ऊर्जा खबर
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आफ्ना विद्युत्गृहहरूबाट उत्पादन हुने मासिक वा संशोधित तालिका अनुसारको ऊर्जामा ९० प्रतिशतभन्दा कम भए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोग सञ्चालक समितिको चैत १२ गतेको निर्णयले १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
निजी क्षेत्रले मासिकरूपमा गर्नुपर्ने ऊर्जा उत्पादनको स्वघोषणाको व्यवस्थामा भने आयोगले खुकुलो बनाएको छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादन स्वघोषणा गर्दा मासिक वा साप्ताहिक पनि गर्न सक्नेछ । साथै, विद्युत् बिक्रीकर्ताले खरिदकर्तासमक्ष महिनाका अन्तिम दिनको पनि ऊर्जा स्वघोषणा गर्न सक्नेछ ।
उल्लेखित प्रावधानअनुसार मासिक वा संशोधित ऊर्जा उत्पादन स्वघोषणा गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा कम भए निजी क्षेत्र वा विद्युत् विक्रीकर्ताले खरिदकर्ता (प्राधिकरण) लाई १० प्रतिशत अपुग ऊर्जाको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । आयोगको व्याख्यामा यसलाई पूर्वानुमानमा विचलन भएबापतको शुल्क भनिएको छ ।
आयोगका अनुसार चैत ८ गतेसम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गरी सञ्चालनमा रहेका १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि पानीको बहाबको कारणले हुने पूर्वानुमानमा विचलन भए कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन । निजी क्षेत्रले खोलामा आएको पानीको उतारचढावका कारण ऊर्जा उत्पादनमा कमी भए साविकको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता अमान्य हुने पनि निर्णयमा उल्लेख छ ।
आयोगले विद्युत्गृहबाट साविक विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) वा संशोधित पूर्वानुमाान भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन भए प्राधिकरणले थप शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका अनुसार आपूर्ति भएको मासिक ऊर्जा पूर्वानुमानभन्दा बढी तर सम्झौता ऊर्जा भन्दा कम भएमा पिपिए दरमा ५० प्रतिशतले निजी क्षेत्रलाई थप शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
आयोगको यो व्यवस्थाले भने प्राधिकरणलाई आर्थिक भार थप्ने देखिन्छ । मासिक, साप्ताहिक वा महिनाका असन्तम कुनै पनि दिन ऊर्जा उत्पादनको स्वघोषणा गर्न पाउने, यसरी स्वघोषणा गर्दा उत्पादित ऊर्जामा कमी भए जरिवाना तिर्न नपर्ने तर बढी उत्पादन हुँदा थप शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्नुले प्राधिकरणलाई समस्यामा पार्ने देखिन्छ ।
यसैगरी, आपूर्ति भएको मासिक ऊर्जा सम्झौताभन्दा बढी भएमा भने पिपिए अनुसार भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण (विद्युत् खरिदकर्ता) ले साविकको पिपिएमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।
