विद्युत माग गर्ने दर्जन उद्योगको लोड स्वीकृत, तत्कालै १५० मेगावाट खपत बढ्ने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५० मेगावाट बढीको विद्युत लोड स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत माग गर्ने १० उद्योगमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न लोड स्वीकृत गरेको हो ।

उद्योगले आपूर्तिका लागि माग गरेको १५०.५ मेगावाट बराबरको विद्युत दिन आवेदन स्वीकृत गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । थप विद्युत लोड माग गर्नेमा अधिकांश स्टिल र सिमेन्ट उद्योगहरू छन् । 

आवेदन दिने मध्येका ७ उद्योगलाई १११ मेगावाट विद्युत दिन ग्रिड प्रभाव अध्ययन गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ५ वटा उद्योगले माग गरेको ९८.८ मेगावाट विद्युत प्रवाहका लागि ग्रिड प्रभाव अध्ययन प्रक्रियामा छ ।

लोड स्वीकृत भएका, ग्रिड प्रभाव अध्ययन सम्पन्न भएका र प्रक्रियामा रहेका उद्योगमा करिब ३६० मेगावाट विद्युत खपत बढाउन सकिने भएको छ । विद्युत लोड स्वीकृत भएका उद्योगहरूमा आरती स्ट्रिप्स, स्वस्तिक रोलिङ मिल्स, हुलास वायर इन्ड्रस्ट्रिज, असोक स्टील्स, नारायणी स्पात, नारायणी स्ट्रिप्स, मारुती सिमेन्ट, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, देउराली जनता फर्मास्युटिकल, होङ्सी सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट छन् । 

आरतीको ८ एमभिए, स्वस्तिकको १२ एमभिए, हुलास वायरको ३ एमभिए,अशोक स्टिलको १० एमभिए, नारायणी स्पातको ६.५ एमभिए, नारायणी स्ट्रिप्सको ९एमभिए, मारुती सिमेन्टको २ एमभिए लोड स्वीकृति गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, हुवासिन सिमेन्टको २५ एमभिए, होङ्शी सिमेन्टको ६० एमभिए र अर्घाखाँची सिमेन्टको ५ एमभिए लोड स्वीकृत गरिएको छ ।

२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको लोड पनि प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ । निर्माणाधीन यो आयोजनाले मागेको ८ एमभिए लोड स्वीकृत गरिएको हो । 

ग्रिड प्रभाव अध्ययन सम्पन्न भएका उद्योगमा मारुती सिमेन्ट, हुलास वायर इन्ड्रस्ट्रिज, स्वस्तिक रोलिङ मिल्स, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, अम्बे स्टील्स, नारायणी स्पात, प्रिमिटर स्टिल छन् । जसमा मारुतीले १२.५ एमभिए, हुलासले १५ एमभिए, स्वस्तिकले ६ एमभिए, जगदम्बाले २८.२ एमभिए, अम्बे स्टिलले ८ एमभिए, नारायणी इस्पातले १० एमभिए र प्रिमियम स्टिलले ३२ एमभिए बराबरको लोड प्राधिकरणसँग मागेका छन् ।

यस्तै, ग्रिड प्रभाव अध्ययनको प्रक्रियामा रहेका सर्वोत्तम स्टील्स, लक्ष्मी स्टील, गोयल स्पात, घोराही सिमेन्ट र जगदम्बा इन्टरप्राइजेज उद्योगको लोड रहेको छ । जसमा सर्वोत्तम र लक्ष्मी स्टील्सले २५ /२५ एमभिएको लोड माग गरेका छन् । गोयल स्पातले १३ एमभिए, घोराही सिमन्टले ३० एमभिए र जगदम्बाले १५.८ एमभिए बराबरको विद्युत लोड माग गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत लोड माग गर्ने उद्योग रहेको क्षेत्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता तथा माग बमोजिम विद्युत लोड दिन सक्ने/नसक्ने अवस्था हेर्न ग्रिड प्रभावको अध्ययन गर्दछ । प्राधिकरणले अध्ययनबाट उद्योगले मागे बमोजिमको लोड दिन सकिने देखिएमा सम्बन्धित उद्योगसँग ग्रिड प्रसारण सम्झौता गरी स्वीकृत भएअनुसारको लोड दिन्छ ।

प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि उद्योगलाई चाहिएजति विद्युत उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार नयाँ तथा थप लोडका लागि आवेदन माग्दै आएको  छ । ठूलो परिमाणमा विद्युत माग गर्ने ग्राहकलाई ११, ३३, ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत लोड लिनका लागि नियम अनुसार गर्नु पर्नेग्रिड प्रभाव अध्ययन व्यवस्थित र शीघ्र गर्न समयसीमा सहितको प्रक्रिया लागु गरिएको हो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोड स्वीकृति भएका उद्योगमध्ये केहीले विद्युत आपूर्ति लिइसकेको र केही लिने प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने प्रयाससँगै लोडको माग बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘लोड स्वीकृति भएका उद्योगलाई प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले  धानेसम्म तत्कालै विद्युत उपलब्ध गराएका छौं । केहीले लोड स्वीकृत गराएर आफ्ना संरचना बनाइरहेका छन् । यी उद्योग सञ्चालनमा आउनु अघि नै विद्युत दिने गरी वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको विस्तार एवं सुदृढीकरण गरिरहेकाछौं ।’ 

उनले प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगकोे आफैंले भ्रमण गरी विद्युत आपूर्तिको अवस्था र चाहिने थप लोडको जानकारी लिएकाले पनि देशभित्र उत्पादित विद्युत आन्तरिकरूपमा खपत बढाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । प्राधिकरणको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार एवं सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए ।

विद्युत खपत बढाउने प्राधिकरणको अल्पकालीन योजना अन्तर्गत विद्युत माग गरेका उद्योगहरुलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत दिने र  निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने रहेको छ । दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत  विद्युत खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरुको पहिचाहन गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका ठूला क्षमताका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सुरु गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । 

प्राधिकरणले थप विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगलाई परिमाण खुलाएर तत्काल आवेदन दिन समेत आग्रह गरिरहेको छ । मुख्य रुपमा औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सञ्जाल सुधारका लागि सुदृढीकरणको काम अगाडि बढाएको प्राधिकरणले छ ।