लुम्बिनी प्रदेशका ३ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण हुन अझै २ वर्ष लाग्ने 

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका ३ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण हुन अझै २ वर्ष लाग्ने भएको छ । प्रदेशका प्युठान, रुकुम पूर्व र रोल्पामा २०८० साल बैशाखभित्र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पुर्याउन सकिने देखिएको हो ।

यी जिल्लामध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा २० प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यही वर्ष यो जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत सेवा पुर्याएको हो ।

प्रदेशका सबै जिल्लामध्ये न्युन विद्युतीकरण रुकुम पूर्वामा भएकाले सेवा विस्तारका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको प्राधिकरण नेपालगन्ज डिभिजन कार्यालय प्रमुख सुरज गौतमले बताए । ‘प्युठान र रोल्पाका धेरै ठाउँमा पहिले नै विद्युत पुगिसकेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘रुकुम पूर्व अरुभन्दा पछि रहेकाले विद्युतीकरणमा प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौं ।’

उनले रोल्पामा ५५ प्रतिशत र प्युठानमा ९० प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको बताए । पछाडि परेका जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्धारित समयभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने उनले दाबी गरे । डिभिजन कार्यालयले हेर्ने दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्ला विद्युतीकरणमा अगाडि छन् ।

दाङ र बाँकेमा ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको गौतमले बताए । बर्दियामा पनि ९४ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ । यी जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना छ । यी जिल्लामा अहिलेसम्ममा विद्युतीकरण भइसक्नु पर्ने भए पनि कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण काम प्रभावित हुँदा समय लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रदेशकै बुटवल प्रादेशिक कार्यालयले हेर्ने ६ जिल्लामा भने ९७ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ । प्रदेशको परासीमा ९९.४२ प्रतिशत, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा ९९ प्रतिशत, अर्घखाँचीमा ९८ प्रतिशत, गुल्मीमा ९७ प्रतिशत र पाल्पामा ८९ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ ।

परासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा चालू वर्षभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । पल्पा, गुल्मी र अर्घखाँचीमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न अझै १ वर्ष लाग्ने प्राधिकरण बुटवल प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म प्रदेश–२ मा मात्रै पूर्ण विद्युतीकरण गरेको छ । बाँकी ६ वटा प्रदेशमा विद्युतीकरण हुन अझै बाँकी छ । पदेश–२ पछि बागमति प्रदेशमा करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश पछाडि छन् । कर्णालीमा ३१ प्रतिशत हाराहारीमा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत सेवा पुगेको छ ।

सुदुरपश्चिममा ६५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । गण्डकीमा ९३ र लुम्बिनी ९१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ग्रिड पुर्याउन सम्भव नहुने स्थानहरुमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।