ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । संसदमा करिब १५ वर्ष अघि निर्णयार्थ पेश भएको ‘विद्युत् विधेयक २०८०’ लाई सरोकारवालाहरूले संशोधनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले प्रोत्साहनमुखी भन्दा बढी निरुत्साहित रहेको भन्दै विधेयकमा असन्तुष्ट जनाउँदै संशोधनका लागि विभिन्न बुँदाहरू अघि सारेका हुन् ।
‘विद्युत् विधेयक २०८०’का सम्बन्धमा संसदकाे पूर्वाधार विकास समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान), नेपाल सौर्य उत्पादन संघलगायतले संशोधनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
सरोकारवालाहरूले पुरानै ‘विद्युत् ऐन २०४९’ मा सामान्य संशोधन गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका अधिकांश समस्या समाधान हुने बताउँदै यो विधेयकलाई मनोवैज्ञानिक ढंगले अस्वीकार गरेका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांशले नयाँ विद्युत् विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै पुरानै ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्युत्सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन तथा एकिकरण गर्नु आवश्यक रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको विधेयकले निजी क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पार्ने भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने वा पुरानै ऐनमा नयाँ क्षेत्र थप गरेर लागु गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।
उनीहरूले सरकारले ल्याएको विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री नभएको बताएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राेत्साहन गर्नुपर्नेमा विधेयक ल्याएर नियन्त्रण गर्न खाेजेकाे इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
यसैगरी, इपानका उप–महासचिव प्रकाशकुमार दुलालले निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने खालको विधेयक आउनुपर्नेमा निरुत्साहित हुने गरी आएको बताए । उनले तुलनात्मक रूपमा २०४९ नै निजी क्षेत्र मैत्र रहेकाे बताए ।
इपानका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने मान्यता राखेर विधेयक आएको दाबी गरे । उनले २०४९ ले दिएको अधिकार समेत कटौति गरेको जानकारी दिँदै राजनीतिज्ञहरूले हरेक क्षेत्रलाई आफ्नो कमाउने भाँडो बनाएको अवस्थामा विद्युत् क्षेत्रमा केही नआएको निष्कर्ष निकालेर नयाँ विधेयक ल्याएको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नियन्त्रणमूखी नभई सहजीकरण गर्नेतर्फ लाग्न सुझाव दिए ।
जलविद्युत्विद् कृष्णप्रसाद भण्डारीले विधेयकले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै यो विधेयक र २०४९ को विधेयकलाई संशोधन गरेर र केही बुँदा सच्चाएर पहिलै कै ऐनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
विद्युत् प्रवर्द्धक पुष्पज्योती ढुंगनाले विधेयक प्रगतिशिल हुनुपर्नेमा प्रतिगामी भएर आएको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको भोलीको बाटोलाई अन्धकारमय बनाउने किसिमको ल्याइएकाे यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरूसँग बसेर, छलफल गरेर पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी, ऊर्जा उद्यमी गुरु न्यौपानेले नयाँ विधेयक ल्याउनुको सट्टा २०४९ लाई नै संशोधन गर्दा सबैलाई उपयुक्त हुने बताए । उनले विदेशी र नेपालीका लागि छुट्टाछुट्टै कानूनभन्दा सबैलाई एउटै नीति, नियम हुनुपर्ने बताए ।
यसैगरी, बरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले पनि पहिले कै ऐनमा विद्युत् व्यापार, सुरक्षा लगायातका आवश्यक पक्ष थप गरेर निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । पहिलाको ऐन उत्पादकहरूका लागि उपयुक्त रहेको जानकारी दिँदै त्यसैलाई संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुने उनकाे धारणा छ ।
जलविद्युत् प्रवर्द्धक लालप्रसाद केसीले २०४९ को ऐनलाई नै संशोधन गरेर जानुपर्ने भनाई राख्दै ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र विद्युत् विभागहरूको ऐन नियम र कानुन नै एकअर्कामा बाझिने गरेकोले यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल सौर्य उत्पादन संघका अध्यक्ष सन्दिप शाहले यो विधेयक जलविद्युत् मैत्री रहेको बताए । ‘यो विद्युत् मैत्री भन्दा पनि जलविद्युत् मैत्री छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा विद्युत्काे धेरै स्रोत भएकोले सबैलाई लक्षित गरी विकासान्मुख विधेयक ल्याउनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जाको उत्पादन व्यापक रूपमा बढ्दै गएकोले र लगानीकर्ताहरू यसतर्फ आकर्षित भइरहँदा यसलाई पनि बढावा दिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
इपानले विधेयक संशाेधनका लागि दिएकाे सुझावहरू
