'विकासकर्ताले वातावरणमैत्री र वातावरण संरक्षकले विकासमैत्री हुन सक्नुपर्छ'  

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पूर्वाधार विकासकर्ता र वातावरण संरक्षकले एकपक्षीय बुझाइ राखेर अघि बढ्दा देशको पर्यावरण संरक्षण र पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम हुन नसकेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले सोमबार आयोजना गरेको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन : प्रक्रिया, कार्यान्वयन र दीर्घकालीन महत्त्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

‘विकासकर्ताहरूले वातावरण संरक्षणलाई ध्यान नदिई एकपक्षीय रूपमा विकास परियोजना मात्रै अघि बढाउन खोज्ने र वातावरण संरक्षणकर्ताले विकासलाई बेवास्ता गर्दै वातावरण संरक्षणको मात्रै कुरा गर्दा विकासमा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विकासकर्ताहरूले वातावरणमैत्री हुन सके र वातावरण संरक्षकहरूले विकासमैत्री हुन सके मात्रै हामी बिचको विन्दुमा पुग्छौँ । यसले मात्रै सन्तुलित विकास हुन सक्छ ।’

उनले जलविद्युत् उद्योगमा समस्या जन्माउने उद्देश्य सरकारको नभएको भन्दै भएका समस्यासमेत समाधान गर्ने दिसामा सरकार अघि बढेको बताए । सरकारले केही गरेन भनेर निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले बाहिर बहस र छलफल गर्नुभन्दा एक आपसमा समन्वय गरी समस्या समाधानको बाटोमा अघि बढ्नु पर्ने बताए । सरकार र निजी क्षेत्र आरोप–प्रत्यारोप नगरी आपसी समन्वय गरेर अघि बढे मात्रै जलविद्युत् विकास हुने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो ८ वर्षमा २५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको र अबको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गतिमा सरकार अघि बढेको बताए । आफूले वन यसअघि वन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा विकास आयोजनालाई सहज रूपमा अघि बढाउन सक्ने नीति तथा कानुन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको समेत उनले बताए ।

नेपालमा संरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफल निकै बढी रहेकोले अझै पनि विकास आयोजनालाई धेरै क्षेत्रमा अघि बढाउन सकिने अवस्था रहेको बताए । वातावरण संरक्षण र विकस निर्माणलाई आधा–आधा क्षेत्रफल दिने हो भने पनि अझै धेरै विकास आयोजना विकास गर्ने ठाउँ भएको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत् विधेयक–२०८० ले जलविद्युत् उद्योगमा लगानी गरेका ६० लाख लगानीकर्ताको हितलाई ध्यान दिएको बताए । सिंहले जलविद्युत् उद्यमीले घर, खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको भन्दै सरकारले जलविद्युत् उद्यमीलाई अवरोध गर्दा यो उद्योगबाट पनि विस्तारै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

उनले देश बचाउने हो भने जलविद्युत्सहितका गद्योग र उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण गर्नुको विकल्प नभएको बताए । हाल देशले युवा शक्ति पलायनको दर्दनाक अवस्था भोगिरहेको भन्दै उनले सरकारले ८ देखि १० वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना देशमा बनाउन सके युवाशक्तिको पलायन रोक्ने सकिने बताए । अहिले युवा शक्तिको पलायन नरोक्ने हो भने केही समयपछि देशलाई आवश्यक चिकित्सक तथा इन्जिनियर समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।

‘देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरु हुन्,’ उलने भने, ‘निजी क्षेत्र एक ढिक्का भएर अघि बढे यस क्षेत्रमा रहेका नीतिगतसहितका सबै अवरोध हट्छन् । सबै व्यवसायी मिलेर एक–दुई दिन विद्युत् उत्पादन ठप्प पारिदिनुस् त सरकारले सबै अवरोध पार लगाउँछ ।’ २ वटा रूख समयमा काट्न नसक्दा काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गको लगानी करिब ४० करोडले बढेको उदाहरण दिँदै उनले विकासमा बाधा पर्ने ऐन कानुनको संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले इमानदार भएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार नपार्दा पनि समस्या आएको बताए । ‘सम्बन्धित क्षेत्रमा नभई, राम्रारी अध्ययन नै नगरी कपि पेष्ट गरेर इआइए तयार नपार्नुस्,’ उलने भने, ‘इमानदार भएर इआइएमा लेखिएको जति खोलामा पानी छोड्ने गर्नुस् । सरकारले अुनगमन गर्नुपर्ने अवश्यकता नै छैन । तपाइँ इमानदार नहुने अनि समयमा इआइए पास भएन भनेर भन्ने गर्न मिल्दैन ।’ उनले कुनै पनि समस्या ऊर्जा मन्त्रालयमा आएर खुलस्त छलफल गरी समाधान निकाल्न उनले ऊर्जा उद्यमीहरूलाई आग्रह गरे ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले हाम्रा कानुनले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माण गर्ने परिकल्पना नै नगरेकोले पनि समस्या आएको उनले बताए । नीतिगत अवरोधहरू हटाउने हो भने विकास आयोजना सञ्चालनमा निकुञ्ज विभाग अवरोधक नबन्ने उनले बताए । 

कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आयोजना निर्माणको अनुमति दिने र अर्को निकायले आयोजना खारेज गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै यसले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए । खर्च गरिसकेको आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई अपराधीलाई जस्तो धरपकड गर्ने, एआइए निर्माण भएर अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरिरकेको आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई अदालतमा मुद्दा हाल्ने जस्ता कार्य विद्युत् विकासको अवरोधक भएको उनले बताए । यस्ता कार्यले ऊर्जा उद्यमीहरू पलायन हुने अवस्था आउने उनले बताए ।

‘विद्युत् बनाउन बाटो बनाएर, जग्गा खरिद गरेका हुन्छौँ तर दुई वर्षपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले यो क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाइदैन भन्छ,’ उनले भने, ‘यसले व्यवसायीहरूलाई कस्तो पीडा हुन्छ होला ? व्यवसायीले आफ्नो पैसा मात्रै लगानी गरेका हुँदैनौँ । हजारौँ सेयरधनीको सेयर लगानी रहेको हुन्छ । अप्ठ्यारो पार्दै जाने हो भने अहिले सहकारी भागेजस्तो जलविद्युत् व्यवासायीहरू पनि भाग्ने अवस्था आउँछ । त्यसको बिरूद्ध अदालत जाने अवस्था आएको छ ।’

उनले सरकारले लिएको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेकोले जलविद्युत्‌मैत्री नीति निर्माण र सुधारका लागि सरकार अघि बढ्नु पर्ने बताए । ‘जलविद्युत प्रबर्द्कलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेको छ, व्यवसायीले अदालतबाट स्टेडअर्डर लिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो हुँदा व्यवसायीहले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कि भाग्दै हिँड्ने ? ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना स्वीकृत गर्ने अन्य निकायहरूले खारेज गर्दैै जाँदा जलविद्युत्‌काे विकास हुन सक्दैन ।’ सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा सहभागी विदेशीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले पूर्वाधार विकासमा भइरहेका अवरोधहरुलाई लिएर बोर्ड संवेदनशील भएको बताए । उनले यस्ता अवरोधहरु चिर्ने गरी बैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनअघि केही कानुनहरु संशोधन हुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले निकुञ्ज विभागले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि बनाउँदा अदालतको आदेशलाई समेत पालना नगरेको बताए । उनले नेपालको कर्मचारीतन्त्र विकासमैत्री नभएको पनि आरोप लगाए । नेपालको विकासका लागि हाइड्रोभन्दा अर्को विकल्प नभएको पनि कार्कीले बताए ।

जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिइसकेपछि त्यो कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने कार्कीले दाबी गरे । ‘आयोजना विकास नगरे प्रवर्द्धकले पैसा कमाउँदैन, लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था कानूनमा छैन,’ उनले भने, ‘३० वर्षपछि पनि नेपाली प्रवर्द्धकले बनाएका आयोजना करार गरेर निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्न सक्छ।’

सहभागीका तर्फबाट बोल्दै ब्ल्यू इनर्जी प्रालीका निरञ्जन रेग्मीले आयोजनाले १५ प्रतिशत भदतिक काम गरिसकेपछि ईआईए खारेज गरिपाउँ भन्दै अदालत गएको भन्दै आयोजना कार्यान्वयनमा गइसकेपछि ईआईए खारेज गर्न नहुने बताए ।

त्यस्तै सहभागीका तर्फबाट बोल्दै प्रवर्द्धक विनोद देवकोटाले ३५ प्रतिशत पानी छोड्दा आयोजना नै बनाउन नसकिने भएकाले १० प्रतिशत पानी इमान्दारीपूर्वक छोडेको कुरा नियमन गरे पुग्ने बताए । ऊर्जा प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले जलविद्युत आयोजना बनेपछि त्यो ठाउँमा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै जंगलमात्रै जोगाउँ, जलविद्युत बनाउनै हुँदैन भन्नु जायज नभएको बताए ।

अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईँले १० प्रतिशत पानी छोड्दा हुने ठाउँमा हँचुवाको भरमा ३५ प्रतिशत उल्लेख गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्था हुनै नसक्ने बताए । कार्यक्रममा वातावरणविद सलिम देवकोटा र निराजन श्रेष्ठले ईआईएको महत्वबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए भने इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा वातावरणविद्हरू सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजका प्रमुख निरञ्जन श्रेष्ठ र सलिल देवकोटाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र चुनौतीहरूबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनीहरूले इआइए तयार र स्वीकृत गर्ने विषयमा निजी ऊर्जा उद्यमी र सरकारी निकाय दुवै पक्षको कमजोरी औँलयाएका थिए ।