ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सामुदायिक विद्युतीकरण अभियानलाई हाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपेक्षा गर्न थालेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको २२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो चिन्ता जनाएका हुन् ।
उज्यालो नेपालको जग बसाल्न र विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा उदाहरणीय योगदान पुर्याएको सामुदायिक मोडललाई पाखा लगाउने सरकारी नीतिले ग्रामीण अर्थतन्त्र र स्थानीय सशक्तीकरणमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् । विगतमा राज्यको उपस्थिति कमजोर रहँदा, सशस्त्र द्वन्द्वको जोखिमपूर्ण अवस्था र विकट भौगोलिक क्षेत्रमा नागरिक स्वयंको लगानी तथा सक्रियतामा अघि बढेको अभियानलाई कमजोर बनाउन नहुने उनीहरुको धारणा छ ।
महासंघले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल ग्रामीण विद्युतीकरणमा करिब १५ प्रतिशत योगदान सामुदायिक विद्युतीकरणको रहेको छ । मुदायिक विद्युतीकरण ढाँचा अनुसार सुरुवाती चरणमा स्थानीय उपभोक्ताको ५० प्रतिशतसम्म र पछि २० तथा १० प्रतिशत लगानी साझेदारीमा गाउँ–गाउँमा बिजुली पुर्याए हो । अभियानमार्फत हालसम्म करिब ३ हजार प्रत्यक्ष र ३ हजार ५ सय अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै ‘एक घर, एक विद्युतीय चुल्हो’ जस्ता अभियानमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच वृद्धि भइरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसलाई वित्तीय भारको रूपमा हेर्ने, व्यापारबाट विस्थापित गर्न खोज्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगले अव्यावहारिक थोक महसुल दर कायम गर्दा सामुदायिक विद्युत् ग्रामीण संस्थाहरूको अस्तित्व नै संकटमा परेको सहभागीहरूले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व जलस्रोत मन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जाविज्ञ दीपक ज्ञवालीले फरक–फरक कानुन बनाउनुभन्दा विद्युत्, सौर्य, बायोमास र जलविद्युत्सहित सबै क्षेत्रलाई समेट्ने एकीकृत ‘छाता ऊर्जा ऐन’ मार्फत सामुदायिक मोडललाई कानुनी संरक्षण दिनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो सर्त भएको उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्तामैत्री नेट मिटरिङ प्रणाली र वन स्रोतको दिगो उपयोग गरी स्थानीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्तले १६औँ योजनाको लक्ष्य प्राप्ति, विद्युतीय चुल्होमार्फत खपत वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सामुदायिक संस्थाको भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले विद्युतीकरण र विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा सामुदायिक संस्थाहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै दिगो विकासका लागि प्राधिकरण सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक तथा ऊर्जाविज्ञ शेरसिंह भाटले पछिल्लो समय ९० प्रतिशत राज्य र १० प्रतिशत समुदायको साझेदारीमा यो अभियान अघि बढाउने अवधारणाले ग्रामीण नेपालमा ठूलो क्रान्ति ल्याएको स्मरण गराए । उनले मिश्रित ऊर्जा नीति, प्रणाली सुदृढीकरणका लागि पर्याप्त बजेट र उपभोक्ता नै उत्पादक बन्ने ‘प्रोजुमर’ मोडललाई सहजीकरण गर्न नेट मिटरिङका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सामुदायिक संस्थाहरूलाई समयानुकूल ऐन–नियममार्फत कानुनी मान्यता दिनुपर्ने, वैज्ञानिक महसुल दर निर्धारण गरिनुपर्ने, विद्युत्मा लगाइएको भ्याट पुनर्विचार हुनुपर्ने र प्राधिकरण तथा तीनै तहका सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने माग राखे ।
कार्यक्रममा महासंघका संस्थापक अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले सुरुमा राज्यसँग स्रोत नहुँदा नागरिकको लगानी गुहारेर विश्वकै नमुना मानिएको मोडल तयार पारिएको स्मरण गरे । अहिले राज्यले समुदायको योगदानको उचित मूल्याङ्कन नगरी पाखा लगाउन खोज्नु गलत भएको उनको टिप्पणी थियो ।
सामुदायिक विद्युतीकरणलाई जोगाउन कानुनी सुधार, प्रविधि आधुनिकीकरण, व्यापार विविधीकरणमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने सहभागीहरुको धारणा थियो ।
