प्राधिकरणले धमाधम विद्युतगृह बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि प्रवर्द्धकहरू भन्छन्ः यस्तो दादागिरी कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बर्खा सुरु भएसँगै निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृहको विद्युत खाँचो पर्दा मात्र किन्ने (कन्टिन्जेन्सी प्लान) नीति गर्न थालेपछि प्रवर्द्धकहरू आक्रोसित भएका छन् । भार प्रेषण केन्द्र (एलडिसी) का कर्मचारीहरूले चलिरहेको विद्युतगृह जुनसुकै बेला फोन गरेर ‘बन्द गर्नु’ भन्न थालेपछि प्रवर्द्धकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

गत वर्ष १८ वटा आयोजनाहरूले कन्टिन्जेन्सीको समस्या झेल्नु परेको र यो वर्षको बर्खामा ३० बढी आयोजनाले त्यस्तै अवस्था भोग्ने समय आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले जानकारी दिएको छ । उसले सोमबार (असार ११ गते) पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणको ‘उर्दी’ विरुद्ध संगठित भएर आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।

खाँचो पर्दा मात्र विद्युतगृह सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने प्राधिकरणको गैरकानुननी गतिविधिले अहिले नै ५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेर गइरहेको इपानले दाबी गरेको छ । समस्या समाधान गर्न एक जुट भएर जानुको विकल्प नरहेको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

‘समस्या धेरै छन्, हामी मन्त्रालय, प्राधिकरण वा सरोवारवाला क्षेत्रमा एक भएर उपस्थित हुन सक्यौं भने हाम्रा कुरा सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘अब एक–दुई जनाले मात्र बोलेर प्राधिकरण वा सरकारले सुन्ने अवस्था छैन ।’ प्रवर्द्धकका समस्या के कस्ता छन्, यसबारे खुलेर राख्न आग्रह गर्दै उनले हरेकका समस्या समाधानमा इपान तत्पर भएर लाग्ने बताए ।

कार्यक्रममा इपानको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले समस्या सबैका साझा भएको हुँदा एकजुट भएर नै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए । तेह्रथुप पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेको ७.५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङ्गा खोलाबाट गत वर्ष मात्र २२ करोड रुपैयाँको बिजुली खेर गएको उनको दाबी छ ।

‘हाम्रो ४० करोड इक्विटीको कम्पनीले २२ करोड गुमायो भने अवस्था के भएको होला सबैले महसुस गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हरेक प्रवर्द्धकको समस्या यही र यस्तै छ । यसैले, सबै मिलेर समस्या समाधानकमा लाग्नुपर्छ ।’

यसैगरी, कार्यक्रममा ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले गत वर्ष १८ आयोजनाबाट ४० करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सान बेहोर्नु परेको र यो वर्ष झन् भयावह अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको जानकारी गराए । ‘गत वर्ष नौगड गाड जलविद्युत केन्द्रको मात्र ६ करोड रुपैयाँ नोक्सान भयो, यो वर्ष त्यो भन्दा कम हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन स्वस्थ र विद्युत भार वहन गर्न सक्ने क्षमता हुँदा पनि प्राधिकरणले फोन गरेर चलिरहेको विद्युतगृह बन्द गर्न भन्छ ।’

विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को आधारमा विद्युत बिक्रीको भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै न्यौपानेले त्यसो गर्न नसक्ने हो भने प्राधिकरणले विद्युतगृह बन्द गर्ने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने बताए । ‘एलडिसीका कर्मचारीहरू मनपरी बोल्छन्, राक्षसी व्यवहार देखाउँछन्,’ उनले भने, ‘यस्तो दादागिरी कहिलेसम्म सहन सकिन्छ ।’

प्राधिकरणले जबर्जस्ति विद्युतगृह बन्द गर्ने निर्देशन दिइरहने हो भने पिपिए अनुसारको भुक्तानी दिनुपर्ने र प्रवर्द्धकहरू बर्खाका महिनामा चुप लागेर बस्ने अधिकांशको भनाइ थियो ।

