ऊर्जा खबर
काठमाडाैँ । देशमा विद्यमान पछिल्ला गतिविधिहरूका कारण औद्योगिक क्षेत्र औसत ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको उद्योगी–व्यवसायीहरूले बताएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्षहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी उक्त विषय जानकारी गराएका हुन् ।
वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अभैm जोखिममै रहेकोतर्पm ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसँग भेटी अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनीहरू न्यून मागका कारण उद्योगहरू औसत ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको जानकारी गराएका थिए । कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार भए पनि बजारमा कारोबार निक्कै सुस्ताएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
मुलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत परिरहेकोमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो ।
‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाधरूपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ ।’ बजारमा माग बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना शहरहरूमा रकम प्रवाह हुने गरी पुनर्कर्जा लगायत सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
यसैगर, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरूबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । साथै, व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादा क्रममा समावेश गर्नुपर्ने ढकालले माग राखे ।
यसैगरी, परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरूलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘भारतमा व्यावसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ, उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरू आतंकित छन, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।’ पुँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उता, चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ, उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढछ । यस्तै, चालु पुँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिइनुपर्छ ।’
सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भइरहेकोले निर्वाध सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । साथै, निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जानेतर्पm ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरूप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने उनले आश्वासन दिलाए । रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति निक्कै बढी भए पनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश देखिन्छन् भने ठूलो रकम बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा थन्किएको छ ।
