ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ : सरकारले कसरी जुटाउला १० वर्षमा ५० खर्ब ?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ठूला जलाशयसहित थप २४ हजार ५०० मेगावाटका विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्‌क्षी योजना अघि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ को मस्यौदामार्फत यस्तो योजना अघि सारेको हो ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी ल्याएको चुनावी वाचापत्रमा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि बढाएको थियो । वाचापत्रका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’को बुँदा ७४ (क) र (ग) ले तोकेको विद्युत्‌को आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उक्त रणनीति ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओली (नेकपा एमाले) नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ले सन् २०३५ सम्म १० वर्षमा २८५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न १० वर्षमा झन्डै ६५ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले समेत मार्चचित्रकै उक्त लक्ष्यलाई समावेश गरेको छ । यद्यपि, हाल रास्वपा नेतृत्वको सरकारले भने २४५०० मेगावाट थप उत्पादन गर्ने अर्को रणनीतिक लक्ष्य अघि बढाएको हो ।

२४५०० मेगावाटको लक्ष्य कसरी ? 

रास्वपाले वाचापत्रमा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने उल्लेख गरेको भए पनि सरकारले कुन आधारमा २४ हजार ५०० मेगावाट थप उत्पादनको लक्ष्य अघि सार्‍यो ? यो लक्ष्य समेत मार्गचित्र र सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको बराबर नै रहेको रणनीति तयार गर्ने अध्ययन समितिको सदस्यसमेत रहेका विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्णराज पन्थको जवाफ छ । हाल उत्पादन भएको करिब ४२०० र १० वर्षभित्र थप हुने २४५०० मेगावाट जोड्दा सोही परिमाणमा विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्ने उनले स्पष्ट पारे ।  

‘उत्पादन गरिरहेका, निर्माणाधीन तथा अध्ययनको चरणमा रहेका सबै आयोजना गरी हाल करिब ४० हजार मेगावाटका विद्युत् आयोजना अघि बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विद्युत् उत्पादनको मौसमी असन्तुलन, ऊर्जा मिश्रण तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई समेतलाई मध्य-नजर गरेर रणनीतिमा विद्युत् उत्पादन विस्तारको कार्ययोजना अनुसूची (तालिका) तयार पारिएको हो ।’

कार्ययोजना अनुसूची (तालिका)

जुट्ला ५० खर्ब ?

१० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको अनुसूचीमा ठूला जलाशयसहितका १५ वटा सरकारी जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने भनी समावेश गरिएका छन् । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले अघि बढाएका १४००० मेगावाटका आयोजना, विद्युत् प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरी अघि बढाएका १००० मेगावाटभन्दा बढीका सौर्य आयोजना र सरकारी तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीद्वारा अघि बढाइएका ३५०० मेगावाटका आयोजना समावेश छन् । यी सबै आयोजनाको कुल क्षमता २४४७२ मेगावाट हुन आउँछ ।

प्रतिमेगावाट लागत औसत २० करोड रुपैयाँमात्र मान्ने हो भने पनि यी सबै आयोजना विकास गर्न झन्डै ४९ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिन्छ । यस आधारमा प्रतिवर्ष ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ यी आयोजना विकासका लागि अर्थात् ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक यी आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् प्रवाह गर्न आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि समेत अर्को ठूलो लगानी आवश्यक छ । 

देशमा रहेको लगानीयोग्य पुँजी (सरकारी, निजी, ऋण तथा अनुदान) ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरिँदा विकासका अन्य क्षेत्रमा लगानी अभाव हुन जाने र यसले सन्तुलित विकासमा खलल पुर्‍याउने तथा घातक सिद्ध हुने विकासवाद अर्थशास्त्रीहरूको मत रहँदै आएको छ । यस आधारमा कार्ययोजनामा राखिएका आयोजनाको विकास लक्ष्य महत्त्वाकाङ्‌क्षी देखिन्छ । यति ठूलो लगानी सरकारले कसरी जुटाउला भन्ने सवालको जवाफ नै अहिलेको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

उपमहानिर्देशक पन्थ भन्छन्, ‘आन्तरिक लगानीमा मात्र भर पर्ने हो भने यो लक्ष्य महत्त्वाकाङ्‌क्षी देखिन सक्छ तर बाह्य लगानी समेत ल्याउने हो भने लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो छैन । बाह्य लगानी समेत ल्याएर लक्ष्यको शतप्रतिशत नै नभएपछि ९०/९५ प्रतिशत मात्रै पूरा गर्न सकियो भने त्यसले देशको ऊर्जा विकासमा निकै ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।’

बाह्य लगानी ल्याउन देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।