उत्पादन समिश्रणको अनुपात हेरफेर, नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए सीमा बढ्ने

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनका लागि निर्धारण गरेको मिश्रित उत्पादन (जेनेरेसन मिक्स) प्रणालीको अनुपातमा हेरफेर गरेको छ । नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सीमा बढाउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।

आरओआरको कोटा (सीमा) पुगेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए बन्द गरेपछि मन्त्रालय यसमा पुनः लचिलो बनेको छ । मिश्रित विद्युत् उत्पादनको सीमा हेरफेर गर्न र यससम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालकाे संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।

भेटुवाल समितिले गत मंसिर २२ गते मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । समितिले विद्युत् उत्पादनमा जलाशय आयोजनाको २०–२५ प्रतिशत, अर्धजलाशय (पिआरओआर) को २५–३० प्रतिशत र आरओआरको सीमा ४०–४५ प्रतिशत सिफारिस गरेको छ । बाँकी ५–१० प्रतिशत अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ बैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । जसअनुसार जलाशय तथा पम्प स्टोरेजको ३०–३५ प्रतिशत, अर्धजलाशयको २५–३० र नदी प्रवाहीको सीमा ३०–३५ प्रतिशतको सीमा कायम गरिएको थियो । अन्य वैकल्पिक स्रोतको सीमा ५–१० प्रतिशत नै थियो ।

श्वेतपत्र जारी गरेको केही समयपछि नै आरओआरको कोटा पुगेको भन्दै प्राधिकरणले पिपिए बन्द गर्यो । त्यसपछि निजी क्षेत्रको गुनासो सुनुवाई गर्दै आरओआर आयोजनाको कोटा ५२ सय मेगावाटसम्म हुने गरी बढाइएको थियो । अनि, पुनः पिपिए खुला गरिएको थियो ।

१५ हजार मेगावाटको ४५ प्रतिशतसम्म आरओआर आयोजनाको सीमा कायम हुँदा ६ हजार ७ सय ५० मेगावाटसम्म प्राधिकरणले पिपिए गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि यसमा प्राधिकरणले आन्तरिक गृहकार्य गरेको छैन । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको पुस ३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको निर्णय सोझै कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने हुँदा सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरण योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामजी भण्डारीले बताए । ‘कार्यकारी निर्देशकले पनि मन्त्रालयको निर्णय सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, हामी त्यसको तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ।’

विद्युत् नियमन आयोग सक्रिया भएपछि उसले स्वीकृत गरेको आधारमा मत्र प्राधिकरणले पिपिए गर्न पाउँछ । अब विद्युत् उत्पादनको सीमा हेरफेर भएपछि प्राधिकरणले त्यही अनुसार आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । महिनौंदेखि रोकिएको पिपिए केही दिन अगाडि इसुवा खोला (३७.७ मेगावाट) बाट पुनः खुला भएको छ । यो दैनिक ६ घन्टा पिकिङ (पिआरओआर) गर्न मिल्ने संखुवासभामा निर्माण हुने आयोजना हो ।