विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ६२७० मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ३३२८ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८६५६ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १०३३८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १०४५ मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २९६३७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १६३४ मे.वा.
२०७९ माघ २१, शनिवार
×
जलविद्युत जलविद्युत सोलार ई-पेपर वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडौं । सरकारले गत वर्षदेखि बर्खाको समयमा भारततर्फ विद्युत निर्यात गर्दै आए पनि हिउँद अर्थात् सुख्खायाममा यही अवस्था सिर्जना हुन अझै ३ वर्ष कुर्नुपर्ने सरकारी निकायले नै बताएका छन् । देशभित्र माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउन भारतबाट आयात भइरहेको सन्दर्भमा हिउँदमा निर्यात गर्न केही वर्ष कुर्नुपर्ने बताइएको हो ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन डिभिजनका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले सुख्खायामको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न अझै ३ वर्ष लाग्ने बताए ।

नेफेजद्वारा आयोजित ‘ऊर्जा, जलवायु सम्बन्धी प्रतिबद्धता, यसको न्यूनीकरण र कार्यान्वयन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले भने, ‘हिउँदमा भारत निर्यात गर्ने गरी पर्याप्त विद्युत उत्पादन नभएको हुँदा हामीले अझै केही समय पर्खिनुपर्छ ।’

हालै इजिप्टमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२७) मा भाग लिएर फर्केका सहभागीहरूको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रममा शर्माले आगामी ३ वर्षपछि मात्र सुख्खा मौसममा उत्पादित ऊर्जा भारतीय बजारमा बेच्न सकिने दोहोर्याए ।

अहिलेकै अवस्थामा सन् २०२५ भन्दा अगाडि सुख्खा मौसममा भारतमा विद्युत् बेच्न सम्भव नरहेको शर्माको दाबी रहेको छ । अहिले नेपालले ४०९ मेगावाटमात्र विद्युत भारतको डे अहेड बजारमा निर्यात गर्दै आएको छ । ऊर्जा दक्षता र खपत बढाउने तर्फ गृहकार्य नगरेसम्म निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्न नहुने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण मानवजीवनमा पर्ने असरलाई न्यूनिकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जामा जानुपर्ने तथा पानी पनि एउटा वैकल्पिक ऊर्जा भएकोले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्लिन इनर्जी (स्वच्छ ऊर्जा) को रूपमा लिइएको छ । नेपाल हिमाली देश भएका कारण हिमनदीबाट आएको पानीको प्रयोग गरी समयमै जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गरेर उपभोग गर्नुपर्नेमा समेत सहभागीहरूको जोड थियो ।

सर्वप्रथम औद्यौगिक क्षेत्रमा ऊर्जा खपत बढाउन फलाम, सिमेन्टलगायत कारखानाहरूमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण एवम् स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगको मुद्दालाई ‘कोप–२१’ देखि पछ्याउँदै आइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2023 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit