ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण अध्ययन प्रभावित भएका जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको पटक–पटकको मागपछि महामारीका बेला आयोजना स्थलमा जान नसक्दा अध्ययनमा ढिलाई भएका जलविद्युत आयोजनाको एक वर्षको नवीकरण शुल्क मिनाहाको प्रस्ताव अर्थमा पठाएको हो ।
विद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशतसम्म मिनाहा गर्ने प्रस्ताव अर्थमा पठाइसकेको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘ऊर्जा उत्पादकहरू धेरै पटक नवीकरण शुल्क मिनाहाको माग लिएर मन्त्रालयमा आउनुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको मागको सुनुवाई हुने गरी २५ प्रतिशत मात्रै शुल्क लिई ७५ प्रतिशतसम्म मिनाहा गर्ने प्रस्ताव अर्थमा पठाएका छौं।’
उनले अहिले अर्थमा विचाराधिन प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मन्त्रीपरिषदबाट पास भई कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताए । अर्थले जस्तो निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले प्रवद्र्धकको हकमा सहुलियत दिने गरी बिचार गर्ने पनि उनले बताए ।
मन्त्रालयले कोरोना महामारीबाट गम्भिर समस्यामा परेका आयोजनाको समस्या र समाधानका विषयमा अध्ययन गर्न सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।
समितिले अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सम्झौता मितिबाट १ वर्ष थप गर्ने, अध्ययन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क ७५ प्रतिशतसम्म छुट गर्ने, उद्योग दर्ता गर्न एक वर्ष समय बढाउने विषय समेटिएको प्रतिवेदन समितिले अध्ययन गत कात्तिक २७ गते मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले गत माघ २९ गते निजी क्षेत्रलाई सहुलियत तथा सुविधा दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो ।
अहिले प्रवर्द्धकले विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा वार्षिक १ देखि ५ मेगावाटका लागि १० लाख रुपैयाँ, ५ देखि १० मेगावाटका लागि २० लाख रुपैयाँ, १० देखि २५ मेगावाटका लागि ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । २५ देखि १०० मेगावाटका लागि ४० लाख रुपैयाँ, १०० देखि ५०० मेगावाटका लागि ५० लाख रुपैयाँ र ५ सय मेगावाट माथिका आयोजनाका लागि ६० लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्छ ।
उनले सौर्य विद्युत आयोजनाको हकमा पनि २५ वर्षको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्न पाउने नीति ल्याउन लागिएको बताए । ‘सौर्य विद्युत आयोजनाबाट ४० वर्षसम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएकाले नीतिमा परिवर्तन गर्न लागिएको हो’ उनले भने ।
अहिले निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका सौर्य विद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र २५ वर्षको छ । सरकारले निर्माणमा गइसकेका जलविद्युत आयोजनाको हकमा भने एक वर्ष समय थप गरिदिएको छ ।
