गोविन्द शर्मा पोखरेल
सार्वभौम संसदमा करिब १५ वर्ष अगाडि निर्णयार्थ पेश भएको विद्युत् विधेयकमाथि विभिन्न टिप्पणीकारहरूले यसको सुधारका लागि समय–समयमा लगातार प्रतिक्रिया राख्दै आए । यद्यपि, सरकार कसैको कुरा सुन्न तयार नदेखिएको र संसदमा पेश भएको उक्त विधेयक नै सर्वोत्तम रहेको भन्ने सरकारी ठहर छ । यसो हुँदा, उक्त विधेयकलाई सुधार गर्न तथा सुधारिएको विधेयक सार्वभौम संसदको छलफल तथा निर्णयार्थ पेश हुन सकोस् भन्ने मूल उद्देश्यले यो धारणा सार्वजनिक गरेको छु । आशा छ, सार्वभौम संसदले उक्त विधेयकमाथि उपलब्धिमूलक छलफल गरी नेपाललाई सुहाउँदो निर्णय गर्नेछ ।
१. यस विधेयकको उद्देश्यमा जेसुकै लेखिएको भएपनि यसले ऊर्जाक्षेत्रका हालका तथा निकट भविष्यमा आइपर्ने समस्या समाधानको बाटो दिँदैन । केबल तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकार समावेश गरिएको छ । यस्ता अधिकारहरू पनि विवादित हुने प्रचुर सम्भावना छ । त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न सरकारबीच आइपर्नसक्ने द्वन्द्व समाधानको बाटो यस विधेयकले दिँदैन । त्यसैले, यस विधेयकले विभिन्न तहका सरकारबीच अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने, मध्यस्तताको अभावमा विवादहरू लम्बिन सक्ने र विभिन्न तहका सरकारहरूबीच असहयोगको वातावरणको सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
२. ऊर्जाक्षेत्रले हाल भोगिरहेका प्रमुख समस्याहरूमध्ये प्रसारणलाइनको निर्माणमा हुने असीमित ढिलाइको समाधानको बाटो दिँदैन, यस्तो ढिलाइका कारण उत्पन्न समस्याको जरोमा प्रसारणलाइनको‘राइट अफ वे (आरओडब्लू)’ को क्षतिपूर्तिको विधमान व्यवस्था नै मूल कारण देखिएको छ । यद्यपि, यस विधेयकले यसको कुनै निकास दिँदैन । अथवा, यस्तो ढिलाइको अर्को कुनै कारण भए सोको समाधानको बाटो दिँदैन । अझ परिच्छेद ११ ले यसमा जटिलता थपेको छ ।
घर जग्गा प्राप्ति तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः (४) यस दफा बमोजिम “अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई नेपाल सरकारले घर जग्गा उपलब्ध गराइदिएका कारणबाट सम्बन्धीत घरजग्गा धनीलाई पुग्न गएको वास्तविक हानी–नोक्सानीबापत अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो घरजग्गाधनीलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ”। यस दफा अनुसार सरकार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले निर्माण गर्न लागेका आयोजनाहरूका लागि घर–जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य गर्न उद्दत देखिन्छ । हालको स्थिति हेर्दासरकारको स्वामित्वमा निर्माणाधीन आयोजनाको अवस्था हेर्दा यस्तो कार्यले आयोजनाको विकासमा अझ ढिलाई हुने र यसले सरकार र निजी उत्पादकबीच समेत विवाद सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यस्तो व्यवस्थाले प्रसारण लाइनको निर्माणमा “प्रचलित कानुन बमोजिमको क्षतिपूर्ति” दिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण नै सरकारी स्वामित्वमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन जस्तै निजी आयोजनाहरूमा समेत असीमित ढिलाइ हुन सक्ने तर त्यस्तो ढिलाइको मार निजी व्यवसायीहरूले खप्न नसक्ने भएकाले यस क्षेत्रमा विधमान समस्याहरू बढ्ने निश्चित छ । यसबाट समाधान हुने भन्दा नयाँ समस्यासिर्जना हुने देखिन्छ ।
३. यस विधेयकले सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक विद्युत् वितरणलाई अझ सशक्तरूपमा यसको कार्यक्षेत्रमा आवश्यक विस्तार गरी अगडि लैजानुपर्नेमा यसबारे मौन छ ।
४. सामुदायिक विद्युत् वितरण अनतर्गत नै विद्युत् वितरण कार्यमा स्थानीय पालीकाहरूलाई समेत सहभागी गराई यसको विधिवत विघटनको सुरुवात विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तया ग्राहक सेवाले गर्ने कार्यलाई चरणबद्धरूपमा सामुदायिकीकरण तथा निजीकरण गर्दै सकेसम्म पालिकाहरूलाई वितरणमा सहभागी गराई अगाडि लैजानुपर्नेमा विधेयकमा त्यस्तो प्रवधान छैन ।
