ऊर्जा विकासमा महिला सहभागिताको बहस : विद्यालय तहदेखि नै छोरीलाई इन्जिनियरङ अध्ययनमा प्रोत्साहनको खाँचो

काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता तथा लैङ्गिक समावेशीताको अवस्था निकै नाजुक रहेको यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । विद्युत् विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील निकायहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका तथा इन्जिनियर तथा प्राविधिक महिलाको सहभागिता अझ न्यून रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’को आठौँ शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (मंसिर ११ गते) को छलफलमा सहभागी विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता एवम् सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले ऊर्जा विकास र अझ नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला सशक्तीकरणको खाँचो रहेको औँल्याएका छन् । उनीहरूले यस क्षेत्रमा महिला सहभागीता बढाउन विद्यालय तहदेखि नै त्यसमा प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्ने बताए । साथै, समयानुकूल उचित नीति-नियमको तर्जुमा गर्नुपर्ने पाटो पनि अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको अधिकांशको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) की सचिव तथा ऊर्जा उद्यमी कविता पोख्रेलले ऊर्जा विकासमा महिलाको योगदान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिताको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे प्रकाश पारेकी थिइन् ।

पोख्रेलले नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा विविध गतिविधि हुँदै आएको भए पनि २०७२ मा नयाँ संविधान बनेपछि मात्रै राज्यका हरेक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित भएको बताइन् । ‘संविधानमा गरिएको बाध्यकारी व्यवस्थाले राजनीतिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन सकेको छ,’ प्रस्तुतिका क्रममा उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता छ ।’

संविधानमा व्यवस्था भएकै कारण देशमा महिलाहरू राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्यसचिवदेखि धेरैजसो निकायमा उच्च पदमा पुगेको उनको प्रस्तुति थियो । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यक्ति पनि महिला नै भएको स्मरण गर्दै पोख्रेलले पूर्व-उपप्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको योगदानको चर्चा गरेकी थिइन् । आचार्यले नै २०५५ सालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा लगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । विद्युत् ऐन २०४९ अन्तर्गत रहेर आचार्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराउन उत्पादित बिजुली किन्ने गरी  विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको उनले स्मरण गरिन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताको अवस्था नाजुक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका ऊर्जा परियोजनामा महिलाको सहभागिता जम्मा १६ प्रतिशत छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्युत् प्राधिकरणसहित सरकारी क्षेत्रका ऊर्जा परियोजनामा महिला सहभागिताको अवस्था अझ नाजुक छ ।’ अझ यस क्षेत्रको नेतृत्व, इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिकज्ञको भूमिकामा महिलाको सहभागिता निकै कमजोर देखिएको उनको भनाइ थियो ।

परिवारमा निर्णयको अधिकार महिलामा नहुनु, महिला ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पनि पुरुष जमानीकर्ता खोज्नु, बाहिर घुमफिर कम गर्ने भएकाले आफूले पाउने अवसरबारे महिलामा सचेतना कम हुनु जस्ता कारणसमेत ऊर्जा विकासमा महिलाको सहभागिता कमजोर हुँदै आएको उनको प्रस्तुति थियो । ऊर्जा विकासमा महिला इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूको संख्या बढाउन घर-परिवार र विद्यालयतहदेखि नै यस्ता प्राविधिक विषय पढ्न परिवार, समाज तथा विद्यालयले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको नचोड थियो ।

महिला सहभागिता बढाउन सरकारले विशेष नीतिमै सम्बोधन गर्नुपर्ने, महिलाले नेतृत्व गर्ने उद्यममा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, महिला नेतृत्वको परियोजनामा १० प्रतिशत पुनर्कर्जा दिनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । साथै, विभिन्न परियोजना निर्माणमा महिला सुरक्षित हुने पूर्वाधार तथा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, युवा महिलालाई ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विद्यालय तथा क्याम्पसमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पुरुषले महिलालाई पनि सँगै अघि बढाउने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने पोखरेलको प्रस्तुतिको निष्कर्ष थियो ।

उता, निजी क्षेत्रहरूको छाता संस्था इपानले पनि ऊर्जा विकासमा महिला सहभागिता बढाउन काम गरिरहेको र अझ प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन अगाडि बढाउन पनि उनले सुझाएकी थिइन् ।

कार्यक्रममा मार्टिन चौतारीका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा उद्यमी कुमार पाण्डेले ऊर्जा परियोजनामा महिला सहभागिता कमजोर रहेको स्वीकार गरे । ‘परियोजनाको उत्पादनस्थलमा १ जना महिला कर्मचारी पठाउन उसका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो महँगो पर्न सक्ने भएकोले बरु १० जना पठाउँदा आर्थिक हिसाबले सहज हुन्छ तर यसका लागि इन्जिनियर, प्राविधिक तथा नेतृत्व तहमै रहन सक्ने महिला कर्मचारीको अभाव छ ।’

विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूको नेतृत्व लगानीका आधारमा गरिने भएकोले आर्थिकरूपमा महिलालाई लगानी गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाए यस्ता परियोजनामा महिलाको नेतृत्व बढ्ने पाण्डेको धारणा थियो । त्यस्तै, इन्जिनिरिङ वा प्राविधिक पेशागत नेतृत्व बढाउने हो भने आजैदेखि यस्ता विषय अध्ययनका लागि छोरीहरूलाई सबै अभिभावक तथा समाजले प्रोत्साहन गर्नैपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

यसैगरी, विमेन नेटवर्क फर इनर्जी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (ओनी) की अध्यक्ष कला तिमल्सिनाले विद्युत् ऐन तथा नीतिहरूमा लैंगिक समावेशिताको सुनिश्चितता गरिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । ऊर्जा परियोजनाहरुमा महिलालाई निश्चित प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिनैपर्ने तथा ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूले परियोजनाको लागत र समय कम गराउन महिलाको सहभागितालाई बेवास्ता गर्दै कार्यान्वयनमा लगेकोले त्यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी उपप्रबन्धक अनुराधा शर्माले इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक क्षेत्रमा महिलालाई ल्याउन आजैदेखि विद्यालय तहबाटै छोरीहरुलाई प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्न थाल्नुपर्ने बताइन् । उता, विद्युत् प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभागकी निर्देशक रञ्जु पाण्डेले विगतमा र अझै पनि छोरीहरुलाई विद्यालय तथा कलेज तहमा इन्जिनियरिङ अझ हाइड्रो तथा इलेक्टोमेकानिकल विषय पढ्न निरुत्साहित गर्दा यस क्षेत्रमा महिलाको दक्ष जनशक्ति कम उत्पादन भएको बताइन् । यसमा सुधार ल्याएर छोरीलाई पनि यस्ता विषय पढाउनु पर्ने उनको धारणा थियो ।

यसैगरी, कार्यक्रममा मार्टिन चौतरीकै अनुसन्धान निर्देशक डा. प्रत्युष वन्तले महिला सशक्तीकरणका लागि उनीहरूका आवाज सुन्नुपर्ने बताए । इपान जस्ता संस्थाले ऊर्जामा महिलाको भूमिका अभिवृद्धिका लागि जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूले ऊर्जा विकासमा महिलाको सहभागिता न्यून हुनुका विविध पक्ष र आयामबारे आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।