प्राधिकरणले असोज १५ भित्र सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायकलाई विद्युतीय संरचना उपयाेग गर्न नदिने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी असोज १५ गतेभित्र विद्युतीय संरचनाको उपयोगका लागि नियमानुसार सम्झौता गर्न नआउने सेवा प्रदायकहरूको अप्टिकल फाइबर तथा उपकरणहरू हटाउने भएको छ । प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले सूचना सार्वजनिक गरी तोकिएको समयभित्र नियमानुसार सम्झौता नगर्ने, सकिएको सम्झौता नवीकरण नगर्ने तथा अहिलेसम्म विद्युतीय संरचना उपयोग गरी भाडा भुक्तानी नगर्ने सेवा प्रदायकको उपकरण हटाउने भएको हो ।

‘सेवा प्रदायकहरूलाई विद्युतीय संरचना उपयोगका लागि नियमानुसार सम्झौता गर्न बोलाइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्झौता गर्न नआउनेको प्राधिकरणको संरचनामा जडान भएको अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण जुनसुकै बेला हटाइने र त्यसको जिम्मेवार सेवा प्रदायकहरू स्वयं नै हुनेछन् ।’ प्राधिकरणले केही सेवा प्रदायकले मागे अनुसारको ‘जिपिएस कोअर्डिनेट’ नक्सा तथा दुरी खुल्ने कागजात समेत पेश नगरेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार केही सेवा प्रदायकहरूले अहिलेसम्म परिमार्जिजित भाडादर भुक्तानी गरेका छैनन् । अब नियमानुसार मात्रै विद्युतीय संरचना सेवा प्रदायकलाई उपयोग गर्न दिइने हुँदा नयाँ सम्झौता  तथा नवीकरण गर्ने सेवाप्रदायकलाई अहिलेसम्मको भाडा रकम सबै भुक्तानी गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

सेवा प्रदायकहरूलाई प्राधिकरणसँग सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको काम नगर्न सूचनामा भनिएको छ । प्राधिकरणले २०७५ मा विद्युतीय पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडा दर बढाएपछि सेवा प्रदायकले त्यसको विरोध जनाउँदै भाडा तिर्न अटेर गरेका थिए ।

बढेको भाडादरको सर्वत्र विरोध भएपछि प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीबाट पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडा नियमित उठाउन सकिरहेको छैन । भाडादरको विरोध भएपछि सरकारले २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी तत्कालिन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले तोकिदिएको दरअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट भाडा उठाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

समितिले तोकेको दरअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट २५ कोरसम्मका लागि प्रतिमहिना प्रतिकिलोमिटर १२ सय रुपैयाँका दरले पूर्वाधार भाडा असुल्न पाउनेछ । २५ कोरदेखि ४८ कोरसम्मका लागि मासिक १९ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ । ४९ कोरभन्दा माथिका लागि मासिक २७ सय रुपैयाँ भाडादर समितिले निर्धारण गरिदिएको छ । 

प्राधिकरणले समितिले तोकिएको दरअनुसार नै भाडा उठाउन सेवा प्रदायकलाई पटक–पटक ताकेता गरेको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत अटेर गरेपछि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको सेवा विस्तारमा रोक लगाएर भाडा असुल्न सुरु गरेको छ । 

प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले सेवा विस्तार रोकेर सेवा प्रदायकबाट लाखौं रुपैयाँ भाडा असुलेको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, इन्टरनेट, केबल टेलिभिजनलगायत सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण लाइनको संरचना उपयोग गरी आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएका छन् ।