ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विश्वमा आधा आकाश ओगट्ने महिला भनिन्छ, भनिँदै आएको छ । नेपालको कूल जनसंख्यामा पनि आधा हिस्सा महिलाकै छ तर राज्यको नीति निर्माण तहदेखि पूर्वाधार, जलविद्युत र ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता ज्यादै न्यून रहँदै आएको छ ।
मंगलबार (माघ १० गते) स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू संस्था नेपाल (इपान) को अग्रसरतामा आयोजित ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महिला’ विषयक अन्तरक्रियामा पनि त्यस्तै तथ्यांक प्रस्तुत गरियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लिमिटेडमा सूचीकृत ६३ वटा जलविद्युत् तथा ऊर्जा सम्बन्धी कम्पनीहरूमा जम्मा १६ प्रतिशतमात्र महिलाको सहभागिता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएफसी) को सहयोगमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा इपानकी कार्यसमिति सदस्य तथा इपान अन्तर्गतकै ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महिला’ विङ्सकी अध्यक्ष कविता पोखरेलले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र अनुसार ऊर्जा विकासतर्फ निजी क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता १६ प्रतिशत र सरकारी निकायमा ५ प्रतिशतमात्र रहेको छ । सरकार हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि त्यो व्यवहारमा भने देखिएको छैन ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ऊर्जा विकासमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिता न्यून हुनुमा विविध कारणहरू रहेको बताए । पहिलो त प्रतिनिधित्व नै कम, विकास निर्माणभन्दा अन्य क्षेत्रतर्फ सहभागी हुने, विभेदकारी सेवा सुविधा, महिलामा नेतृत्व विकासको क्षमता कमी छ भन्ने मानसिकताका कारण उनीहरूको सहभागितामा कमी देखिएको उनको भनाइ थियो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पुरुषको तुलनामा महिलाहरू काम र जिम्मेवारीप्रति सचेत, परिणाममुखी हुने गरेको पाइएको छ, हामी महिलाहरूमा ज्ञान र क्षमता कम छ भन्ने विभेदकारी मानसिकताबाट बाहिर आउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अवलम्बन गरेका आरक्षणका व्यवस्था मात्र लागू गर्न सकेमा निजी ऊर्जा विकासमा उनीहरूको सहभागिता स्वतः बढ्दै जानेछ ।’
पोखरेलले आफ्नो प्रस्तुतिमा महिलाले नेतृत्व गरेका ऊर्जा सम्बन्धी कम्पनी तथा आयोजनाका लागि करमा सहुलियत दिने, पुनर्कजाको व्यवस्था लगायत सुविधा दिएमा सहभागिता बढ्ने उल्लेख छ । हरेक कम्पनीमा रहने ७ जना सञ्चालकहरूमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर कति कम्पनीहरूमा त्यो नरहेको उनले बताइन् ।
‘उक्त नियम पालना गर्न सकियो भने पनि ऊर्जा विकासका क्षेमा हामीले महिला सहभागिता बढाउन सक्छौं, हामीले विकास निर्माणका क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको शसक्तिकरणमा समेत उतिकै ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको नीति अनुसार विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई जोड दिइयो भने भान्साको प्रदूषणबाट महिलाले छुटकारा पाउने र त्यसबाट बचत भएको समय अन्यत्र काममा लगाउन सक्नेछन् ।’
यसैगरी, कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गर्भनर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले संविधानले महिलाका सहभागिता र अधिकारका विषयलाई स्पष्टरूपमा व्याख्या गरेको हुँदा व्यवहारमा कार्यान्वन गर्दै जानुपर्ने बताइन् । ‘महिलाहरू आफैं पनि सशक्त र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक पार्टीका विभिन्न घोषणापत्रले पनि उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने राम्रो पक्षलाई उठान गरिरहेका छन् ।’
संविधान प्रदत्त अधिकारलाई ऊर्जा विकास क्षेत्रमा मात्र होइन सबैतिर कार्यान्वयन गर्दै जानु अपरिहार्य देखिएको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि २६ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा उनीहरूको नेतृत्व बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा इपानका कार्यवहाक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा महिला सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा इपानले काम गरिरहेको बताए । घरजग्गा पास गर्ने सन्दर्भमा सरकारले छुट दिँदा २५–३० प्रतिशत स्वामित्व महिलाको रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा पनि महिलाले नेतृत्व गरेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद थपिदिने वा उनीहरूलाई प्रोत्साहन हुने नीतिगत व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ ।’
डाँगीले राखेको भनाइमा सचिव घिमिरेले इपानले त्यस्तो खालको दस्तावेज तयार गरेर मन्त्रालयमा पेश गरेमा अब बन्ने नयाँ विद्युत् ऐनमा ती कुरा समावेश गर्न सकिने बताए । विद्युत् विधेयक पुनः पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘कतिपय कुरा ऐनमै व्यवस्था गर्न सकियो भने थप प्रभावकारी हुनेछ ।’
यस्तै, कार्यक्रममा आइएफसीका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर सिदेखले साना तथा नेपालको घरेलु उद्योगमा महिलाको पर्याप्त सहभागिता देखिएको हुँदा यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर ऊर्जा विकासमा समेत उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्र कति महत्वपूर्ण रहेको छ भन्ने सबैलाई विविदै छ, यसमा महिलाको उत्साहजनक सहभागिता गराउन सकियो भने यस क्षेत्रको विकासले गति लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको ऊर्जा विकासलाई सरकारले अति महत्वपूर्ण र प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हुँदा पनि महिला सहभागिता बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
.jpg)