ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका लागि भूराजनीतिक प्रभाव र प्रसारण सञ्जालको विस्तारमा विषेश जोड दिनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले बताएका छन् । भृकुटीमण्डपमा जारी चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो–२०२४ अन्तर्गत शुक्रबार भएको ‘ऊर्जा गतिशीलता र क्षेत्रीय व्यापार’ विषयक प्राविधिक छलफल सत्रका वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थ राजनीतिक, भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ अरुणकुमार सुवेदीले नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमा भूराजनीतिक प्रभाव रहेको बताए । तर, यस्तो प्रभावबाट भाग्ने कोसिस नगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ऊर्जा तथा जलस्रोतमा रहेको भूराजनीतिक प्रभावबाट नभागी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने जिबुटी र सिंगापुर भइन्छ,’ उनले भने, ‘यसका दबाबहरूलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर पाखुरा सुर्किन थालियाे भने यमन र इथियोपिया भइन्छ, अनि बेलाबेला पाखुरा पनि सुर्किने र 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव' पनि भन्ने गर्न थालियो भने श्रीलंका र नेपाल भइन्छ । भू–राजनीतिको वास्तविकता यही हो ।’ उनले जलविद्युत्लाई जलस्रोतको सहउत्पादन (बाइ–प्रडक्ट) मानेर जति चाँडो जलस्रोतको द्विदेशीय तथा त्रिदेशीय आदान–प्रदान गर्न सक्यो त्यति चाँडो समृद्धिमा पुग्न सकिने उनले बताए ।
दुई छिमेकी देशका विषयमा भावनात्मक हिसाबले धारणा बनाउनु नहुने उनले बताए । भारत र बंगलादेशका डेढ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या रहेको ठूलो बजारमा विद्युत् व्यापारको प्रमुख विषयलाई अघि बढाउन छोडेर चीनको केरुङ क्षेत्रका ३२ लाख जनसंख्यामा विद्युत् पुर्याउन भरपुर प्रयास गर्नु बुद्धिमान नहुने उनको भनाइ छ । उत्तरतर्फका छिमेकी देशका बस्तीमा बिजुली पुर्याउन ३३ केभी लाइन बनाउन सकिने उनले बताए । ‘उत्तरतर्फ उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन के हिउँ पगाल्न लाने हो ?,’ उनले भने, ‘भूराजनीतिलाई चुनौती दिएको भनेको यही हो ।’ उनले जलशय आयोजना बनाउनुपर्ने र भारतसँग ‘एक्स्चेन्ज मार्केट’बाट नभई दीर्घकालीन विद्यूत् व्यापार सम्झौता गरेर विद्युत् आदानप्रदान गर्दा सहज हुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले देशमा विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनको विस्तार गर्न र व्यापारलाई सहज बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । उनले प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्जसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताए छन् । त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउन विद्युत् विधेयक २०८० मा व्यवस्था गरिएको उनले बताए । १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य तथ्यमा आधारित भएरै तयार पारिएको उनको भनाइ थियो । द्विदेशीय र त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आन्तरिक तथा सीमापार उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन समानान्तर रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशय आयोजना निर्माण अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको पनि उनले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माले देशभित्र उच्च क्षमताका आन्तरिक प्रसारण लाइन विस्तार हुन नसक्दा देशभित्रै एक ठाउँमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने र अर्को ठाउँमा बिजुली अभाव हुने अवस्था रहेको बताए । विगतमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ८०० मेगावाटसम्म विद्युत् ल्याउन सकिने अवस्थामा पनि आन्तरिक उच्च भोल्टेज क्षमताको लाइन नहुँदा भारतबाट समेत विद्युत् ल्याउन नसकिएको अनुभव उनले सुनाए । ‘हेटौँडा–ढल्केबर इनरवा २८८ किलोमिटर लामो ४०० केभिको प्रारण लाइन हामी १५ वर्षदेखि बनाएको बनायै छौँ,’ उनले भने, ‘मस्याङ्दी करिडोरमा बिजुली खेर गइरहेको छ । वीरगन्ज पथलैया, विराटनगर जस्ता औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् अभाव भइरहेको छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका अवसर र चुनौती : मिसन १५००’ शीर्षकमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । प्रस्तुतीकरणका क्रममा उनले नेपालले द्विदेशीय, त्रिदेशीय हुँदै बिबिआइएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) स्तरमा पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भए पनि प्रसारण पूर्वाधार मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको बताए । ‘२०१६ मा सञ्चालनमा ल्याएको ढल्केबर–मुजफ्रपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट आज २०२४ मा आइपुग्दा पनि १२०० मेगावाटको पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रसारण गर्नै सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्को देशलाई दोष लगानुको औचित्य छैन । हामीले हाम्रै आन्तरिक उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन ठीक ढंगले तयार गर्न सकेनौँ ।’