सुपर दोर्दीका प्रवर्द्धक अर्जुनकुमार गौतम प्राधिकरणले आफ्ना विद्युतगृह बन्द गरेर भए पनि बर्खामा निजी क्षेत्रको विद्युत किन्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार मध्यमर्स्याङ्दीदेखि न्यू मर्स्याङ्दीसम्मको प्रसारण लाइनले ३६० मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्छ तर अहिले २७६ मेगावाट उत्पादन भई प्रवाह भइरहेको छ । प्रसारण लाइनको क्षमता हुँदा पनि विद्युतगृह बन्द गर्ने निर्देशन दिने व्यवहार न्यायपूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ ।

उता म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र मुस्ताङ क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युतगृहको अवस्था अझ भयावह रहेको तल्लो मोदीका प्रवर्द्धक सुजन पौडेलले बताए । उनका अनुसार त्यस क्षेत्रमा उत्पादित २७० मेगावाट विद्युत आउने बाटो हालका लागि दाना–लेखनाथ प्रसारण लाइन हो । उक्त परिमाणमध्ये १० मेगावाट स्थानीयस्तरमा, ४० मेगावाट पोखरा क्षेत्रमा र १२० मेगावाट लेखनाथ–कालीगण्डकी प्रसारण लाइनमार्फत बुटवलतर्फ प्रवाह हुन सक्छ ।

‘९४ मेगावाटदेखि १०० मेगाावटसम्म त्यस क्षेत्रको विद्युत बढी हुन्छ र यसको अर्थ विद्युतगृह बन्द गर्नु भन्दा अर्को विकल्प देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘२०७८ असोज १४ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको आयोजनाले अहिलेसम्म ३८ करोड रुपैयाँ गुमाइसकेको छ ।’ ७८ साल कात्तिकमा त विद्युतगृह कूल क्षमता (२० मेगाावट) को १५.९४ प्रतिशतमात्र सञ्चालन भएको उनले जानकारी दिए ।

बुटवल पावर कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित ३० मेगावाटको न्यादी खोलाले कन्टिन्जेन्सी योजना अनुसार विद्युतगृह सञ्चालन गर्दा ३० करोड रुपैयाँ गुमाइसकेको न्यादी पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तम अमात्यले दाबी गरे ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सी योजना कायमै राखिरहने हो भने विद्युतगृह बन्द गर्ने सूचना निकाल्नुपर्ने, आफ्ना विद्युतगृह पनि बन्द गर्नुपर्ने, आफ्ना विद्युतगृह बन्द गरेर पनि निजी क्षेत्रको विद्युत किन्नुपर्ने जस्ता धारणा सबै प्रवर्द्धकहरूले राखेका थिए । यसो नगर्ने हो भने जुनसुकै समय पूर्णरूपमा विद्युतगृह बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाउने पनि बताएका छन् ।

उल्लिखित समस्यामा प्राधिकरण संवेदनशील नहुने हो भने अदालतसम्म जाने प्रवद्र्धकहरूले चेतावनी दिएका छन् । यद्यपि, अदालत गएर समस्या समाधान नहुने वरिष्ठ कानुनविद् केदार कार्कीले बताए । ‘निजी क्षेत्रले प्राधिकरणसँग गरिएको द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमै टेकेर आफ्ना माग र समस्याको निकास खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतगृह बन्द गर्नुपर्ने हो भने त्यस अवधिको भुक्तानी माग्नु बरु न्याय–संगत हुन्छ ।’

समस्याको निकास खोज्न समिति गठन

इपानले उल्लिखित निजी क्षेत्रका समस्याको निकास खोज्न उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा कोषाध्यक्ष नरेन्द्रवल्लभ पन्त, सदस्य मिथुन पौडेलसहित सल्लाहकार अर्जुनकुमार गौतम, मर्स्याङ्दी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा वीरबहादुर घले, मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन खण्डको प्रतिनिधिको रूपमा सुजन पौडेल, मोहनविक्रम कार्की, सतिस न्यौपाने रहेका छन् ।

समितिले ३ दिनभित्र तथ्यांक सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यही अनुसार सरोकारवाला क्षेत्रमा समस्या समाधानको पहल गर्ने इपानले जनाएको छ । इपान अध्यक्ष कार्की सहितको टोलीले आज (असार १२ गते) प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश कुलमान घिसिङलाई भेटी समस्याका विषयमा जानकारी गराउने भएको छ ।