालमा गर्ने कामलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले हाल सरकारको विदेशी ऋण लिने सीमा पूरा हुन लागेकोले देशभित्रै झन्डै १३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेकोले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले उही आकारको मेसिनमा बढी ‘इन्पुट’ दिन खोज्दा ‘आउटपुट’ नआउने भन्दै नयाँ सरकारले संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले दाउरालगायत जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या घटेको बताए ।

प्राधिकरणकै पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले १५ हजार मेगावाट विद्युत् देशभित्रै कसरी खपत गर्ने भन्ने विषयलाई प्राधिमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव राखे । ‘सनसेट ल' ल्याएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, ऊर्जा विकासलाई गति दिने र खपतको प्रभावकारी योजना बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले उदारवादी अर्थतन्त्रलाई व्यवहारतः आत्मसात् नगरेसम्म ऊर्जालगायत कुनै पनि क्षेत्रको तीव्र विकास सम्भव नहुने धारणा राखे । अहिलेकै कर्मचारी संयन्त्रबाट नतिजामुखी काम नहुने उनले सुझाव दिएका थिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का पूर्व उपाध्यक्ष गोरे शेर्पाले नयाँ आयोजनामा लगानी ल्याउनुअघि हिजोको सरकारले अघि बढाएका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ऊर्जा विकासलाई गति दिन ‘सनसेट ल’ अत्यावश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । मेगा र ठूला आयोजना अघि बढाउने भन्दै गर्दै सरकारले साना आयोजनालाई समेत सहजीकरण गर्ने नीति तथा कार्यशैली अपनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

ऊर्जाविज्ञ डा‍. नारायणप्रसाद चौलागाइँले नयाँ परिस्थिति र सन्दर्भमा पुरानै संरचना र ढाँचाबाट अघि बढ्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न गाह्रो हुने सुझाव राखे । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी वरिष्ठ अधिकृत अनुराधा शर्माले विद्युत् सेवाको आपूर्ति प्रभावकारी नभएसम्म औद्योगिक विकास तथा खपत वृद्धि सम्भव नहुने बताइन् ।

द्वारिका अधिकारीले वन वातावरणको एउटा हिस्सा मात्र भएको भन्दै वातावरण मन्त्रालयबाट वनलाई छुटाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘वातावरणमाथि वन हाबी हुँदा हुँदा विद्युत्‌को विकासमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका करिब ४० जना विज्ञ, उद्यमी–व्यवसायी, तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।