५. विद्युत् प्राधिकरणलाई विघटन गरी यो क्षेत्रलाई तहसनहस गर्न यो विधेयक उद्दत देखिन्छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई समेत एउटै सस्थालाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा संलग्न हुन रोक लगाई व्यवस्थापनको खिल्ली उडाएको छ । यसरी, विधेयकले कुनैपनि उद्योगपतिलाई आफ्नै लागतमा आफुलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् उत्पादन गरी प्रसारण तथा उपभोग गर्न रोक लगाएको छ । यो कुरा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको खिलाफ छ ।
प्राधिकरणलाई विघटन गर्नुपूर्व यस सस्थामा यसको स्थापनाकालदेखि हुँदै आएको सरकारी हस्तक्षेपकारी नीतिमा परिवर्तन गरी केही समय यसलाई स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन गरी सोको नतिजा समेतका आधारमा यसलाई विघटन गर्ने वा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ सोही बमोजिमको निर्णय हुनु पर्थ्याे । त्यसो नभई विधेयक एकतर्फी र अविवेकी देखिन्छ ।
६. विधेयकले विद्युत्काे आन्तरिक खपत बढाउने कुरालाई भन्दा निर्यातलाई जोड दिएको छ । अधिकतम आन्तरिक खपत भएपछि बाँकी उपलब्ध विद्युत्लाई सकेसम्म निर्यात गर्नु सान्दर्भिक भएपनि आन्तरिक खपतलाई बेवास्ता गरी निर्यातमा जोड दिने कार्यमा यस विधेयकले जोड दिएकाले यसमा राष्ट्रघात देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले राष्ट्रलाई न्यूनतम फाइदामात्र दिन सक्छ भने आन्तरिक खपतले अधिकतम फाइदा दिन सक्तछ ।
७. नेपालभरि छरिएर रहेका जलविद्युत् केन्द्रको आसपासमा स्थानीय बिजुली, स्थानीय कृषि उत्पादन र स्थानीय वनपैदावारमा आधारित उद्योगको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने र यसरी स्थानीय ग्रामीण विकासमा जोड दिनुपर्नेमा यो विधेयक नारामा मात्र सीमित देखिन्छ । त्यसैले, यसमा राष्ट्रहित देखिँदैन ।
८. नेपालमा हाल कुल ऊर्जा खपतको केवल ४ प्रतिशतमात्र विद्युत्बाट आपूर्ति हुने गरेको तथा सो भन्दा निकै ज्यादा खाना पकाउने आयातित ग्यासको स्थान रहेको परिप्रेक्ष्यमा आयातित ग्यासलाई बिजुलीद्वारा प्रतिस्थापन गर्न केही आवश्यक प्रावधान रहनु पर्नेमा यसबारे विधेयक पूर्णतः मौन देखिन्छ । त्यसैले, विधेयक अधुरो, आवश्यक गृहकार्य नभएको सतही छ ।
९. विद्युत्काे आनतरिक खपत बढाउन अति आवश्यक कार्यका रूपमा रहेको वितरण प्रणाली सुदृढीकरणबारे विधेयक पूर्ण रूपमा मौन छ । त्यसैले, यो विधेयकले नेपाललाई औपनिवेशिक अर्थतन्त्रतिर धकेल्न जोड दिएको भान हुन्छ ।
१०. प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने कुरा कागजमा राम्रो देखिएपनि व्यवहारमा हालको परिमाणमा अयोजना तयार गर्नु त के कुरा तयार रहेका आयोजनालाई व्यवस्थापन गर्न समेत विद्युत् विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय वा जल तथा ऊर्जा अयोगको क्षमता बाहिरको कुरा हो । त्यसैले,निजी क्षेत्रले निशुल्क तथा कुशलतापूर्वक गरेको कार्य अक्षम सरकारी निकायबाट गराउँदा निजी क्षेत्रलगायत समग्र जलविद्युत् क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।
साथै, हालको सरकारी संस्थागत संरचनामा सो कार्य गर्ने जनशक्ति त के निजी स्वामित्वका कन्सल्टेन्सीद्वारा आयोजना अध्ययन गर्दा गराउँदा समेत सो कार्यकालागि आवश्यक अनुगमन गर्न समेत विधमान जनशक्ति अपुग छ । यसबाहेक, आयोजनाअध्ययन गर्न आवश्यक अनुभवयुक्त जनशक्ति तयार गर्न लाग्ने समयको समेत यस विधेयकले उपेक्षा गरेको छ ।
११. प्रतिस्पर्धाद्वारा खरिदकार्य गर्ने गराउने कार्यका लागि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनमा पर्याप्त गृहकार्य भई सरकारी व्यवस्था विधमान रहेकोमा यस विधेयकमा प्रस्तावित प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिमको व्यवस्थासँग बाझिन जाँदा विधेयकले थप अन्योल सिर्जना गर्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ ।
१२. विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४२को प्रावधान अनुसार यस निकायलाई निजीकरण गर्नेबारे विधेयक मौन छ । त्यसैले, विधमान ऐनको कार्यान्वयन नगरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य शङ्काको घेरामा पर्दछ ।
