ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलाशय आयोजनाको संरचना निर्माणको जिम्मा फरक–फरक कम्पनीलाई दिन सक्ने गरी विद्युत् विधेयक २०८० मा व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले ‘विद्युत् विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा (संसद) मा प्रस्तुत गर्दैै आइतबार यस्तो बताएका हुन् ।
हिउँद र वर्षायाममा हुने विद्युत् उत्पादनको असन्तुलन घटाउन जलाशय आयोजना निर्माण शीघ्र गतिमा अघि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले संरचना निर्माणमा फरक फरक कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
‘वर्षाको भन्दा हिउँदको विद्युत् उत्पादन एक तिहाईले कम हुन भइरहेको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘उत्पादन सन्तुलन मिलाउन हिउँदमा विद्युत् उत्पादन बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।’
त्यस्तै, मन्त्री बस्नेतले विद्युत् विधेयकले स्थानीय निकायलाई ५ मेगावाटसम्म, प्रदेशलाई २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको अध्ययन, विकास र सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिने गरी सीमा निर्धारण गरेको उनले बताए । प्राप्त रोयल्टीबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने उनले बताए । त्यस्तै विद्युत् उत्पादन र सञ्चालनका लािग निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा अघि बढाउने उनले बताए ।
विद्युत् ऐन २०४९ लाई परिमार्जन गर्दै विद्युत्सम्बन्धी ऐनहरूलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पेश मन्त्री बस्नेतले संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले अध्ययन गरी संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउने छन् ।
त्यसपछि विधेयक र संशोधन प्रस्ताव संसदको विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइने व्यवस्था छ ।
नेपालमा समयसापेक्ष परिमार्जनसहितको नयाँ विद्युत् ऐनको महसुस गरी ऐन बनाउन विधेयक मस्यौता संसदमा लान सुरु गरिएको झण्डै २२ वर्ष भइसकेको छ । तर, हालसम्म नयाँ विद्युत् ऐन बन्न सकेको छैन ।
हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्था निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको हितमा नभएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले १२ बुँदे असहमतिसहित संशोधनको माग गर्दै गरिसकेको छ ।
सरकारले उक्त विधेयक संसदमा लैजान २७ भदाैमा संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।
