ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । नेपालमा रोपवे विकास भएकाे १०० वर्ष पुगिरहँदा यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका तथा अध्ययन एवम् अनुसन्धानरत व्यक्तिहरूले यसकाे विकास तथा विस्तारकाे अभियान सुरु गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । केही दिन अघि काठमाडाैंमा भएकाे एक छलफल विज्ञ तथा सराेकारवाला व्यक्तिहरूले यस्ताे बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नास्टका प्राज्ञ तथा पूर्वजलस्राेत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले राेपवेकाे विकासका लागि नीतिगत तहमै दबाब दिने गरी अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताए । 'हामीले काम गरेरमात्र हुँदैन, दबाबकारी काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'हिजाेका राेपवे के कसरी बन्द भए, तिनकाे पुनः सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा पनि अध्ययन गर्दै जानुपर्छ ।'
यसैगरी, छलफल कार्यक्रममा वातावरणाविद् भुषण तुलाधर, उर्जाविद् तथा लामाे समयदेखि राेपवेमा काम गर्दै आएका गुणराज ढकाल, नवीकरणीय ऊर्जा उद्यमी वीरबहादुर घले, सामाजिक अभियन्ता उर्मिला सिंखडा, विद्युतीय यातायातका अभियन्ता पूर्ण रञ्जितकार लगायत व्यक्तिहरूले विद्युत खपतका दृष्टिले पनि अब यस क्षेत्रकाे विकासमा ढिलाे गर्न नहुने बताएका थिए ।
नेपालमा पहिलाे पटक सन् १९२२ मा राेपवे सञ्चालनमा अाएकाे थियाे । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेर जबराकाे पालामा ब्रिटिश सहयोगमा मकवानपुरको धाेर्सिङदेखि काठमाडौंको मातातीर्थसम्म सामान ढुवानी गर्नका लागि स्थापना गरिएको रोपवे प्रणाली पछि अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा हेटौंडादेखि टेकुसम्म सामान ढुवानी गर्न सकिने गरी विस्तार गरिएकाे थियो तर सडक यातायातलाई प्राथमिकता दिई उक्त प्रणालीलाई सरकारले सन् २००० देखि नै सदाका लागि बन्द गरिदियो ।
रज्जु मार्ग पनि भनिने यो प्रविधि पछि स्थानीय आवश्यकता, उद्योग कारखाना प्रयोजनका लागि विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका रोपवे, यान्त्रिक पुलहरू सञ्चालनमा रहेका पाइन्छ भने केही स्थानमा खराब नियतले बन्द भएका पनि छन् । मनकामना केवलकार, चन्द्रागिरि केवलकार, कुरी केबलकार, अन्नपूर्ण केवलकार पर्यटकीय सेवामा सफलतापूर्व सञ्चालित छन् । नेपालको जस्तै भू–धरातल भएका विकसित मुलुकहरूमा राज्यको लगानीमा रोपवे प्रणाली सञ्चालन गरिएका हुन्छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारक खनिज इन्धनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन नहुने, सडक निर्माण गर्दा हुने प्रकृति र वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असर नपर्ने, नवीकरणीय उर्जाको उपयोग हुने, स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने क्रियाकलापहरू सक्रिय हुने जस्ता २१औं शताब्दी सुहाउँदो आधारभूत अत्यावश्यक कुराहरू रोपवे प्रणालीमा रहेका छन् । कम लागत, सरल प्रविधि र कम समयमा निर्माण हुने यो प्रविधिको थप गुणहरू हुन् ।
रोपवेलाई जलवायुमैत्री, प्रकृतिमैत्री, पर्यटनमैत्री मान्न सकिन्छ, यसबाट अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग पुग्ने भएकोले यो प्रविधि नेपालको वरदान हुन सक्छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । काठमाडौ उपत्यकाको फोहरलाई न्यूनतम मूल्यमा उच्चस्तरीय व्यवस्थापन गर्न पनि रोपवे प्रविधि अत्यन्त उपयोगी हुने अध्ययनले देखाएकाे छ । १०० वर्ष पुगेको तर बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा–काठमाडौँ रोपवे प्रणालीलाई सम्पदा रज्जुमार्गको रूपमा विकास गरी यात्रुका साथै सामान ओसारप्रसार गर्न सकिने र चोभारमा निर्माण गरिएको सुख्खा बन्दगाहलाई समेत मद्दत पुग्ने गरी अवधारणा अघि बढाउन सकिनेमा पनि विज्ञहरूले जाेड दिएका छन् ।
नेपालमा रोपवे भित्रिएको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा विज्ञ तथा अभियन्ताहरूको एक समूहले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीयस्तरमा रोपवे प्रविधिको उपादेयतालाई प्रचार प्रसार गर्ने र नीति निर्माणका लागि लबी गर्ने निर्णय गर्दै आवश्यक तयारी समेत थालेकाे छ ।
