जलस्राेतकाे अधिकतम उपयोग गर्न ९ बुँदे घोषणापत्रसहित 'प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलन २०८१' सम्पन्न 

काठमाडौँ । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न ९ बुँदे घोषणापत्रसहित राष्ट्रिय पानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्रिय हिम नदी, जल तथा मौसम सप्ताह–२०८१ लाई सार्थक बनाउन लक्ष्यसहित जल तथा ऊर्जा आयोगको नेतृत्व तथा सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघ नेपालको आयोजनामा चैत ९ र १० गते ‘प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलन २०८१’ सम्पन्न गरिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा काठमाडौँमा भएको सम्मेलनमा जलस्रोतको क्षेत्रमा कार्यरत निकाय तथा व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनले नदी बेसिन योजना अनुसार जल सुशासन हेन गरी जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र नियमन गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने र यसमा विकास साझेदार संस्था, सामुदायिक संस्था र अन्य सरोकारवालालाई समेत संलग्न गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

त्यस्तै, पानीको प्रयोग तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थामा पानीको समुचित उपयोग तथा संरक्षणका लागि सरोकारवाला संस्थाहरूको सबलीकरण, संस्थागत क्षमता विकास, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा तीन तहका कानुनबीच सामञ्जस्ता कायम गर्ने र सबै तहका सरकारले जलस्रोत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।

त्यसैगरी, यीबाहेक जलस्रोतको अधिकतम विकास गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पुग्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्ने, विपत् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी योजना बनाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने, जलवायु उत्थानशील कार्ययोजनामार्फत पानीकाविपत् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी योजना बनाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने, जलवायु उत्थानशील कार्ययोजनामार्फत पानीकाविपत् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी योजना बनाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने, जलवायु उत्थानशील कार्ययोजनामार्फत पानीको समुचित उपयोग गर्ने, रैथाने ज्ञान, सीप एवम् प्रविधिसमेत समावेश गरी जलस्रोतका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थाका लागि सरोकारवालाहरूको साझा मञ्च विकास गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यीबाहेक, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने क्षति तथा नोक्सानीको परिपूर्ति गर्न ग्रिन क्लाइमेट फन्ड÷लस एन्ड ड्यामेज फन्ड जस्ता फन्डबाट प्राप्त हुने रकमको उच्चतम प्रयोग गर्ने, जल तथा ऊर्जा आयोगले सरोकारावाला पक्षबीच समन्वयकारी तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, जलस्रोतको उपयोगबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तो छ सम्मेलनको काठमाडौँ घोषणापत्र