१३. केही जलविद्युत् आयोजानाहरूको बुट अनुमतिपत्रको अवधि समाप्ति नजिक आइपुगेको हालको अवस्थामा उक्त आयोजानाको लाइसेन्सको शर्त बमोजिम आयोजनाहरूको ‘टेकओभर’ र व्यबस्थापनबारे विधेयक मौन छ । यसकालागि आवश्यक सरकारी पूर्वतयारी शून्य छ र यस विषयमा विधेयकको मौनता बुझिनसक्छ ।
१४. यस विधेयकमा विद्युत् वितरण र विद्युत् व्यापारको परिभाषा अलग गर्ने कोसिस गरिएको छ तर यसो गर्दा अस्पष्टता थपिएको छ । किनभने, वितरण व्यापारकै अभिन्न अंग हो । सरकारले केही समयअगाडि घोषणा गरेको निशुल्क विद्युत् वितरणबारे पनि विधेयक मौन छ ।
१५. वितरण तथा ग्राहक सेवा विद्युत् व्यापारका अलग–अलग अंग भएपनि एकअर्काको अभिन्न अंग भएजस्तो गरी प्रयोग गरिएको छ । यसमा प्राधिकरणको संस्थागत संरचनाको नक्कलमात्र गरिएकाले विधेयकमा मौलिकताको कमी छ ।
१६. विद्युतीकरणको कुरा गर्दा वैकल्पिकऊर्जा र सोका लागि बनाइएका संरचनाहरूको उपेक्षा गरिएको छ । साथै, समुदायबाट निर्माण गरिएका र सञ्चालनमा रहेका वा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने साना जलविद्युत् केन्द्रबारे पनि विधेयक मौन छ ।
१७. अनियमित विद्युत् वितरणका कारण केही ग्राहकको ज्यानसमेत जाने गरेको तथा ग्राहकलाई समय–समयमा पर्न जाने क्षति, वितरण कार्यको अनुगमन र क्षतिपूर्तिबारे विधेयक मौन छ । त्यसैले, यसले ग्राहकको हित संरक्षण गरेको छैन । यसरी, ग्राहकको हित सुरक्षित नगरी आन्तरिक खपत बढाउने भन्ने कुरा वितरणमा सरकारी एकाधिकार कायम रहेसम्म मात्र सम्भव छ । यो दूरगामी सोच पक्कै होइन ।
१८. अनुमतिपत्र सम्बन्धी दफामा “अनुमतिपत्र दिन योग्य देखिएमा” भन्ने उल्लेख भएकोमा यसरी योग्य देखिने देखाउने आधारहरू किटानी साथ उल्लेख गरिनु पर्दछ । नत्र यस्तो प्रावधानले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्दछ ।
१९. जलविद्युत् उत्पादन र बजारमा विद्युत्काे मागबीच बढ्दो भिन्नतालाई कम गर्ने विषयमा विधेयक मौन छ । यसले गर्दा वर्षातको समयमा नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाने तथा हिउदमा नपुग भएर आयातमा भर पर्नुपर्ने हालको अवस्थामा केहि पनि सुधार नहुने मात्र होइन यो खाडल आगामी दिनहरूमा अझ बढ्ने कुरा प्रष्ट छ ।
२०. बर्सातको समयमा उत्पादन भई हाल खपत हुन नसकेको विद्युत्काे आन्तरिक खपत बढाउनेबारे विधेयक पूर्णतः अनभिज्ञ देखिन्छ ।
२१. दफा ५–२० ले व्यवस्था गरेको विद्युत् प्रवाहको स्वीकृतिः (१) उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रवाह गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने थप व्यवस्था प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्टसहितको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको परिप्रेक्षमा आवश्यक देखिँदैन । प्राधिकरणसँग पिपिए नगरेका आयोजनाको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था आवश्यक हुन सक्छ तर विधेयकले त्यस्ता आयोजनाहरूको परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।
२२. दफा ५४.२ ले व्यवस्था गरेको क्षतिपूर्ति निर्धारण समीति हालसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी (रा. प्र. द्वितिय श्रेणी वा रा. प्र. प्रथम श्रेणी) ले अध्यक्षता गरेको जिल्ला स्तरीय समीतिले गर्ने गरेकोमा सोही कार्यको लागि मन्त्रालयका सचिव (रा प. विशिष्ठ श्रेणी) ले अध्यक्षता गर्ने समीतिले गर्ने भन्ने कुरा प्रथमतः यो प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐनको खिलाफ छ । दोस्रो, यस व्यवस्थाले रा. प. विशिष्ठ श्रेणीको नेपाल सरकारका सचिवको अवमूल्यन गरेको छ । त्यसैले, सार्वभौम संसदमा पेश गरिएको विद्युत् विधेयकमा माथि उल्लेखित सुधारहरू तथा अन्य टिप्पणीकारहरूको सुझावसमेतका आधारमा नेपालको अधिकतम राष्ट्रहित हुने गरी पुनर्लेखन जरुरी छ ।
लेखक, नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशनसँग आवद्ध छन् ।
