विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६३९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१५५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३१८२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९६४९ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४१२२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१४ मे.वा.
२०८१ कार्तिक २०, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । अर्धजलाशय (पिआरओआर) जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता क्यू–४० मा डिजाइन गर्नुपर्ने प्रावधान हटेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गत असार ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको हकमा क्यू–४० को सीमा हटाउने निर्णय गरेको हो ।

अर्धजलाशय आयोजनाले बर्खामा जडित क्षमताको ७० प्रतिशत र सुख्खा याममा ३० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्नु पर्ने प्रावधान राखेर क्यू–४० को सीमा हटाइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । ‘यो सीमा अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको हकमा मात्रै हटाइएको हो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘बर्खा र सुख्खा याममा पुर्याउनु पर्ने ऊर्जाको सीमा तोकिएकाले क्यू–४० को सीमा आवश्यक नदेखिएकाले हटाउने निर्णय भएको हो ।’ 

क्यू–४० को सीमा हटेसँगै अब अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन खुल्लारूपमा गर्न सकिने भएको छ । जलस्रोतको उपयोग हुने गरी अधिकतम क्षमतामा आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइन गर्न सकिने भएको छ । अधिकतम क्षमतामा निर्माण हुने अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाले बर्खामा जडित क्षमताको ७० प्रतिशत र हिउँदमा ३० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्नेछ ।

अहिलेलाई क्यू–४० को प्रावधान अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको हकमा मात्रै हटाइएको हाे । यो प्रावधान नदी प्रवाही (आरओरआर) जलविद्युत आयोजनाको हकमा भने कामय नै रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रले क्यू–४० प्रावधानले जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउने हुँदा हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ । यो प्रावधान जलस्रोतको अधिकतम उपयोगमा बाधक रहेकाले सबै प्रकृतिका आयोजनाका लागि हटाउनु पर्ने आवाज निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

उनीहरूले छिमेकी देशहरूमा ऊर्जा निर्यात गर्न सकिने आधारहरू बन्दै गएकाले अधिकतम क्षमतामा अध्ययन गरी आयोजना निर्माण गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३