मन्त्रीको हस्तक्षेप, प्रादेशिक तथा महत्त्पूर्ण कार्यालयका प्रमुखहरूको भएकाे सरुवा पनि रोकियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेर पदबहाली भएको एक साता नबित्दै मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले विद्युत् प्राधिकरणमा हस्ताक्षेप सुरु गरेका छन् ।

मन्त्री रायमाझीले कार्यकारी निर्देशक तथा व्यवस्थापनले गरिसकेको सरुवा रोकेका हुन् । सत्ताधारी दलमा आएको विभाजनसँगै वर्षमान पुनले पुस ५ गते राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १० गते रायमाझीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले पुस ८ गते (बुधबार) नै प्रादेशिक प्रमुख तथा उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा सूचीमा अन्तिम निर्णय गरेको थियो । त्यसमा केही विवाद भएपछि थप छलफल गरी शुक्रबार (पुस १० गते) सरुवा टुंग्याइएको थियो ।

सरुवाको अन्तिम सूची तयार हुनु र मन्त्रीमा रायमाझी तोकिनु एकै दिन पर्यो । यही संयोगलाई प्राधिकरण ट्रेड युनियनमा आवद्ध केही व्यक्तिले ‘मन्त्री आउनु अघि नै कार्यकारी निर्देशकले हतार¬¬–हतार उच्च अधिकारीको सरुवा गरे’ भन्दै रायमाझीको कानमा पुर्याए ।

उक्त कुरा सुन्नासाथ रायमाझीले सरुवा तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणले स्रोतले ऊर्जा खबरलाई जानकारी दियो । सरुवा बढुवा वा प्राधिकरणका विषयमा हुने महत्त्वपूर्ण कामको निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकमै निहित रहेको छ ।

अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यी सबै काम तथा निर्णय सुझबुझ, योग्यता र दक्षताका आधारमा गर्ने गरेका थिए । यसमा हस्तक्षेप वा आफ्नो भनाइ लागू नहुँदा तत्कालीन मन्त्री पुन र घिसिङको सम्बन्ध चिसिएको पनि थियो । दैनिक काम र सरुवा बढुवामा समेत मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि प्राधिकरण पुनः राजनीतिक दलको घेराबन्दीमा परेको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पुस १० गते तयार भएको सूची अनुसार विराटनगर, गण्डकी र बागमती प्रादेशिक प्रमुख, कार्यकारी निर्देशकको सचिवालय लगायत महत्त्वपूर्ण ठाउँका कर्मचारीको सरुवा भएको थियो । जसअनुसार विराटनगर प्रादेशिक प्रमुख श्रीरामराज पाण्डेलाई बागमती, बागमतीका अनिरुद्धप्रसाद यादवको कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

यसैगरी, ग्रिड सञ्चालन विभागका निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठको प्रसारण निर्देशनालयको प्रमुख, गण्डकी प्रादेशिक प्रमुख टेकनाथ तिवारीको प्रदेश १ (विराटनगर), कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयका रामजी पोखरेलको गण्डकीमा सरुवा भएको थियो ।

प्राधिकरणले यी लगायत एक दर्जन बढी निर्देशक तथा कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरेको थियो । तर, मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण व्यवस्थापनले गरेको सरुवाको निर्णय उल्टिने आशंका गरिएको छ । सरुवा भएर पत्र बुझ्न केन्द्रीय कार्यालय आएका प्रादेशिक प्रमुखहरू अहिले अन्योलमा रुमल्लिएका छन् ।