ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ र ६ मा भएको संशोधन खारेजी गर्ने सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसलाका कारण ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना अन्योलमा परेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी इपानले यस्तो जनाएको हो । उक्त ऐनमा भएको संशोधनलाई खारेज गर्ने अदालतको निर्णयले विद्युत् विकासको प्रक्रियामा रहेका समेत गरी ४० हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना संकटमा पर्ने इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
‘यो ऐन संशोधनको खारेजीले जलविद्युत् आयोजना मात्रै होइन संरक्षित क्षेत्र छाएर निर्माण हुने सडक, रेलमार्ग, प्रसारण लाइनसहित कुनै पनि पूर्वाधारको विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘२८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गरेर १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्रै खपत गर्न पनि प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नु पर्छ तर त्यसको विकास हुन सक्दैन ।’
संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजनाहरू बन्ने वातावरण नभए नेपाल विद्युतमा परनिर्भर हुने, सरकारले हालै ल्याएको विद्युत् विकास मार्गचित्रको लक्ष्य प्राप्त नहुने र लोडसेडिङसमेत दोहोरिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यस्ताे छ इपान विज्ञप्तिकाे सम्पादित पूर्णपाठ
.jpg)