त्यस्तै, ग्रिडकोडहरूको तादाम्यता मिलाउने, नीतिहरूमा समानता ल्याउने, प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता चुनौती रहेको उनले औँल्याए । ‘हामी ऊर्जा क्षेत्रको पुनसंरचना गर्न असाध्यै पछि परेका छौँ,’ उनले भने, ‘उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई त ल्याइयो तर प्रसारण, व्यापार, वितरणमा ल्याउन सकिएन । सबै एउटै निकायले चलाइरहेको अवस्था छ । यी क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र आफैँ आउने वातावरण नीतिहरूमार्फत बनाउने हो ।’ उनले अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको साइबर सुरक्षा पनि चुनौतीको विषय रहेकोले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि भारत सरकारले निर्देशिकामा 'भूराजनीतिको गन्ध' रहेको उनले बताए । भारतबाहेक तेस्रो देशले लगानी गरेको आयोजनाको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर गरेको त्यस्तो व्यवस्थालाई हामीले राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट लचिलो बनाउन सकिने उनले बताए ।
विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्णराज पन्थले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले नै विद्युत् व्यापारका लागि पहल लिन अघि बढ्नु नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक भएको बताए । ‘१५ औँ पञ्चवर्षीय योजना बनिरहँदा हामीले सन् २०४३ सम्ममा ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर तयारी अघि बढाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘भर्खरै ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्न लक्ष्य ल्याउँदै छ । त्यसो हुँदा अहिले उत्पादनको भन्दा खपत, बजार र व्यापारको चिन्ता बढेको छ ।’ निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने विषय ऐनमै व्यवस्था गरेर ल्याउँदा सहज हुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यापार विकास निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेले जलाशय आयोजनाको विकास नगरेसम्म हिउँदमा हुने विद्युत् अभावको समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए । तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न प्राधिकरणले ८०० मेगावाट सौर्य विद्युत्का लागि पिपिए आह्वान गरेको र यसलाई बढाएर २ हजार मेगावाटसम्म सौर्य विद्युत् उत्पादनमा जाने प्राधिकरणको नीति रहेको बताए । उनले अन्तरदेशीयसँगै आन्तरिक प्रसारण लाइनको समानान्तर विकास नगरेसम्म विद्युत् व्यापार गर्नु चुनौतीको विषय रहेको बताए ।
इपानका पूर्व अध्यक्ष एवं ऊर्जा उद्यमी कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपालको करिब ११३ वर्षको विद्युत् विकासको इतिहासमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएपछि पछिल्लो ३० वर्षमा उत्पादनमा गरेको प्रगतिले नै निजी क्षेत्रको सफलतालाई उजागर गरेको बताए । अहिले सरकारले ल्याएको २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्र सक्षम रहेको भन्दै अब व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनले बताए । ‘व्यापार गर्न चाहिँ निजी क्षेत्रलाई किन रोक्ने ?,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन युद्ध स्तरका निर्माण गर्ने, जलाशय आयोजना र सौर्य विद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी विद्युत्को पिपिए दर दिने हो भने विद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्र तयार छन् ।’
कार्यक्रमका सहजकर्ता इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले भूराजनीतिक छायाले ऊर्जा व्यापार र विकासमा झन् समस्या थपेका भए पनि यसलाई स्वीकार गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
बुधबारबाट सुरु भएको एक्स्पोमा विभिन्न प्राविधिक छलफलका सत्रहरू सञ्चालन भएका छन् ।
