काठमाडौं । प्रदेश–१ मा निर्माणाधीन २२० केभी कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी २३ जलविद्युत आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा पुगेका छन् । कोरिडोरका विभन्न सबस्टेसनमा जोडिने गरी निजी लगानीमा अघि बढेका साढे ८ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा पुगेका हुन् ।
केही आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । केही भर्खरै निर्माणमा गएका छन् भने केही अध्ययनको क्रममा छन् । विद्युत विकास विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार कोसी कोरिडोरमा जोडिने गरी संखुवासभामा निर्माणाधीन ८.५ मेगावाटको माथिल्लो हेवा खोला जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अप्पर हेवा खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको यो आयोजनाबाट चालू आर्थिक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य छ । बानेश्वर सबस्टेसनमा जोडिने गरी निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको ८५ प्रतिशत बढी काम सकिएको कम्पनीले जनाएको छ । यही खोलामा ५ मेगावाटको हेवा ‘ए’ आयोजना निर्माणाधीन छ । यो आयोजना हवितात पावर कम्पनीले निर्माण गरिहेको छ ।
यस्तै, पाँचथरमा ७.३ मेगावाटको तल्लो हेवा खोला ‘ए’ र ५ मेगावाटको सुपर हेवा आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना क्रमशः पन्चखपर हाइड्रोपावर र सुपर हेवा पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेका हुन् ।
पिलुवा खोलामा पनि ४ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । १०.३ मेगावाटको डाउन पिलुवा रिभर फल्स हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको काम आधा भन्दा बढी सकिएको छ । आयोजनाबाट आगामी २ वर्षभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
माबीलुङ इनर्जीले ४.९५ मेगावाटको अप्पर पिलुवा–३ निर्माण गरिरहेको छ । यो आयोजनाको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मिल्के जलजले हाइड्रोपावरले ४.९९ मेगावाटको अप्पर पिलुवा हिल्स र मेचियाम हाइड्रोपावरले ४.७२ मेगावाटको अप्पर पिलुवा–२े निर्माण अनुमति पाएका छन् ।
१४.८ मेगावाटको माया खोला माया खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको आयोजनामा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) को प्रभाव परेको छ । आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदार कोरोना संक्रमित भएपछि निर्माण सुस्त भएको छ ।
आईडीएस इनर्जीले ५.५ मेगावाटको तल्लो खोरुङगा, रिलायवल हाइड्रोपावरले ४.८ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङगा खोला निर्माण गरिरहेका छन् । ५ मेगावाटको लंखुवा खोला निर्माण गर्न सभा पोखरी हाइड्रोपावरले विभागबाट उत्पादन अनुमति लिएको छ ।
१४.५ मेगावाटको माथिल्लो इखुवा आरती पावर कम्पनीले अघि बढाएको छ । आयोजनाको सिभिल संरचनाको काम सुरु गर्नुभन्दा अघिको अन्तिम चरणको काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । १५.५३ मेगावाटको इखुवा खोला–बी को उत्पादन अुनमति बराह मल्टी पावर कम्पनीले पाएको छ ।
यस्तै, ४.७ मेगावाको माथिल्लो चिरखुवा र ४.०६ मेगावाटको तल्लो चिरखुवा आयोजना पनि निर्माणाधीन छन् । कसुवा हाइड्रोपावरले ४५ मेगावाटको कसुवा खोला निर्माण गरिरहेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाबाट २०८२ साल साउनदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने तालिका तोकिएको छ । आयोजना पूरा भएपछि वार्षिक २ सय ५८ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
५० मेगावाटको मेवा खोला युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । २०७४ साउन १५ गते उत्पादन अनुमति पाएको आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माण पुरा गरी सिभिल संरचनाको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
मेवा डेपलपर्स कम्पनीले ४९ मेगावाटको मध्य मेवा निर्माण गरिरहेको छ । १ सय २८ मेगावाटको तमोर मेवा स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिकले निर्माण गर्न विभागबाट अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ । आयोजनाको संरचनाको काम आगामी असोजदेखि सुरु गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न २६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट २०८३ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
२ सय ८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमति तमोर सानिमा कम्पनीले पाएको छ । यही नदीमा सानिमा मिडील तमोरले ७३ मेगावाटको मध्य तमोर निर्माण गर्न उत्पादन अनुमति लिई आयोजना अघि बढाएको छ । आयोजनाको सिभिल संरचनाको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।
निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका यी सबै आयोजनाको विद्युत कोसी कोरिडोरमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । प्रसारण लाइनको संखुवासभाको तुम्लिङटारदेखि सुनसरीको इनरुवासम्म पर्ने खण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो खण्डको करिब ९७ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
ढुंगेसाँघु–बसन्तपुर खण्ड पनि ६० प्रतिशत बढी पूरा भएको छ । ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुदेखि तेह्रथुमको बसन्तपुरसम्म ३५ किलोमिटर लामो छ । भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा २०७४ कात्तिकदेखि कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिएको हो ।
प्रसारण लाइन पूरा भएपछि यहाँबाट २ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिनेछ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन पूरा गर्न ८ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ) खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।