विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ६२७९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ३८०२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १२२४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १२६५७ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३४९० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३८४५२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १९७७ मे.वा.
२०८१ चैत १६, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
‘ऊर्जा नीति संवाद’को बाह्रौँ शृङ्खला

काठमाडौँ । नेपालका करिब ६४.४ प्रतिशत प्रशोधन उद्योगहरू अहिले पनि डिजेल जेनेरेटलबाट विद्युत् उत्पादन चल्न बाध्य भइरहेको तथ्य एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्ता उद्योगहरूले कुल ७०० सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमताका डिजेल जेनेरेटरहरू जडान गरेर चलाइरहेको तथ्यले देखाएको छ । नेपालमा दिगो तथा भरपर्दो विद्युत्को आपूर्ति हुन नसकेको तथा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङको अवस्था रहेकोले उद्योगहरू डिजेल जेटेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेको तथ्य उक्त कार्यक्रममा उजागर गरिएको हो । 

ऊर्जा खबर मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ऊर्जा नीति संवादको बाह्रौँ शृङ्खलाअन्तर्गत मंगलबार (चैत १२) को छलफलमा उपस्थित अधिकांश विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले यस्तो अवस्थाबाट उद्योगहरूलाई छुटकारा दिन भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको विकल्प नभएको बताएका छन् । यसका लागि राज्यले नै उपयुक्त नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको उनीहरूको तर्क छ । 

कार्यक्रममा बेलायती दूताबास काठमाडौँकी पूर्वाधार सल्लाहकार रेशा पियाले ‘नेपालको ऊर्जा रुपान्तरण : दिगो ऊर्जा आपूर्तिका अवसर, चुनौती र आगामी दिशा’ विषयक विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दिगो, भरपर्दो तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति हुन नेसक्दा नेपालले बहुआयामिक हानी व्यहोर्नु परिरहेको विषयमा विविध आयातबाट प्रकाश पारेकी थिइन् ।

‘यदी एक लाख घरायसी उपभोक्ता परिवारले मात्र पनि दिगो, विस्वसनीय तथा भरपर्दा विद्युत् आपूर्ति पाउने हो भने उनीहरूले एलपी ग्यासमा चुलो र सिलिण्डरका लागि ९० करोड तथा एलपी ग्यास खरिदका लागि १९ करोड १० लाख गरी कुल १ अर्ब ९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने थिएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तै, मासिक ८५५ रुपैयाँमै विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सक्ने गरी निर्वाध विद्युत् आपूर्ति पाएको भए एलपी ग्यासमा मासिक १ हजार ९ सय १० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने थिएन, अर्था्त यो रकम बचत हुने थियो ।’

यसरी, नेपालका ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ घर परिवारले भरपर्दो बिजुली पाए भने र उनीहरू सबैले इन्डक्सन चुलोमा खाना बनाए भने वार्षिक ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँसम्म जोगाउन सकिने उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै, सन् २०२०÷२१ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल ६ हजार ७०० दर्तावाल उद्योग रहेकोमा जम्मा २ हजार उद्योगले मात्र डिजेल जेनेरेटर प्रयोग गर्नुपरेन भने वार्षिक ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जोगिन्छ । साथै जनेरेटरमा खर्च भएको ३ अर्ब रुपैयाँ समेत जोगिने उनको भनाइ छ ।

स्वच्छ विद्युत् ऊर्जाको भरपर्दो आपूर्तिले पर्यावरणीय संरक्षण र कार्बन उत्सर्जनमा हुने कटौतीको लाभ समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘भरपर्दो आपूर्तिका लागि विद्युत् उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको भरपर्दो प्रसारण र वितरण पनि हुनुपर्छ । साथै, विद्युत्मा पहुँच, प्रयोग गर्न सक्ने मूल्य, विश्वसनीय र भपर्दो आपूति, सहज र स्वच्च विद्युत् हुनुपर्छ ।’ 

भुटान, भारत र बंगलादेशसमेत शत प्रतिशत विद्युत् पहुँचमा पुग्न लागेको बेला नेपालको विद्युत् पहुँच ९८ प्रतिशतमा मात्रै पुग्नु, साँझको उच्च माग एकै पटक बढ्नु र त्यसपछि अन्य समयमा माग कम हुनुले नेपालमा भरपर्दो आपूर्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी श्रेष्ठले भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सरकारले मात्रै वा निजी क्षेत्रले मात्रै एक्लै गर्न नसक्ने बताइन् । नीतिगत रूपमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत नभएसम्म ऊर्जा प्रयोगमा रुपान्तरण गर्न सहज नहुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा मार्टिन चौतारीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले दिगो तथा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति निकै जटिल काम भएको बताए । ‘यो एउटा निकायले गरेर मात्रै संभव छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीसँग धेरै विद्युत् उत्पादन हुनुपर्‍यो । कि त बूढीगण्डकी जस्तो १ हजार २ सय मेगावाटको आयोजना ब्याकअपमा हुनु पर्‍यो । नत्र भने भारतको विद्युत् ग्रिडसँग धेरै वटा उच्च भोल्टेज क्रसबोर्डर लाइनबाट जोडिएको तथा विद्युत् आदानप्रदानको परिमाणको फराकिलो सीमासहितको अन्तरआवद्धता कायम हुनुपर्‍यो ।’ त्यस्तै, उनले नेपालमा जलविद्युत्को मात्र प्रभुत्व रहेको भन्दै ऊर्जा मिश्रणका अवधारणा अनुसार अन्य स्रोतको समेत विकास गर्नुपर्ने बताए ।

मार्टिन चौतारीका वरिष्ठ अनुसन्धाता प्रत्युष वन्तले कुन ऊर्जा स्रोतको प्रयोग गर्दा बढी फाइदा हुन्छ भन्ने मिहिन अध्ययन गरेर नीति लिने सरकारको कार्यशैली नै नभएका कारण नेपालले भरपर्दो विद्युत्को आपूर्ति गरी लाभ लिन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा सिम्पल इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अपार न्यौपानेले सरकारको आयातमूखी राजस्व नीति र पेट्रोलियम आयातबाट संकलन हुने राजस्वबाटै सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यताका कारण पेट्रोलियम प्रडक्ट आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले तत्काल ल्याउला जस्तो आफूलाई नलागेको बताए ।

ऊर्जा विज्ञ राहुल साहले अहिले हामी एलपिजी प्रयोगमा परिपक्व भए जस्तै विद्युतीय चुलो प्रयोगमा पनि बजारले नै विस्तारै परिपक्व बनाउँदै लैजाने बताए । ऊर्जा विज्ञ सरोज कोइरालाले एलपिजी जस्तै भान्सामा ३ वटा इन्डक्सन चुलोमा एक पटक खाना पकाउन मिल्ने बनाउने र मौसम तथा दैनिक प्रयोगको समयका आधारमा लाग्ने विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने हो भने साँझको उच्च माग कम हुने र इन्डक्सनको प्रयोगसमेत बढाउन सकिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३