प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको योजना सहित ‘ग्रिड कोड’ तयार गरिँदै

काठमाडौं । देशभित्र प्रचुरमात्रा विद्युत उत्पादन हुँदै गएपछि यसको व्यापार तथा बजारिकरण गर्न ‘ग्रिड कोड’ आवश्यक पर्ने हुँदा विद्युत नियमन आयोगले यसतर्फ काम सुरु गरेको छ । आन्तरिक खपत तथा बजार विस्तार एवम् अन्तरदेशीय व्यापारका लागि अनिवार्य रहेको ग्रिड कोड तयार गर्ने कामको पहिलो चरणको काम पूरा भएको छ ।

आयोगका पूर्वसदस्य रामेश्वरप्रशाद कलवारको संयोजकत्वमा गठित ग्रीड कोड मस्यौदा उपर सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्थानहरुबाट आएको राय सुझावमा छलफल गरी ग्रीड कोडलाई अन्तिय रूप दिन भर्खरै एक कार्यशाला गोष्ठी समेत सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीका क्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नीति नियम तर्जुमा गर्दा विगतको अनुभव प्रचलित सिद्धान्त र समय सापेक्षता एवम् व्यवहारिकतालाई सन्तुलित ढंगले अंगिकार गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।

आन्तरिक खपत भएर जगेडा भएको विद्युत भारत निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै काम अगाडि बढाइएको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए । ‘विज्ञहरूबाट व्यक्त विचार तथा धारणाहरूलाई अत्यन्त महत्वका साथ संलग्न गरी यथाशिघ्र ग्रीड कोड जारी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन र विद्युत उत्पादनबीच सामन्जस्यता कायम गर्न सकिएन भने उत्पादित विद्युत खेर जाने प्रवल सम्भावना रहनेछ ।’ उत्पादनमा जस्तै ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा पनि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्दा बढी प्रभावकारी हुने उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले ऊर्जा क्षेत्रको बृहत् विकासमात्र नभई समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नति हासिलमा सहयोग पुग्ने गरी काम भइरहेको बताए । यसैगरी, ग्रीड कोडलाई अन्तिम रूप दिनलाई आयोजित कार्यशाला गोष्ठीका विषयमा प्रकाश पार्दै आयोगकी भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीले सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूको राय सुझाव समेटेर अगाडि बढिने बताइन् ।