ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । लामो समयदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाललाई सरकारले सचिवमा बढुवा गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राविधिक समूहतर्फका सहसचिवमध्ये वरिष्ठताका आधारमा उनलाई बढुवा गरेको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेको सेवा अवधि पूरा भई अवकाश भएपछि खाली रहेको इन्जिनियरिङ समूहमा भेटुवालको बढुवा भएको जनाइएको छ । सरकारी सेवामा कानुन, प्रशासन तथा इन्जिनियरिङ समूहको विशिष्ट श्रेणीको बढुवा न्यायिक नरहेको भन्दै इन्जिनियरिङतर्फका कर्मचारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रशासन र कानुनतर्फ जुन गतिमा सचिवमा बढुवा हुने गर्छ, इन्जिनियरिङतर्फ सो तहमा पुग्न लामो समय पालो पर्खिनुपर्ने देखिएको छ ।
सचिवमा बढुवा भए पनि पदस्थापनबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको भेटुवाल ऊर्जा खबरलाई बताए । आयोगको सचिवालयको सचिव पद रिक्त रहेको हुँदा उनको सोही स्थानमा पदस्थापन हुने सम्भावना देखिन्छ ।
हाल बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका भेटुवालले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा रहेर झण्डै ३ दशक सेवा पु¥याइसकेका छन् । विद्युत् विकास विभागबाट इन्जिनियर हुँदै उनले सोही संस्थाको उच्च जिम्मेवारी महानिर्देशक (२०७५ पुस १६–२०७६ कात्तिक ३, ९ महिना १७ दिन) को भूमिका समेत कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए ।
मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशकि तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा, ऊर्जा महाशाखा हुँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको सहसचिवको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । विशेषतः नीति निर्माण तहमा बढी काम गर्न रुचाउने शान्त, शालिन र सौम्य स्वभावका भेटुवालले दुई वर्ष पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समेत पूरा गरेका छन् ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत गुल्मी जिल्लामा (सन् १९९३–१९९५) इन्जिनियरको रूपमा काम सुरु गरेका उनी सन् १९९५ मा जलविद्युत् इन्जिनियरको रूपमा सरकारी (विभाग) सेवा प्रवेश गरेका थिए । सन् २००२ मा बेल्जियमबाट जलस्रोतमा स्नातकोत्तर गरेका भेटुवालले सन् २०१४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जन प्रशासनमा समेत स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन् ।
सरकारी सेवा प्रवेशको सुरुदेखि नै उनी विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, लगायत दर्जनौं कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष जोडिँदै आएका छन् । उनको संयोजन तथा नेतृत्वमा सय मेगावाटसम्म र त्यस भन्दा माथिका विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यविधि लगायत दस्तावेज तयार भएका छन् । उनी जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी विद्युत् विकास गर्नुपर्ने सरकारको नीति अनुसार नदी बेसिन अध्ययनमा समेत जोडिएका थिए ।
