विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ९, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद 

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै थप २ उद्योगको लाइन काटेको छ । रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको जगदम्बा सिन्थेटिक उद्योग र बाराको सिमरामा रहेको जगदम्बा स्टिल उद्योगको लाइन काटेको हो । 

भैरहवा वितरण केन्द्रबाट विद्युत् सेवा लिइरहेको जगदम्बा र सिमरा वितरण केन्द्रबाट विद्युत् सेवा लिइरहेको हुलासको लाइन बुधबार राती ९ बजेदेखि काटिएको हो । 

जगदम्बाले करिब २० करोड ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ  बक्यौता महसुल बुझाउन बाँकी रहेको भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले बताए । त्यस्तै, हुलासले करिब ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । 

यो समेत गरी प्राधिकरणले हाल ५ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । यसअघि बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले मंगलबार राती ९ बजेदेखि ३ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । 

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घााखाँची सिमेन्टको विद्युत् लाइन मंगलबार रातीबाट काटेको थियो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले करिब ७५ करोड, घोराही सिमेन्टले ५१ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ । 

१५ दिनको म्याद दिएर महसुल तिर्न असार १० गते प्राधिकरणले यी उद्योगलाई पत्राचार गरेको र महसुल नबुझाएपछि लाइन काटिएको जनाएको छ । 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बिजुली प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगले जरिवानासहित करिब ८ अर्ब २५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

उद्योगीहरूले भने पटक पटक पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत् खपतको प्रमाणबिना प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौता नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।  

यसअघि प्राधिकरणले गत पुसको ६ देखि २३ गतेसम्म लाइन काटेको थियो । यसबारे छानविन गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । सरकारले गठन गरेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि दुई पक्षबिचको विवाद भने कायमै देखिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३