नेपाल–चीन विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्न २२० केभी प्रसारण लाइन बनाउने तयारी

काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापारको सुरुवात गर्न २२० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । चिलिमे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तयारी अघि बढाइएको हो । 

यसका लागि नेपालतर्फ पर्ने करिब १८ किलोमिटर भूभागतर्फको अध्ययनका कार्यहरु अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायु श्रेष्ठले बताए । ‘नेपालतर्फ पर्ने प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन समेत चिलिमे इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार पारिसकेको छ,’ ऊर्जा खबरसँग उनले भने, ‘अब चीनतर्फ पर्ने खण्डको अध्ययन पूरा गरी सम्झौता गरेर निर्माण अघि बढाउनुपर्ने छ ।’

यसअघि नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापारका लागि रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको थियो । तर, उक्त प्रसारण लाइन निर्माण पूरा गर्न समय लाग्ने भएकोले विद्युत् आदान–प्रदान अघि बढाउन तत्कालका लागि २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन चीनले प्रस्ताव ल्याएको हो । पछि क्षमता विस्तार गर्न मिल्ने गरी २२० केभी क्षमतामा उक्त लाइन बनाउन नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि यो परियोजना अघि बढ्न लागेको हो ।   

उनका अनुसार नेपालतर्फको खण्डमा पर्ने प्रसारण लाइन समेत अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिन चीनसँग आग्रह गरिएको छ । यसका लागि गत वर्षको असोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा सहमति समेत भएको छ । उक्त सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदलको बैठक आउँदो मार्चको तेस्रो साता चीनमा बस्न लागेको श्रेष्ठले बताए । बैठकमा यस लाइन निर्माणको विषयलाई ठोस रूपमा अघि बढाइने उनको भनाइ छ । बैठकमा आयोजनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), लागतलगायतका विषयमा छलफल हुने छ । 

उनका अनुसार खास गरी चीनको तिब्बतको ल्हासा क्षेत्रमा क्षेत्रमा हिउँदको समयमा विद्युत् अभाव हुने र उक्त ठाउँमा हजारौँ किलोमिटर टाढाबाट बिजुली ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । नेपालबाट बिजुली लान सके दूरी छोटो पर्ने र बिजुलीको ‘ट्रान्समिसन लस’ कम हुने आकलन चिनियाँ पक्षको छ ।

‘नेपालले बिजुली निर्यात गर्नकै लागि उक्त लाइन निर्माण गर्ने भनेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर प्रणालीमा कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्यो भने चीनबाट ल्याउन पनि सकिन्छ । यो एउटा बाटो हो, कनेक्टिभिटी हो ।’