करार नियुक्तीको माग राख्दै माथिल्लो तामाकोसीका ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा

काठमाडौं । करारमा नियुक्तीको माग राखेर ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत केन्द्रमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आयोजनाको व्यवस्थापन समक्ष माग पत्र राखेर ३ दिन धर्नामा बसेका मजदुरहरूले बुधबार (जेठ १७ गते) बिहानदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

आज बिहानदेखि आयोजनास्थलमा आयोजनाका गाडी समेत चल्न दिएका छैनन् । दोलखाको विगू गाउँपालिका वडा नम्बर १ गोंगरमा रहेको आयोजना डेढ वर्ष अघि पूरा भएको हो । आयोजना निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी फर्केपछि त्यहाँ कार्यरत ३६ जना मजदुरलाई एक वर्ष परामर्शदाता कम्पनी नरकन्सल्ट–ल्याह्मेर जेभीकोमा काम दिइएकाे थियाे । परामर्शदाता समेत फर्किएपछि आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीको आयोजनास्थलमा ज्यालादारी कर्मचारीको रुपमा कार्यरत थिए ।

ठेकेदार वा परामर्शदाता जसकोमा काम गरे तापनि अपर तामाकोसीमार्फत नै आयोजनामा काम गरेकाले करारमा नियुक्त हुनु पर्ने माग गरेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले बताए ।

‘हामीले लामो समयदेखि करारमा नियुक्तीको माग राखेर आन्दोलनमा छौ’, उनले भने, ‘कम्पनीले हाम्रा कागजात समेत मागेकोले बुझाइसकेका छौं, हामीले करारमा नियुक्ति पाउनु पर्छ ।’

परामर्शदाता कम्पनी फर्केपछि विद्युत गृहमा काम गर्ने १७ जना प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई एक वर्ष अघि करारमा नियुक्त गरेकाले आफूहरूले पनि सोही अनुसारको नियुक्ति पाउनु पर्ने उनको तर्क छ । अहिले आन्दोलनरत मजदुरहरू सवारी चालक, प्रशासन र प्राविधिकहरू छन् ।

कम्पनीले भने अर्को रोल्वालिङ जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गर्न लागेकाले अनुभवीहरूलाई काम दिन सकिने बताएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गौतमले कम्पनीको आवश्यकता अनुसार ज्यलादारीमा राखेको जानकारी दिए । आयोजनाको प्लान्ट सञ्चालनमा असर नगर्ने गरी आन्दोलन गर्न पाइने र आयोजनाको उच्च व्यवस्थापनसँग समन्वय गरेर समस्याको हल गरिने जानकारी दिए ।

‘कानुनी रुपमा ठेकेदार वा परामर्शदाताकोमा काम गरेकालाई कम्पनीले जागिर निरन्तरता दिनु पर्ने भन्ने छैन’ उनले भने ‘कम्पनीले अर्को आयोजना बनाउँदै छ, त्यसमा पनि हामीलाई मान्छे चाहिन्छ, पुराना अनुभवीलाई त्यहाँ पनि काम दिने हाम्रो योजना छ ।’ आयोजना निर्माणको तयारीमा रहेकाले उनीहरूको माग सम्बोधन हुन पनि केही समय पर्खनु पर्ने उनको भनाई छ ।