१०६१ मेगावाटको अप्पर अरुणमा खटाउने गरी कर्मचारी माग

काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला तथा मकालु गाउँपालिकामा प्रस्तावित १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा खटाउने गरी प्रवर्द्धक अप्पर अरुण अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले कर्मचारी माग गरेकाे छ । 

निर्माण अघि बढ्न लागेको आयोजनाको लागि ७ तहको एक जना सर्भे इन्जिनियर/प्राविधिक/विविध माग गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यसका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सर्भे वा जियोम्यटिक्स इन्जिनियरीङमा स्नातक तह उतीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अधिकृत स्तरको पदमा न्यूनतम ३ वर्षको अनुभव प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ ।

इच्छुक व्यक्तिले असोज १३ गते (बिहीबारसम्म) आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिँदा हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विदेशी शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र पाएको उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित निकायबाट स्तर निधारुण र मान्यता प्राप्त  गरेको प्रमाणत्रि, कार्यानुभवको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि लगायतका विवरणसहित आवेदन दिनुपर्नेछ ।

सन् २०२४ को अन्त्यतिर शुरू गरी सन् २०३० को अन्त्य सम्ममा सम्पन्न गर्ने  लक्ष्य रहेको यस आयोजनाको हाल सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई टेन्डर डिजाईन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य भईरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको पूर्व तयारी कार्यमध्य २१ किलोमिटर लामो पहुँचमार्ग निर्माण कार्य लागि बोलपत्रदाता छनौट गर्न प्राप्त बोलपत्रहरुको मूल्यांकन कार्य भईरहेको छ भने आयोजनाको लागि आवश्यक करिब २२५ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण गर्ने क्रममा रहेको छ ।

आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुनेछन भने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक करिब ४ अर्ब ५१ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । जसमध्ये करिब ३०% सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युतलाई पावर हाउसदेखि ४०० केभी डबल सर्किटको प्रसारण लाइनमार्फत करिब ६ किलोमिटर दुरीमा रहेको प्राधिकरणको सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।

आयोजनामा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ५३.३४ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आयोजना बनाउन १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ६४ अर्ब रुपैयाँ स्वपूजी, ९७ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंक र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी) ले लगानी गर्ने भएको छ । स्वपूँजीको ४९ प्रतिशत अर्थात ३२ अर्ब रुपैयाँ आम जनताको लगानी हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।